बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा मंगलबार उक्त विद्येयक दर्ता भएको हो ।
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने अनादर जस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारवाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यो विद्येयक ल्याउनु परेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयद्धारा दर्ता गरिएको यस संशोधन विद्येयकमा कतिपय मूल ऐनमा गरिएको व्यवस्था झिकिएको छ भने कतिपय थप गरिएको छ ।
संशोधन गर्न दर्ता गरिएको विद्येयकको दफा २ मा विद्येयकमा प्रयोग भएका शब्दावलीको परिभाषा गर्न आवश्यक भएकोले परिभाषा थप गरिएको छ । त्यस्तै दफा ३ (क) थप गरिएको छ । जसमा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै १२ को (क) मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्था वा संघ शब्दको सट्टा सहकारी बैंक शब्द राखिएको छ । त्यसैगरी १४ (ख)मा स्वीकृति प्राप्त नगरी बैंकिङ्ग कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १५ को उपदफा १ (क) मा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालबाट धारकलाई जरिवाना तथा कैदको सजाय गर्न आवश्यक भएकोले दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा १ क मा जाहेरी दिने अवधि र हदम्यादका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै २६ को (क) मा मिलापत्र सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रस्तुत विद्येयकमा विनिमय अधिकापत्र ऐन २०६४ को दफा १०७ (क) खारेज गरिएको छ ।
यो विद्येयक संसदबाट पारित भएपछि मात्रै ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषदको साउन २३ मा बसेको बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
यो पनि :- संसदमा पेश हुँदै बैंकिंङ सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण विधेयक, आइएमएफको चासो पनि सम्बोधन
