पवन गोल्यान
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था हेर्दा बजेटको दबाब धेरै परेको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थामाथि सरकारले ल्याएको आयातमुखी र राजस्वमुखी बजेटको पूर्ण दबाब छ ।
जसरी दीगो विकासका लागि बजेटले कुनै ठोस काम गर्न सकेन। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले पनि केही विशेष गर्न सकेको छैन। मौद्रिक नीतिका व्यवस्थामा बजेटको दबाब बुझ्नलाई पहिले बजेटमा भएका व्यवस्था बुझ्नु आवश्यक छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हरियो सागमा भ्याट लगाएको छ। नेपालमै उत्पादन हुने आफ्नै बारीको सागमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था गर्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य हो। अहिले बाटोबाटोमा रोकेर बील चेक गरिन्छ। किसानले बील उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन तर, हामीले भ्याट बील काट्नुपर्छ। सागमा पनि भ्याट बील काट्नु पर्ने अवस्था आउनु भनेको कृषिमा निर्भर नभई परनिर्भरको बाटोमा हामी अगाडी बढ्दै छौँ।
साना किसान जसले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन्। उनीहरुले कम्पनी दर्ता गर्ने वित्तिकै आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। साना किसानलाई पनि आयकर लगाइनु भनेको किसानहरुलाई कृषि नगर भन्नु हो। कृषिमा आयकर लगाउने अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई छ, तर संघीय सरकारले नियम मिचेर कृषिमा आयकर लगाइदिएको छ।
यसले कृषिलाई निरुत्साहित गर्नेमा कुनै दुई मत छैन।
सरकारले आफूले विदेशबाट पैसा ल्याएर यहाँका उद्योग व्यवसायमा लगाउने सोच राख्नुपर्नेमा उल्टै विदेशबाट पैसा ल्याउनेसँग ५ प्रतिशत ट्याक्स लिने भनेको छ। ब्याज तिर्ने गरि विदेशबाट ल्याएको कर्जाको ब्याजमा पनि ५ प्रतिशत कर लिने भनिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा १३ प्रतिशत भ्याट, हवाई टिकेटमा ५ प्रतिशत भ्याट र चार तारे माथिका होटलमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाईदिएको छ। यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई उल्टै असर परेको छ। नेपालका कम्पनीले टिकेट काट्दा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने तर विदेशी कम्पनीले टिकेट काट्दा भ्याट नलाग्ने अवस्थाले उल्टै विदेशी कम्पनीमार्फत बढी टिकेट काटिएका छन्। यसले नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउन पनि सहयोग गरेको छ।
निर्यात उद्योगमा दिईंदै आएको आयकरमा छुटको व्यवस्था केहीमा कम गरिएको छ भने केहीलाई खारेज नै गरिएको छ। अर्कोतर्फ, नगद अनुदान पनि दिएको छैन।
सरकारले आयात प्रतिस्थापनको नाममा ३४० वटा वस्तुमा अन्तशुल्क खारेज गरिदिएको छ। पहिला आयातमा अन्तशुल्क लाग्ने र नेपालमा उत्पादन हुनेलाई अन्तशुल्क छुट हुने व्यवस्था थियो। यसले गर्दा नेपाली उत्पादन अब महँगो हुने भयो र विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भयो। यसो हुँदा नेपाली उद्योग बन्द हुन्छन्। नेपालमै उत्पादन होस् भन्ने भन्दा पनि आयातलाई सजिलो बनाउने र बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान बढेको छ। यस्तो आइटममा भन्सार दर घटाइएको छ, जुन नेपालमा नभए पनि हुन्छ।
अर्कोतर्फ भुतप्रभावी कर लगाएर नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा यहाँका अन्य संस्था सिध्याउन खोजेको देखिन्छ। मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओमा मात्रै नभई शेयर कारोबारमा व्यक्तिगत रुपमा तिरिँदै आएको ५ प्रतिशत कर पनि अन्तिम नहुने बनाइदिएको छ।
बजेटका यी केही व्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल सरकारलाई नेपालमा उद्योग, कलकारखाना केही नचाहिएको देखिन्छ। आयातबाट बढी भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको देखिन्छ।
बजेटमार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्थाले पूर्ण रुपमा पारदर्शी भएर काम गरिरहेका पब्लिक कम्पनीलाई मात्रै ठूलो असर पारेको छ तर अर्बाैँ कमाई गर्ने निजी लगानीका कम्पनीहरुलाई यसले छुँदैन। यही अवस्था रहने हो भने भोलिका दिनमा पारदर्शी भएर काम गर्नलाई कुनै पनि राम्रा कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा आउँदैनन् र अन्तत यसले नेपालीको शेयर बजारको विकासमा पनि बाधा पुर्याउनेछ।
बजेटका यिनै दबाबलाई मौद्रिक नीतिले झेल्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार डेढ सयबाट १०० प्रतिशतमा झारिएको छ भने २५ लाखसम्मको गाडी कर्जाको जोखिम भार १०० तोकिएको छ। त्यस्तै पहिलो पटक घरजग्गा किन्दा दुई करोडसम्मको कर्जा लिन पाइने र यसको जोखिम भार पनि सय तोकिएको छ। शेयर, घरजग्गा र गाडीमा जस्तै बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर होस् या नेपालकै कच्चा पदार्थ गरेर होस्, यहीको भूमिमा उत्पादन हुने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छैन।
यदी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हुन्थ्यो भने नेपालको दीगो विकासका प्रमुख चार आधार कृषि, प्रयटन, हाइड्रो र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार काम हुन्थ्यो, तर मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। जोखिम भार कम गरिदिएको भए पुँजी प्रयाप्तता अनुपातमा सहजता हुन्थ्यो र यस क्षेत्रमा जाने कर्जाको आकार पनि बढ्थ्यो।
सिबिफिनले धेरै पहिला नै दीगो विकासका प्रमुख चार आधारमा जाने कर्जाको सस्तो पर्ने गरि दुर्इवटा ब्याज दर नीति लिनलाई सुझाव दिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। कृषिलगायत दीगो विकासका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नेलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था नहुँदासम्म कृषि गर्नलाई भन्दा गाडी किन्नलाई ऋण दिन बैंकहरु सहज हुने अवस्था यथावत रहन्छ।
अहिले पनि तत्काल ब्याजको दर एकल अंकमा आउने सम्भावना कम छ। त्यसैले कृषि, प्रयटन, हाइड्रो र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रको कर्जाको ब्याज अहिले पनि महँगो छ। ब्याजको दर एकल अंकमा नआउँदासम्म कम्तिमा पनि यी क्षेत्रका लागि ब्याजको एकल अंकको एउटा सिलिङ्ग तोक्न सकिन्थ्यो। तर त्यो पनि भएन।
बजेटको दबाबमा परेर ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन सक्छ तर यसले हामीलाई हिजोकै अवस्थामा पुर्याउने देखिन्न। जुनजुन कारणले हिजोको दिनमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको थियो, जुनजुन क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र चलायमान देखिएका थिए, अब पनि हुने त्यही नै हो। त्यसैले फेरि पनि हामी विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दबाबमा राखेर आयातलाई बढावा दिँदै छौं।
यसले आयातलाई बढावा दिएर बढी भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य पुरा हुने देखिए पनि यसले नेपाललाई उल्टो दिशामा अगाडि बढाएको छ। दुखका साथ भन्नुपर्छ, बजेटको यो दबाबलाई मौद्रिक नीतिले साथ दिन बाध्य भएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन भइरहँदा यहाँ उद्यम, व्यवसाय गर्नेहरु पनि दोधारमा देखिन्छन्। नेपाल सरकारको नीति आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी हो कि आयातमुखी हो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा यहाँ उद्योगी, व्यवसायी पनि के गर्ने, कुन क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। महँगा गाडी, विधुतीय चुरोट जस्ता चिजमा भन्सार छुट दिइएको छ तर नेपालमै उत्पादन हुने सागमा, नेपालको आम्दानीको एउटा आधार पर्यटन क्षेत्रमा कर लगाइएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री परिवर्तन हुने र मन्त्रीसँगै मन पनि परिवर्तन हुँदा नीति परिवर्तन भइरहेका छन्। यसले नेपालको दीगो विकासमा सघाउ पुग्ने गरी उद्योग, व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई निरुत्साहित बनाएको छ भने यस्तो नीतिगत अस्थिरतामा टेकेर कमाउको खेती गर्ने केही व्यक्तिलाई मात्रै उत्साहित बनाएको छ।
पवन गोल्यान बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष हुन् ।
