घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि बिक्रीमा ल्याएको साधारण सेयरमा आवेदन दिने प्रक्रिया स्थगन भएको छ। सेयर बजारको मुख्य नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा आईपिओमा आवेदन दिने प्रक्रिया स्थगन भएको हो।
यस आईपिओमा नियामक निकाय र आवेदकबीच 'आफुले पनि नबनाउने, अरुलाई पनि बनाउन नदिने र बनाएको घरपनि भत्काउने बाँदरे प्रवृति' देखिएको आभाष हुन्छ।
आफ्नो बैंक खातामा भएको पैसा भन्दा एक दुइ गुणा तलमाथिको रकम बराबरको आवेदन पर्नु र पैसा नपुगेर आवेदन रद्द हुनुलाई जायज मान्न सकिन्छ। तर खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा पनि १० लाख कितातले हुन आउने ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिनुले प्रणाली र व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ।
सिडीएससीले खातामा पैसा नभएको व्यक्तिले यसरी आवेदन दिनुको कारण खोजेर आवश्यक कानुनी उपचार खोज्नुपर्थ्यो । साथै भविष्यमा यस्तो कमजोरी दोहोरिन नदिनलाई खातामा जति पैसा छ त्यतिकै आवेदन दिन पाउनेगरि बैंकहरुलाई रियल टाइममा कारोबार हुने प्रणालीको विकास गर्नलाई बैंकहरुलाई निर्देशन दिन सक्नुपर्थ्यो। तर यस्तो गर्नुको साट्टो सिडीएससीले एक थान विज्ञप्ती निकालेर आफ्नो लाज र कमजोरी छोप्ने भरपुर प्रयास गरेको छ। त्यसो त सिडीएससीले यो समस्या रियल टाइममा कारोबार हुने प्रणालीको विकास नहुँदाको परिणाम भएको बताउने गरेको छ। कसको खातामा कति पैसा छ भन्ने हेर्ने अधिकार आफुलाई नभएकोले जति पैसा छ त्यतिकै आवेदन दिन पाउने प्रणाली बनाउन नसकिने उसको जिकिर छ ।
त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि के कसरी यस्तो हुन आएको हो त्यसको कारण खोज्नुको साट्टो सिडीएससीको सिस्टमको कमजोरी लुकाउन घोराही सिमेन्टको आईपिओको आवेदन स्थगन गर्नलाई निर्देशन दिएको छ। आईपिओ स्थगन गर्नलाई धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशनमा पनि बोर्डको लाचारीपन देखिन्छ। उसले अनाधिकृत आवेदनलाई मात्र नभई रेटिंङ कम्पनीको कारण पनि घोराहीको आईपिओ स्थगन गर्नुपरेको तर्क दिएको छ।
घोराही सिमेन्टको आईपिओको लागि रेटिंङ गर्ने कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाटै अनुमति लिएर संचालनमा आएको संस्था हो। आफुले अनुमति दिएको कम्पनीलाई दिएको निर्देशन नमान्दा घोराहीलाई कारबाही ठोक्ने कि रेटिंङ कम्पनीलाई ? तर धितोपत्र बोर्डले रेटिंङ कम्पनीले निर्देशन नमानेको कारण देखाएर घोराहीको आईपिओ स्थगन गर्नलाई निर्देशन दिएको छ।
सेयर बजारका काम गर्नलाई अनुमति दिने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो। धितोपत्र बोर्डले दिएको निर्देशन नमान्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने र उसको इजाजत अनुमति रद्द गर्ने अधिकार पनि धितोपत्र बोर्डकै हो। तर धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्ट आइपीओको हकमा स्वार्थ देखिने व्यवहार देखाएको छ।
घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियममा आईपिओ निष्काशन गर्न दिने निकाय पनि धितोपत्र बोर्ड नै हो। हिजो रेटिंङ कम्पनीले गरेको रेटिंङलाई हेरेर नै बोर्डले घोराहीलाई आईपिओको अनुमति दिएको हो। रेटिंङ कम्पनीले निर्देशन नमान्दाको जवाफी कारबाही घोराही सिमेन्टलाई गर्नु भनेको यातायात व्यवस्था विभागले समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्ने तर उसले दिएको लाइसेन्स पासको कागज देखाउँदा ट्राफिक प्रहरीले चालकलाई कारबाही गर्नु सरह हो।
धितोपत्र बोर्डले रेटिंङ एजेन्सी 'केयर रेटिंग' को रेटिंङ मा कैफियत देखिएकाले आफुहरुले त्यसको जवाफ समयभित्र नपाएकाले घोराहीमाथि कारबाही गरिएको बताएको छ। तर रेटिंङ एजेन्सी 'केयर रेटिंग' ले समयभित्र जवाफ नदिँदा केयर रेटिंगको ग्राहक घोराही सिमेन्ट माथि कारबाही हुनुको कारण आफैंमा बुझी नसक्नु छ।
त्यसो त केयर रेटिंग नेपालले घोराहीको रेटिङ गर्दा स्वार्थ बाझिएको भनेर रेटिङ गराउदा कै बखत संचारमाध्यमहरुले खबरदारी गरेकै हुन् । बोर्डले त्यहि बेलामा नै स्वार्थ बाझिएको हो वा होइन, कानुनसम्मत रेटिङ भएको छ वा छैन भन्ने हेर्नु पर्थ्यो । आईपिओ निष्काशन अनुमति दिंदा, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई आईपिओ निष्काशन गर्दा, ति शेयर बाँडफाँड भईसक्दा , र सर्वसाधारणलाई आईपिओ खुल्दा पनि बोर्डले यस बारे केहि गरेन । अन्तिम समयमा आएर रेटिंङलाई देखाएर आईपिओ रोकिदा लगानीकर्ताको अर्वौ रकम होल्ड भएको छ । यसमा बोर्डले क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने ?
यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको सेयर बजारमा वास्तविक कम्पनी भित्र्याएर पुँजीबजार विकास र विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको योजना कसरी सफल होला ? घोराही सिमेन्टमाथि भएको नियामक र लगानीकर्ताको बाँदरे प्रवृत्ति देखेर अरु वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी सेयर बजारमा आउने वातावरण कसरी बन्ला ? के यस्तै प्रवृत्ति नेपालको पुँजीबजारको विकास होला ?
नोट: यस अघि केयर रेटिंग हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको छ ।
