नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीहरुले झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाएका छन्। एफपीओ र स्वापमा कर लाग्ने अदालतको फैसलापछि गत शुक्रबार र शनिबार गरेर ४१ संस्थाले १२ अर्ब ४७ करोड कर सरकारको खातामा दाखिला गरेका हुन्।
सुचिकृत संस्थाहरुले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बापत तिरेपछि यिनीहरुले शेयरधनीलाई दिने लाभांशमा पर्ने असर बारे चर्चा सुरु भैसकेको छ। कतिले शेयरधनीले पाउने लाभांशमा ठुलो असर पर्ने भनिरहेका छन् भने केहिले सामान्य असर पर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्।
एफपीओ र स्वाप बापत ठुलो मात्रामा राजश्व बुझाएका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा प्रायजसो सबै कम्पनीले लाभांशमा केहि भएपनि असर पर्ने प्रतिकृया दिएका छन्।
'रिजर्भबाट तिरेपनि अहिलेको आम्दानीबाट तिरेपनि शेयरधनीले पाउने लाभांशमा असर पर्छ नै, कति प्रतिशत वा कति रुपैयाँले असर पर्छ भन्ने कुरा कम्पनी अनुसार फरक पर्छ' एफपीओ र बार्गेन पर्चेज गेन बापत अर्ब माथि राजस्श्व तिरेका एक कम्पनीका प्रतिनिधीले बिजपाटीलाई बताए।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना पनि लाभांश असर गर्ने बताउछन् । 'रिजर्भमा वितरणयोग्य पैसा छ भने त्यसबाट पनि अहिलेको दायित्व तिर्न सकिन्छ। यसो हुँदा शेयरधनीले पाउने लाभांशमा असर पर्छ नै तर चालू आर्थिक वर्षको नाफामा असर पर्दैन। सीइओ ढुङ्गानाले भने, "ब्यापारमा मन्दी लागेर ब्याज उठाउन गाह्रो भएको बेला आएको यस्तो दायित्व चालु खाताबाट कट्टी गर्दा सँस्था घाटामा नै जाने अवस्था आउँन सक्छ, त्यसैले रिजर्भबाट नै तिरेको देखाउन पाउने बनाईदिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्छौं।"
त्यस्तै अर्का एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, "रिजर्भबाट तिर्न पाएको र तिर्न पुगेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको नाफामा असर नपरेपनि समग्रमा शेयरधनीले पाउने लाभांशमा भने असर पर्छ। सोचे न सम्झेको १३ अर्ब राजश्वको असरले लाभांश घट्ने भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ।"
यसरी दायित्व आउला र तिर्नपर्ला भन्ने थाहा भएको भए पहिल्यैदेखि नै प्रोभिजन गर्दै लगिने सम्भावना रहनेभए पनि सरकारको अस्पष्ट व्यवहारका कारण अहिले एकै पटक आर्थिक भार बढेको अर्का एक कम्पनीका सीइओले भने। "प्रोभिजनमा राख्ने भन्ने कुरै भएन, तिर्नुपर्ला भनेर कसैले सोचेको नै थिएन, अब रिजर्भबाट कट्टी गर्न पाउने बनाईदियो भने यो वर्षको नाफाबाट सिधा असर पर्थेन भन्ने मात्र हो, लाभांशमा त जसैगरि पनि असर पर्छ नै" उनले भने।
हेर्नुस कसले कति तिरे कर ?