नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बाणिज्य बैंकहरुलाई बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर परिचालन गर्न सक्ने बाटो खुला गरेसंगै यहाँका बैंकहरुले चाँसो देखाएका छन।
बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर स्वदेशमै कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले स्वीकृती माग्ने क्रम सुरु भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारिले बताएका छन। राष्ट्र बैंकले त्यस्तो निर्णय गरेको साता दिन नबित्दै एक बाणिज्य बैंकले स्वीकृति माग गरिसकेको र अन्यले छिट्टै गर्ने राष्ट्र बैंकका ति अधिकारिले बताएका छन।
पछिल्लो केहि समययता नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव निरन्तर रहेपछि त्यसको समाधानकै एक उपायको रुपमा राष्ट्र बैंकले साता दिन अघि मात्र यहाँका बैंकहरुलाई बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याएर परिचालन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको सो निर्णयले करिब ७५ देखि ८० अर्ब रुपैयाँसम्म विदेशबाट ल्याउन सकिने देखिएको बैंकका अधिकारिहरुले बताएका छन। राष्ट्र बैंकले गत साता मात्रै एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भनेको थियो।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गरेसंगै एनएमबि बैंकले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण बिश्व बैंकसम्बद्ध आइएफसीसंग लिन स्वीकृतीका लागि निबेदन दिइसकेको छ। एनएमबि सहित अन्य बैंकले पनि यसमा चाँसो देखाएको राष्ट्र बैंकको बिश्वास छ।
राष्ट्र बैंकका बिदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले अहिले दुइवटा बैंकले चाँसो दिएको बताए। 'अहिले दुईवटा बैंकले चाँसो देखाएका छन, एनएमबिले निबेदन नै दिसक्यो, एक महिना भित्र ७ वटा जति बैंकले चाँसो देखाउनेछन' उनले भने।
कहाँबाट कति दरमा लिने भन्ने बिषयमा बैंकहरुले आन्तरिक रुपमा पहल गरिरहेको बताइएको छ। नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कोसँग कति प्रतिशत दरमा लिने भनेर आफ्ना सम्बन्ध भएका बिदेशी बैंकहरुसंग कुराकानी भईरहेको बताएका छन। उनका अनुसार एक हप्ताभित्रै तिन चार वटा अंकले यसबारे निर्णय लिन सक्ने सम्भावना अधिक छ।
राष्ट्र बैंकले जारि गरेको सूचनामा लाईबर अर्थात लन्डन इन्टर बैंकिङ दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुने गरि आउने अधिकतम सिमाभित्र रही त्यस्ता ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने अनि तोकिएका निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्र ब्यांकको सार्वजनिक सूचनामा खासगरी लाइबर अर्थात लण्डन इन्टर ब्यांकिङ दरमा ३ प्रतिशत जोडेर हुने गरी आउने अधिकतम सीमाभित्र रही त्यस्ता ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने अनि निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकका सर्तहरु उपयोगी भएपनि बैंकहरुले लगातर समिक्षा गरिरहेको बैंकर अनिल शाहले बताएका छन। ब्याजदर तथा बिदेशी विनिमय दर जस्ता जोखिम बिचार गरेर मात्र यस्तो ऋण ल्याउनुपर्ने बताउदै शाहले बैंकहरुले आन्तरिक रुपमा समिक्षा गरिरहेको बताए।
निक्षेपको वृद्धि दरभन्दा कर्जा प्रवाहको दर बढेर तरलतामा चाप परेसँगै लगानीयोग्य रकमको जोहो गर्न बैंकहरुले नै विदेशी बैंक वा संस्थाबाट ऋण लिन पाउने नियम बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका थिए।नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि लगानीयोग्य रकम बाहिरबाट समेत जुटाउन पर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। हालको निर्णय मध्यमकालीन प्रकृतिको भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ। -बिबिसी सेवाको सहयोगमा
