आयातकर्ताले सवारीसाधन जाँचपास गराएर नलगेपछि एक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपीमा थन्किएका छन् ।
बजारमा सवारीसाधनको माग घटेको र बैंकहरुले समेत विलासिताको वस्तुमा पर्ने सवारीसाधन खरिदमा ऋण लगानी रोकेसँगै आयातकर्ताले सवारी साधन जाँचपास गराएर नलग्दा आइसीपीमै सवारीसाधन थन्किएका हुन्।
आयात गरेका सवारीसाधन व्यवसायीको शोरुम वा गोदममा हुनुपर्नेमा महंगो मूल्यका सवारीसाधन यही लामो समयसम्म थन्किँदा समस्या भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम पन्थीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भारतबाट आयात भएर आएका साना र ठूला गरी एक हजार नौ सय नौ वटा सवारीसाधन भन्सारमै थन्किएको छ। आयात भएका काररजीप ६ सय २९ वटा, बस ३४ वटा, ट्रकका चेचिस आठ सय ४४ वटा, नयाँ चेचिस तीन सय ८६ र ट्र्याक्टर १० गरी एक हजार नौ सय नौ वटा सवारी साधन भन्सारमा थन्किएको प्रमुख पन्थीले बताए।
भन्सारमा सवारीसाधन थन्किनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी भएको प्रमुख पन्थीको भनाइ छ। 'भन्सार प्रशासनको कारणले भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता नै यसको प्रमुख कारण हो', प्रमुख पन्थीले भने, 'आयातकर्ताले आयात गरेर त ल्याए, तर बजारमा सवारीसाधनको खासै माग छैन।' त्यसैले उनीहरु जाँचपास गराएर सवारी साधन लैजान चासो देखाएको छैन, उनको कथन छ।
आयातकर्तालाई गाडी छिटो लैजान र आइसीपीमा ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गर्दै आएपनि थोरै थोरै गरेर मात्र गाडी भन्सार जाँचपास गरेर लगिरहेको प्रमुख पन्थीले बताए। सरकारले विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साढे नौ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाख १८ गतेसम्ममा दुई खर्ब चार अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८२ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
सो भन्सार कार्यालयको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ। हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी ढकालले बताए।
सो भन्सार कार्यालयले गत आव २०७८/७९ मा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा लक्ष्यको ९७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ। समग्रमा आयात घट्नु, राजस्वमा बढी योगदान गर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध तथा एलसी खोल्नमा कडाइ पनि गरिएकाले राजस्व संकलन घटेको जनाएको छ।
सरकारले मदिरा, मोबाइल, गाडीको आयात खुला गरे पनि आयातकर्ताले एलसी खोलेर आयात गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले अझै केही महिना यस्तै अवस्था हुने उनको भनाइ छ। यता व्यवसायीले सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण सवारी साधान बिक्रीमा आएको ह्रास र व्यवसायीको लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमीले सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको बताएका छन्।
'अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण हरेक व्यक्तिमा आर्थिक समस्या छ, कसैले निर्माण काम गर्नै चाहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ सवारी साधन बिक्री हुने स्थिति छैन,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. सुबोध गुप्ताले भने, 'देशको पुँजी र कर्जा नीति पनि ठीक छैन, हामीले त्यसमा सुधार गर्न धेरै पटक सरकारलाई भन्यौँ तर सुधार भएन, अहिले त्यसैको असरस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।'
'अहिलेको अवस्थामा सवारी साधन मात्रै नभई अधिकांश समानको बिक्री घटेको छ', केन्द्रीय सदस्य गुप्ताले भने, 'बैंकले पनि ऋण लगानी गरेको छैन, यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले भन्सारबाट गाडी छुटाएर गोदाममा थन्काउनुबाहेको विकल्प छैन।' जति रकम तिरेर सवारीसाधन आयात गरिएको छ, त्योभन्दा बढी राजस्व भन्सारमा तिर्नुपर्ने भएकाले पनि व्यवसायीले भन्सारमै सवारीसाधन थन्काएको उनले भने।
