हायर पर्चेज कर्जामा ‘थ्रेस होल्ड’को प्रावधानले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु निराश देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अटो कर्जाको जोखिम भारमा थ्रेस होल्डको प्रावधान ल्याएपछि गाडी व्यवसायीहरु चिन्तित भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, हायर पर्चेज र सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा झारेको भएपनि २५ लाखको थ्रेस होल्ड लगाइएको जनाएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले अटो लोनमा २५ लाखसम्म मात्रै १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको र २५ लाखभन्दा माथिको हायर पर्चेज कर्जामा १५० प्रतिशतकै जोखिम भार कायम रहेको बताएपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् ।
कोभिड कालदेखि व्यवसाय खुम्च्याएर बसेका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट पूर्ववत् अवस्थाकै ७५ प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएका थिए । मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदा पनि उनीहरुले जोखिम भार ७५ प्रतिशतमा झार्न भनेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भन्दा हौसिएका व्यवसायीको खुशी केही घण्टा मात्रै रह्यो ।
‘हामीले ७५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेका थियौँ, सय प्रतिशतमा झार्दा पनि ठिकै छ भन्ने लागेको थियो’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापाले बिजपाटीसँग भने, ‘तर, २५ लाखसम्मको कर्जामा मात्रै जोखिम भार १ सय प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि हुनासाथ जोखिक भार १५० प्रतिशत नै यथावत भनेपछि यसले अटोमोबाइल्स व्यवसायमा कुनै फाइदा गर्दैन ।’
अध्यक्ष थापाका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने सवारी साधन भनेका ५० लाख माथिका छन् । मध्यम वर्गले ४० देखि ६० लाखसम्मका सवारी खरिद गर्छन् भने उच्च वर्गले अझ महँगा गाडी खरिद गर्छन् । तर, मध्यम वर्गले नै खरिद गर्ने ‘सेगमेन्ट’का गाडीमा प्रवाह हुने कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत कायम रहने भएपछि आफूहरु हतोत्साही भएको अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
‘इन्ट्री लेवलका सवारी, जो ४० लाखभन्दा कम मूल्यका छन्, त्यस्ता सवारी किन्न ग्राहकले २५ लाख भन्दा बढी कर्जा लिनु पर्दैन, त्यस्तो कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत हुने भयो’ अध्यक्ष थापाले थपे, ‘तर, नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने सवारी भनेको ४० देखि ६० लाखसम्मका छन्, यी सवारी किन्न ग्राहकले लिने कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशत नै हुने भयो, २५ लाखबाट १ सय मात्रै बढी हुनासाथ त्यो १५० प्रतिशत जोखिम भारको वर्गमा परिहाल्यो । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल्स व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाएको छ ।’
‘अटो लोन’को जोखिम भारमा थ्रेस होल्ड लगाइएको पनि पहिलो पटक हो । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको बचतमा चाप परेको भन्दै आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएसँगै अटोमोबाइल्स व्यवसाय ओरालो लागिरहेको छ । अहिले अवस्था सहज भएको दावी गरिएपनि राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स व्यवसाय बढ्ने गरी मौद्रिक नीति नल्याएको व्यवसायीको आरोप छ ।
