सर्वोच्च अदालतले १६ बैंक तथा बीमा कम्पनीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसंगै विभिन्न बैंक तथा बीमा माथि अर्वौको करको दयित्व थपिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आज एफपीओको प्रिमियमबाट उठेको आयमा कर लाग्ने तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट हुने आयमा कर लाग्ने आदेश दिएको हो ।
यस संगै प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) निष्काशन गरेका कम्पनीहरुमाथि कर वापत अर्बौको दायित्व थपिने देखिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेकोले कम्पनीमाथि आर्थिक भार थपिने देखिएको हो ।
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ मा भनिएको छ 'कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०५० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।'
अदालतको आदेश संगै यसअघि प्रिमियममा एफपिओ जारी गरेका एघार कम्पनीले आयकर बापत ६ अर्ब २ करोड ३१ लख ९३ हजार ३५ रुपैयाँ राज्यको खातामा जम्मा गर्नपर्नेछ । कम्पनीहरुले विभिन्न समयमा जारी गरेको एफपिओबाट प्रिमियम बापत २० अर्ब ७ करोड ७३ लाख १० हजार ११५ रुपैयाँ रकम संकलन गरेको देखिन्छ । जसबाट राज्यलाई ३० प्रतिशत आयकर बुझाउनु पर्नेहुन्छ ।
प्रिमियममा एफपिओ जारी गरेका कम्पनी
तथ्याङ्क अनुसार एघारवटा कम्पनीले प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका छन् । जसमध्ये छ वटा वाणिज्य बैंक रहेका छन् भने तीन वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । एफपीओ निष्काशन गर्ने वाणिज्य बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बैंक र सिटिजन्स बैंक रहेका छन् । त्यस्तै बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीअन्तर्गतको पोखरा फाइनान्स र जलविद्युत समूहको बुटवल पावर कम्पनीले पनि प्रिमियममा एफपीओ जारी गरेका थिए ।
जसमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ११ सय ९० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता सेयर १ हजार २ सय ९० रुपैयाँमा एफपिओ जारी गरेको थियो । बैंकले कुल २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । जसमा बैंकले प्रिमियम बापत प्राप्त रकम ३ अर्ब ४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ६ सय रुपैयाँबाट ३० प्रतिशतका दरले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ आयकर रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै नेपाल एसवीआई बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित सेयरमा ८८४ रुपैयाँ प्रिमियम रकम जोडेर प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन गरेको थियो । बैंकले ६७ हजार ७६७ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमा बैंकको प्रिमियमबापत ५ करोड ९९ लाख ६ हजार २८ रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको थियो भने ३० प्रतिशतका दरले आयकर रकम १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ हुन्छ ।
त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ५०१ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ दरले ९० लाख ६९ हजार ३ सय ८८ कित्ता एफपिओ निष्काशन गरेको थियो । जसमा बैंकले प्रिमियम रकम ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार ३८८ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । बैंकले प्रिमियम बापत ३० प्रतिशतका दरले एक अर्ब ३६ लाख ३१ हजार २९० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एनएमबी बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर ३३३ रुपैयाँका दरले एक करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपिओ निष्काशन गरेको थियो । एफपिओबाट बैंकले २ अर्ब ६५ करोड ९७ लाख ३२ हजार ९७९ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो भने आयकर बापत ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९४ रुपैयाँ बैंकले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल बैंकले १०० रुपैयाँ अंकति मुल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २८० रुपैंयाको दरले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपिओ जारी गरेको थियो । जसबाट बैंकले ३ अर्ब १८ करोड ३२ लाख ७४ हजार ४४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । बैंकले ३० प्रतिशत आयकर बापत ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सिटिजन्स बैंकले अंकित मुल्य एक सय रुपैयाँमा एक सय रुपैयाँ थपेर प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँका दरले कुल ४ लाख ६३ हजार ८२६ कित्ता एफपिओ निश्कासन गरेको थियो । जसबाट बैंकले प्रिमियम बापत ४ करोड ६३ लाख ८२ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको देखिन्छ । बैंकले आयकर बापत राज्यलाई एक करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंक समूहका ६ कम्पनीले विभिन्न समयमा जारी गरेको एफपीओ बाट १३ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख ३९ हजार ६३५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेबापत राज्यलाई त्यसको ३० प्रतिशतका दरले हुन आउने ४ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ८१ हजार ८९१ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै तीन बीमा कम्पनीले एफपीओ जारी गरेर ४ अर्ब ८४ करोड ४८ लाख ४७ हजार ७६० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको देखिन्छ । जसबाट राज्यलाई आयकर बापत १ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख ५४ हजार ३२८ रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले १०० रुपैयाँ अंकित दरको शेयरमा १३ सय २५ रुपैयाँ प्रिमियम जोड्दै १४ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकित्ता ३० लाख ९६ हजार ४२९ कित्ता सेयर जारी गरेको थियो । जसबाट कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड २७ लाख ६८ हजार ४२५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । कम्पनीले संकलित प्रिमियम रकमबाट १ अर्ब २३ करोड ८ लाख ३० हजार ५२८ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सले ५ लाख १० हजार ९ सय ८८ कित्ता एफपिओ प्रिमियममा निष्काशन गरेको थियो । ५५० रुपैयाँ प्रिमियम सहित ६५० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा उक्त शेयर निष्काशन गरेको कम्पनीले प्रिमियम २८ करोड १० लाख २५ हजार २५० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । जसबाट आयकर बापत कम्पनीले ८ करोड ४३ लाख १३ हजार २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक सय फेस भ्यालुमा ६९९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरि ७९९ रुपैया प्रतिकित्तामा ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६५ कित्ता एफपिओ निष्कासन गरेको थियो ।जसबाट कम्पनीले ४६ करोड १० लाख ३५ हजार ९३५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । जसबाट आयकर बापत राज्यलाई १३ करोड ८३ लाख १० ह्जार ७८१ रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै पोखरा फाइनान्सले फेस भ्यालु १०० रुपैयाँमा १२० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २२० रुपैयाका दरले ९ लाख ८३ हजार ६८१ कित्ता एफपीओ बिक्री गरेको थियो । जसबाट कम्पनीले ११ करोड ८० लाख ४१ हजार ७२० रुपैयाँ प्रिमियमबाट ३ करोड ५४ लाख १२ हजार ५१६ रुपैयाँ आयकर बापतको रकम राज्यको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बुटवल पावरले एक सय रुपैयाँ फेस भ्यालुमा ४०१ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ बिक्री गरेको थियो । जसबाट कम्पनीले एक अर्ब ६३ करोड ६४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ प्रिमियम रकम संकलन गरेको थियो । भने आयकर बापत राज्यलाई ४९ करोड ९ लाख ४४ हजार ३०० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
हेर्नुस् प्रिमियममा शेयर जारी गरेका कुन कम्पनीले कति तिर्नु पर्छ कर ? 
