नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले संचार माध्यमलाई सोधेको स्पष्टिकरण कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश रमेश ढकालको एकल इजलाशले मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा छानविन र कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र प्राधिकरणलाई नभएको भन्दै स्पष्टिकरण कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरणले सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापालाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । उनी अन्नपूर्ण मिडिया ग्रुपको प्रकाशक पनि हुनु फरक विषय भन्दै अदालतले मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा छानविन र कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र प्राधिकरणको नभएको र प्राधिकरणले गरेको निर्णय र पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानूनी, अवैध र दुराशयपूर्ण देखिएको अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ 'विपक्षी प्राधिकरणबाट भएको पत्राचारवाट मिडियामा प्रकाशित सामाग्रीलाई लक्षित गरिएको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) मा उल्लेखित जरिवाना गर्ने उद्देश्य लिई एवं नतिजामा केद्रित रही सो पत्राचार भएको तथ्य स्थापित हुन आएकोले मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा छानविन र कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र नै नरहेको विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको उल्लेखित निर्णय र पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानूनी, अवैध र दुराशयपूर्ण देखिदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकोले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाइ रोक्नु बाञ्छनीय देखिन आयो ।'
यस मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरणले २०८० साउन ३२ र २०८० भदौ १ मा गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अदालतले अनातारिक आदेश दिएको हो । अदालतले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले भने अन्नपूर्ण पोस्टलाई नभई सिम्रिक एयरलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताउदै आएको छ ।
