महेश बर्तौला
यतिबेला निर्माण ब्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन्, केही न्यायोचित मागहरुसहित । निर्माण व्यवसायीहरुमाथि सरकारले आर्थिक अपराध गरिरहेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्य बापतको अर्बौ रकम निर्माण व्यावसायीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसका कारण समग्र सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौ रकम समयमै नपाएकै कारण उनीहरुले भुक्तानी गर्नुपर्ने पक्षलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा मोबाइल बन्द गरेर, घर छोडेर भाग्नुपर्ने, बेखबर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कतिपय व्यवसायीहरु पुगेको देखिन्छ ।
अपराध सरकारले गर्ने अनि सजाय निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने जस्तो भएको छ । यो उचित होइन, यस्तो हुनु हुँदैन । त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरुको अर्बौं रकम सरकारले तत्काल निकासा गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै, कतिपय स्थानहरुमा मुआब्जा बितरण, जङ्गल कटान समस्या, स्थानीय अबरोध आदि कारणहरुले पनि कयौ आयोजनाहरु सुचारु हुन सकेका छैनन् । यसको पनि प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र निकास सरकारले नै दिनुपर्छ । तर यस्तो अति संवेदनशील राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा समेत सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । हाल नेपालको सार्वजनिक निर्माण कार्य अस्तब्यस्त अबस्थामा छ, लाखौंको संख्यामा रोजगारी प्रभावित भएको छ । राजस्व परिचालन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुगिरहेको छ । तर, सरकार कुम्भकर्ण निद्रामा मस्त छ । यो देशको लागी ठुलो क्षति हो। त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरुको न्यायपूर्ण मागहरु अविलम्ब पुरा गरि उनीहरुलाई निर्माण कार्यमा फर्काउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।
तर, सबै परिस्थिति अनुकुल भएर पनि नियतबस लापरबाहीका साथ समयमै काम नगर्ने कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु केही राजनीतिक नेतृत्व सँगको उठबस, पहुँच र सम्बन्धका कारण कारवाही हुन बाट बचिरहने, पटकपटक म्याद थप्दा समेत वर्षौसम्म ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने, कामलाई अलपत्र र बेवारिसे बनाउने, ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरहीन काम गरेर संरचनाहरु कमसल बनाउने, काममा लापरबाही गरेर राज्यलाई हानी पुर्याउने निर्माण व्यावसायीहरुमाथि भने सरकारले कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यसमा निर्माण व्यवसायी महासंघलेसमेत सहयोग गर्नुपर्दछ ।
कुनै पनि पेशा व्यवसायमा असल मान्छेहरु पनि हुन्छन्, खराब मान्छेहरु पनि हुन्छन् । खराबहरुलाई हेरेर समग्र असल निर्माण व्यवसायीहरु प्रति गलत धारणा बनाउनु न्याय संगत हुँदैन । निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रकम सरकारले तत्काल निकासा गर्नुपर्दछ ।
सरकारको बेइमानीको सजाय निर्माण व्यवसायीले पाउनु हुँदैन । निर्माण व्यवसायीहरुको न्यायोचित मागहरु अविलम्ब सम्बोधन हुनु पर्दछ । यस विषयमा म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
(लेखक महेश बर्तौला नेकपा एमालेका सचेतक हुन्)
