बैंक वित्तीय संस्थाहरुले अदालतको आदेशपछि तिरेको करलाई 'रिजर्भ' बाट मिलान गर्न पाउने प्रस्ताव पठाउने भएका छन्। रिजर्भबाट हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा यो बर्षको नाफामा असर नपर्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गर्न लागिएको हो।
"अदालतको आदेशपछि एफपीओ र स्वाप बापत लाग्ने कर सरकारलाई बुझाईसकेका छौँ तर यसको हिसाब मिलान रिजर्भबाट गर्न पाउने बनाइदिनलाई हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्छौं" नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बिजपाटीसँग भने।
आर्थिक मन्दीका कारण ऋणीहरुले सावाँ ब्याज तिर्न नसकेकाले पहिल्यै बढेको दबाबमा अहिले तिर्नुपरेको राजश्वको दायित्वले बैंकहरुको ब्यालेन्स सिट नै घाटामा जान सक्ने भएकाले रिजर्भबाट हिसाब मिलान गर्न पाउने प्रस्ताव गर्न लागिएको बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष रहेका ढुंगानाले बताए।
बैंक वित्त लगायतका सँस्थाहरुले पहिल्यैदेखि नै खुद नाफाको २० प्रतिशत रकम (रिटर्न अर्निङ्ग) रिजर्भमा राख्दै आएकाले अहिले तिरिएको राजश्वको दायित्वलाई रिजर्भबाट नै मिलान गर्न दिँदा चालू आर्थिक वर्षको ब्यालेन्स सिटमा प्रत्यक्ष दबाब नपर्ने उनको भनाई छ।
"रिजर्भबाट तिर्न पाउँदा अहिलेको आम्दानीमा असर पर्दैन, यसले संस्थाहरु घाटामा गए भनेर नकारात्मक संदेश पनि जाँदैन र शेयरधनीमा पनि नकारात्मक संदेश जाँदैन" उनले भने, "त्यहि भएर पनि रिजर्भबाट नै मिलान गर्न दिनुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामी मिलेर अनुरोध गर्दैछौं।"
नबिल बैंकले एफपीओ बापत १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ भने स्वाप बापत, जसलाई सरकारले बार्गेन पर्चेज गेन भनेको छ, १ अर्ब ४७ करोड तिरेको छ। यससँगै नबिल सहित ४१ सँस्थाले एफपीओ र बार्गेनपर्चेज गेन बापत १२ अर्ब ४७ करोड राजश्व बुझाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले एफपीओको प्रिमियमको आयमा कर लाग्ने, मर्जर तथा प्राप्तिको आयमा कर लाग्ने फैसला गरे बमोजिम संस्थाहरुले यत्तिको रकम तिरेका हुन्।
यो पनि : कति पर्छ शेयरधनीले पाउने लाभांशमा 'सोचे न सम्झेको' १३ अर्ब राजश्वको असर ?
