.gif)
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने कर्जाको समयअवधि बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सर्कुलर जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने कर्जाको समयअवधि बढाएको हो।
जस अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत लगानी गरिसक्नु पर्न छ। यस अघि २०८० असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था थियो । अब कृषि क्षेत्रमा २०७९ असारसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार सम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असारसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत लगानी गरिसक्नु पर्न छ।
त्यस्तै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उर्जा क्षेत्रमा २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत लगानी गरिसक्नु पर्न छ। यस अघि २०८१ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्ने ब्यबस्था थियो । अब उर्जा क्षेत्रमा २०७९ असारसम्म ६ प्रतिशत, २०८० असार सम्म ७ प्रतिशत, २०८१ असारसम्म ८ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १० प्रतिशत लगानी गरिसक्नु पर्न छ।
त्यस्तै अब २०८२ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २०७९ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत हुदै २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका क्षेत्र मध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कृषि, उर्जा, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु. १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।
.gif)
