अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीले पाउँदै आएको कर छुट हटाउने संकेत गरेको छ । आज आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम सुवेदीले विद्युतीय गाडीलाई कर छुट दिएका कारण पछिल्ला २ वर्ष सरकारको राजस्वमा दबाब परेको भन्दै अब कर छुट हटाउने संकेत गरेका हुन् ।
उनले इलेक्ट्रिक सवारी साधनको ‘प्रोमोट’ गर्दा २ वर्ष राजस्व संकलनमा चुनौती देखिएको बताउँदै अब ‘पोलिसी करेक्सन’ गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको पनि बताए ।
‘कार चढ्नेले कर तिर्नुपर्छ, चाहे इलेक्ट्रिक चढोस्, चाहे डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने चढोस्’ सहसचिव सुवेदीले भने, ‘यो लक्जरी चिज हो । इलेक्ट्रिक हो भनेर अथवा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने कार हो भनेर हेर्नु भएन । यसलाई सुविधाका नजरले हेर्नुपर्छ ।’
उनले यसको सट्टा बिजुलीको खपत बढाउन आम नागरिकले प्रयोग गर्ने विद्युतीय चुल्होमा दिने अनुदान बढाउन सकिने पनि बताए ।
