.gif)
निक्षेप फिर्ता नपाएको उजुरी बोकेर सहकारी विभाग पुग्नेको संख्या बढ्दो क्रममा छ। तर उजुरी बोकेर जानेहरुलाई थप उजुरी गर्ने निकाय देखाउने बाहेक सहकारी विभागले केहि गर्न नसकेको निक्षेपकर्ताहरुको गुनासो छ।
वर्षौं लगाएर दैनिक रुपमा जम्मा गरेको ३८ लाख रुपैयाँ निक्षेप डुबेको उजुरी बोकेर विभाग पुगेका एक जना व्यक्तिलाई उक्त सहकारी बिरुद्द उजुरी दिनलाई हेटौंड़ा जानलाई विभागले दिएको सुझावले पनि विभागसँग सहजिकरण बाहेकको समाधान नभएको देखिन्छ।
सहकारी स्वनियमले चल्ने सँस्था हुन् भन्ने मान्यताले सहकारीलाई लाइसेन्स दिने निकायको रुपमा मात्र सहकारी विभागको स्थापना गरिएको देखिन्छ। सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय पनि सहकारी विभागले सहजीकरण बाहेक अरु केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको स्वीकार्छंन्।
देशभर संचालनमा रहेका ३३ हजार प्लस सहकारीलाई लाइसेन्स दिने सहकारी विभागको संरचना र उसलाई दिईएको कानुनी अधिकार नै सहकारीमा देखिएको अहिलेको समस्याको मूल कारण भएको स्वयम सहकारी विभाग नै स्वीकार्छ। संघियता कार्यन्वयनमा आउनु अगाडी नियमन र अनुगमनलाई औपचारिकतामा सिमित गरिदिएर बिभागले पनि गम्भीर गल्ति गरेको जानकार बताउँछन्।
तर विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले भने सहकारीलाई स्वनियमनमा चल्ने संस्था हुन् भनेर बनाइएको सरकारी संरचना नै समस्याको मूल कारण भएको बताउँछन्। आफुहरुले अहिले पनि निक्षेपकर्ताको समस्याको सुनुवाई गर्नलाई सम्बन्धित सहकारीका संचालकलाई बिभागमै डाकेर समाधान खोज्ने प्रयत्न गरिरहेको उनी बताउँछन्।
त्यसो त नेप्स्कुन का पुर्व अध्यक्ष तथा सहकारी व्यवस्थापन का संचालक समिति सदस्य डीबी बस्नेतले पनि सहकारी विभागलाई नै कम्जोर बनाइएकाले सहकारीको सहि अनुगमन हुन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन्।
'सहकारी विभागलाई लाइसेन्स बाँड्ने अखडा मात्र बनाइयो, अनुगमन र नियमन भन्ने कुरा औपचारिकतामा मात्र सिमित गराईयो' उनले भने, 'पैसा चलाउने सहकारीलाई बलियो अनुगमन नगरी स्वनियमनको सुगा रटानले सहकारीमा अहीले यो समस्या देखिएको हो।'
संघीय व्यवस्था पनि समस्याको अर्को कारण भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बसेर सहकारीको अवस्थालाई नजिकबाट नियालेर काम गरेका एक सहसचिवको भनाई छ।
"संघीय व्यवस्थामा सहकारीको कार्यक्षेत्रअनुसार पालिका, प्रदेश र संघले हेर्ने भनियो। अहिले संघले हेर्ने भनेर सहकारी बिभागले १२५ वटा सहकारी हेरेको छ। बाँकी सहकारीलाई प्रदेश र पालिकाले हेर्ने भनिएको छ। कानुन र पूर्वाधारको अभावमा कसले के हेर्ने भन्ने नहुँदा समस्या हुने नै भयो" उनले भने।
कहाँ उजुरी दिने भन्ने बिषयलाई लिएर निक्षेपकर्तामा देखिएको अन्यौलताले पनि संघिय व्यवस्था अनुसारको सहकारी संचालनको वास्तविक अवस्थालाई चित्रण गरेको उनको भनाई छ।बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) बाट झिकेर सहकारीहरुको नियमनको अधिकार २०७४ सालबाट संघीय व्यवस्थाअनुसार भएको हो।
समाधान के त ?
साकोस, कृषि वा बहुउदेश्यीय जे नाम दिईएपनि अहिले संचालनमा रहेका अधिकांश सहकारीले वित्तीय कारोबार गरेकाले वित्तीय कारोबार स्वनियमनले हुँदैन भन्ने मान्यताले कानुन र पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको व्यक्तिगत सुझाव छ।
उपाध्यायको सुझावमा नेप्स्कुनका पुर्व अध्यक्ष रहेर सहकारीमा लामो समय योगदान दिएका डीबी बस्नेत पनि सहमत देखिन्छन। सहकारीलाई लाइसेन्स दिने निकाय र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय छुट्टाउन ढिला गर्ननहुने उनको सुझाव छ।
विभागमै दर्ता भएका, नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायबाट आएका समेत जोड्दा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ८२७ जनाले उजुरी परेका छन्।
.gif)
