.gif)
सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान सुझाव समितिले समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । ३ महिना लगाएर कार्यदलले गरेको अध्ययनमा सञ्चालककै कारण सहकारीमा समस्या देखिएको निष्कर्षसहित समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहितका २७ वटा सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसबारे विस्तृत अध्ययनका लागि समय अपुग भएको भन्दै थप एक महिना समय पनि माग गरेको छ ।
समितिले गरेको सिफारिस अनुसार अबको ३ महिनामा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो नियमनभित्र पर्ने सहकारीको अवस्था के छ भनेर स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । यसरी स्थलगत रुपमा गरिएको अध्ययनमा समस्या देखिए त्यस्ता सहकारीका सहकारीका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ ।
संघअ न्तर्गतका सहकारीको सहकारी विभागले, प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले र र स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीको सहकारी शाखा वा विभागहरुले अनुगमन गर्नुपर्नेछ ।
चैतसम्म बचत फिर्ता चाहनेलाई दिलाइदिन सिफारिस
समितिले बचतकर्ताले बचत फिर्ता लिन चाहेको तर, सहकारी नदिएको अवस्थामा सरकारी नियामक निकायले त्यस्तो पैसा फिर्ता दिलाइदिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । सहकारी संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न चाहेका साना बचतकर्ताको बचत आउँदो चैतसम्म फिर्ता गराउन समितिले सिफारिस गरेको हो ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने नियामकमार्फत सहकारी संस्थाबाट २०८० चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने कार्ययोजना माग गर्नुपर्नेछ । साउन गते १५ भित्र सबै सहकारीलाई बचत फिर्ताको कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न लगाउने र पहिलो प्राथमिकतामा साना बचतकर्तालाई राखेर उनीहरुले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चित वातावरण बनाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।
साथै, सहकारीका सञ्चालकले विदेशमा समेत पैसा लगेको अनुसन्धानबाट खुल्न थालेकाले त्यस्तो पैसा सरकारले खिचेर फिर्ता ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
नयाँ सहकारी खोल्न नदिन सिफारिस
समितिले तत्काल नयाँ सहकारी खोल्न नदिन पनि सिफारिस गरेको छ । अबको ३ महिनासम्म नयाँ सहकारीको लाइसेन्स नदिन समितिले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, अहिले भइरहेका सहकारीले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न चाहे पनि उनीहरुलाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न र सेवा केन्द्र खोल्नसमेत नदिन सिफारिस गरिएको छ ।
बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न सिफारिस
समितिले गरेको २७ बुँदे सिफारिसमा सहकारीको कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष स्थापना गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो कोष स्थापना भएको छैन । समितिले तत्काल सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत सुरक्षणको ग्यारेन्टी हुने गरी बचत सुरक्षण कोष बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
सहकारीको कर्जाका विषयमा पर्ने मुद्दा हेर्नका लागि कर्जा न्यायाधीकरण गठन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
अनुगमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष
समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण प्रतिवेदन भने होइन, यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मत्रै हो । समितिले अध्ययनबाट सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण नहुँदा समस्या मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सहकारी ऐनको दफा ११५ मा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकसहति तिनका परिवारको समेत बैंक खाता रोक्का गर्ने, चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र राहदानी जारी नगर्ने वा गरिसकेको भए रोक्का राख्ने लगायतको व्यवस्था भएपनि समस्याग्रस्त हुन नदिन सुरुमा हुनुपर्ने अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुन नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।
सरकारले बैशाख २६ गते योजना आयोगका सदस्य डा. राउतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी र सहसचिव निराजन घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, भूमि योजना आयोगका सहसचिव सुशील ढकाल, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव आभा श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य सदस्य थिए ।
सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, सहकारी विज्ञ ऋषिराज घिमिरे र वित्त विश्लेषक केबी उप्रेती पनि सदस्य थिए । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।
.gif)
