अनलराज भट्टराई
सन् १९९५ देखि म बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिएँ । त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्र सानो थियो । १० वटा पनि बैंक थिएनन् । सरकारी बैंकको प्रभुत्व बढी थियो । नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंककै बढी प्रभुत्व थियो । कृषि विकास बैंक कृषिमै केन्द्रित थियो, विकासका क्रियाकलापमा एनआईडीसी (नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन)ले रोल खेल्थ्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष पनि सक्रिय थिए ।
स्टक मार्केट बिस्तारै बढ्दै थियो । स्टक मार्केटबारे धेरैलाई ज्ञान थिएन । नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा पनि स्टक मार्केट प्रविधिमैत्री भइसकेको थिएन ।
स्विफ्ट भर्खरै आएको हुनाले बैंकिङ क्षेत्र अहिलेजस्तो सरल थिएन । सूचनाको आदानप्रदानमा पनि सहजता थिएन । बैंकहरूलाई के चाहिँ सहज थियो भने, ग्राहकका असीमित चाहना थिएनन् । बैंकले घर बनाउने कर्जा, गाडी किन्ने कर्जा र सामान खरिदका लागि कर्जा प्रवाह गर्दैनथे ।
त्यो बेला अर्थतन्त्रको आकार नै एक डेढसय अर्बजति मात्रै थियो । जब बिस्तारै निजी क्षेत्रमा ‘रिफर्म’ आयो, त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पनि रिफर्म आयो । त्यतिबेला मौद्रिक नीति थिएन । राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत बैंकलाई नियमन गथ्र्यो । बैंकलाई तरलतामा, ब्याजमा नियमन गर्नुपनि पर्दैनथ्यो । त्यो बेला साँच्चै भन्ने हो भने बैंकहरू आफैपनि एक हदको ‘रेगुलेट’ थिए । व्यापारिक समूह थोरै थिए, व्यापारिक उद्देश्यले कर्जा लिने पनि थोरै नै हुने भइहाले ।
त्यो बेलामा आयातमा प्रतिबन्ध थियो । आयात गर्नुपरे त्यसका लागि छुट्टै लाइसेन्स चाहिनेजस्ता प्रावधान पनि थिए । आयात सकेसम्म हुँदैनथ्यो, केही आयात भइहाले पनि नियन्त्रण गर्ने ‘मेकानिजम’ सजिलो थियो । जब निजी क्षेत्रका बैंक बढ्न थाले, तब बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो । त्यसपछि कर्जाको आकार बढ्न थाल्यो, ‘कन्जुमर लोन’ पनि बढ्न थाल्यो । उपभोगका लागि कर्जा लिने अभ्यास सुरु भयो । हायर पर्चेज लोनको कुरा आयो, होम लोनको कुरा आयो, घरायसी सामानहरू किन्नका लागि पनि कर्जा लिने कन्सेप्ट आयो, घुमफिरका लागि समेत कर्जा लिने अवस्था आयो । बिस्तारै आम मानिसमा बैंकहरू भनेका व्यापारी समुदायका लागिमात्रै होइन रहेछ, यो त सर्वसाधारणका लागि पनि रहेछ भन्ने चेतना बढ्यो ।
यही क्रममा बैंकिङ क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरियो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स भनेर बैंकिङ क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरियो र यही अवधारणा अनुसार कानुन पनि आयो । त्यसबीचमा सहकारी पनि थपिए । यसरी निजी क्षेत्र रिफर्म हुँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्र चलायमान भयो । वित्तीय संस्था चलायमान हुँदै गर्दा जोखिम पनि बढ्यो । जब कारोबार बढ्दै जान्छ, जोखिम पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै जाने नै हो । यसका लागि वर्षभरीको नीतिमा एकरुपता कायम गर्दै स्थिरता दिनुपर्छ भन्ने बहस भएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशनको सट्टा एकीकृत निर्देशन जारी गर्न थाल्यो ।
यो बीचमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा केही जोखिम बढ्न थाल्यो । सन् १९९० को दशकको सुरुवाती दिनहरूमा यी दुई बैंकको वित्तीय, व्यवस्थापकीय र संस्थागत समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको लागि आवश्यक समाधान सिफारिस गराउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोग लिएको थियो । युएनडिपीको अध्ययन कमिटीले वाणिज्य बैंकिङ समस्या विश्लेषण र रणनीति अध्ययन रिपोर्ट (सीबीपास) प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । कमिटीले सरकारलाई निम्न ३ वटा गम्भीर विषयको समाधान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
-राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर दिएको सम्पूर्ण ऋणको पूर्ण भुक्तानी गरी ऋण दायित्व हटाउने,
-नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रदान गरेको ऋणको आंशिक रूपमा पुनः पुँजीकरण गर्ने,
-नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्ने लगानीको लागि नयाँ ग्रामीण वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्ने ।
यो ‘केपीएमजी रिभ्यू’ पछि सरकारले पुँजी थप ग¥यो, यी दुई बैंकबाट ट्रेडिङमा कर्जा प्रवाह बन्द गरियो । नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंक कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यही बेलामा निजी बैंकहरूको उदय भयो र उनीहरूलाई अवसर प्राप्त भयो । योभन्दा अगाडि व्यापारिक आवश्यकता अनुसार कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो भने अब बैंकले ‘मार्केटिङ’ गरे । सम्पत्ति (कर्जा प्रवाह) र दायित्व (डिपोजिट) दुवैतर्फ बैंकहरूले आक्रामक मार्केटिङ गरे । यसले ब्याजदरमा उतार चढावको सुरुवात गरायो । कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतसम्म पुगेकै थियो, ट्रेजरी बिलको रेट पनि १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । भारतले न्यूक्लियर परीक्षण गर्दा भारतीय मुद्रामा एकैपटक समस्या आउँदा हाम्रो ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा असर पर्न गएको थियो । भारतीय मुद्रा तीव्र गिरावट हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि घटेको थियो ।
यसपछि बैंकिङ क्षेत्रलाई अझ बढी नियमन गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । यसैअनुसार संस्थापक लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरियो । नीतिहरू फेरिदैफेरिँदै बासेल्सको नीतिअनुसार पूँजी पर्याप्तता, तरलता र जोखिमको कुरा गर्न थाल्यौँ । सँगै, प्रविधिमा पनि जोडिँदै गयौँ । बैंकिङ क्षेत्र पासबुक र चेकबुक अर्थात् कागजमा थियो, यी कुरा बिस्तारै प्रविधिमा हस्तान्तरण हुँदै आए । ‘लेट नाइट’ डिपोजिटको अवधारणामा बैंक आए । सुरक्षा दृष्टिले रातमको समयमा बैंक चलाउन जोखिम थियो । अहिले बैंकमा छिर्दै–नछिरी चौबीसै घण्टा कारोबार गर्नसक्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ ।
जोखिम पनि यही किसिमले बढ्दै बढ्दै गयो । तरल सम्पत्ति र स्थिर सम्पत्ति (कर्जा)मा जोखिम बढ्यो । तरल सम्पत्तिको मूल्यमा उतारचढाव धेरै भइरहने र स्थिर सम्पत्तिमा धेरै कर्जा बिग्रने डर भयो । यसले कर्जा सूचना केन्द्र आयो । १४ मे १९८९ मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना भएपछि ऋणीको सूचना, कर्जाको सूचना दिन थाल्यो ।
राजनीतिक प्रणालीगत ‘रिफर्म’ पनि यही बीचमा भयो । प्रणालीगत संरचना नै फेरबदल हुने क्रममा आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव प¥यो । गणतन्त्र स्थापना हुने, संघीय प्रणालीमा जानेजस्ता संरचनागत फेरबदलसँगै बैंकलाइ पनि सबै ठाउँमा उपस्थित गराउने कुरा भयो । नेपाल बैंक स्थापना भएर सुरु भएको नेपालको बैंकिङ ईतिहास यसरी विकसित हुँदै गयो ।
भूकम्प, कोभिड, बैंकिङ क्षेत्र र राष्ट्र बैंकको नीति
सन् २०१०/२०११ बाट बैंकिङ क्षेत्रमा उतारचढाव बढ्न थाल्यो । त्यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै कर्जा थिएन । २०७२ साल (सन् २०१५) को भूकम्पपछि १६ सय अर्बको निक्षेप थियो, यसमध्ये कर्जा १३ सय अर्ब थियो । त्यो बेलामा सेभिङ डिपोजिट, कल डिपोजिट र करेन्ट डिपोजिटको पक्ष राम्रो थियो भने फिक्स्ड डिपोजिट करिब ५ सय अर्बमात्रै थियो । ६ सय अर्ब सेभिङ एकाउण्टमा, ३ सय अर्बजति कल डिपोजिटमा थियो भने करेन्ट एकाउण्टमा सय अर्बजति थियो । तर, भूकम्पपछि बिस्तारै सेभिङ डिपोजिट घट्दै गयो ।
सन् २०१६ को जुलाईमा आइपुग्दा ८७५ अर्ब सेभिङ, कल डिपोजिट ४०१ अर्ब थियो भने करेन्ट डिपोजिट १८५ अर्ब थियो । फिक्स्ड डिपोजिट जम्मा ६१७ अर्बमात्रै थियो । तर, २०१७ को जुलाईमा फिक्स्ड डिपोजिट १ हजार अर्ब पुग्यो । सेभिङ डिपोजिट घटेर ८१६ अर्बमा झ¥यो । करेन्ट डिपोजिट बढेर २ सय अर्ब पुगेको थियो, कल डिपोजिट पनि घटेर ३३३ अर्बमा आइपुग्यो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अर्को रिफर्म हुँदै थियो । कल डिपोजिटमा कम पैसा राख्न पाउने नियम बनाइएको थियो । कल डिपोजिट भनेको छोटो अवधिको डिपोजिट थियो, त्यो बेलामा बैंकहरू कल डिपोजिटले नै चलेका थिए । राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा सीमा तोक्दै गयो । यस्तो नियमले कल डिपोजिटको पैसा फिस्क्स डिपोजिटमा ‘कन्भर्ट’ भयो । यसले अहिलेको अवस्थामा आइपुगियो । अहिले ५४ सय अर्बको कुल निक्षेपमा फिक्स्ड डिपोजिट ३३ सय अर्बजति छ । २०१६ पछि अहिलेसम्म हेर्दा त्यतिबला कल डिपोजिट अर्थात् सस्तो पैसाबाट चलेका बैंक अहिले फिक्स्ड डिपोजिटको महँगो पैसाबाट चल्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । यसले निक्षेपको लागत बढायो । कर्जा लामो समयका लागि प्रवाह हुने तर, पैसाचाहिँ कल डिपोजिटमा उठाउँदा निक्षेपको भूक्तानी गर्न गाह्रो पर्ला भनेर कल डिपोजिट निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयो । लामो अवधिको निक्षेप संकलन गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा महँगो निक्षेप बढायो ।
त्यतिबेला ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदा पनि ७ प्रतिशतको ब्याज एकै वर्षमा १४ प्रतिशत पुग्ने अवस्था थिएन । बीचमा भएको नीतिगत परिवर्तनले फिक्स्ड डिपोजिटको मात्रा ह्वात्तै बढाउँदा अहिले त्यो म्याचुअर्ड हुँदै गएकाले बैंकको आधार दर नै नघट्ने अवस्था बन्यो । फिक्स्ड डिपोजिटको हिस्सा बढी हुनाले आधार दर घट्ने कुरा भएन । तरलतालाई हेरेर बनाइएको नीति भएकाले त्यो नीतिले त्यतिबेला तरलरता व्यवस्थापन पनि भयो । लामो अवधिको निक्षेप लिने, बण्ड जारी गर्नेजस्ता प्रबन्धले तरलता व्यवस्थापन भएको पनि हो तर त्यसको असर अहिलेमूल्यमा प¥यो ।
बैंकिङ प्रणालीको विकास हुँदै गर्दा हामीले नियमनका टुल्स प्रयोग गर्दै गयौँ, नीतिगत सुधारका प्रयास पनि गर्दै गयौँ । त्यो बेला तत्कालको अवस्था हेरेर मात्रै कतिपय नीतिगत प्रावधानहरू ल्याइए । यसपछि हामी सबैभन्दा असजिलो कोभिडको अवस्थामा आयौँ । कोभिडको अवस्थामा पनि नीतिगत परिवर्तनहरू भए । विश्व अर्थतन्त्रले नै त्यतिबेला नीतिगत परिवर्तन गरेको थियो । त्यो बेलामा स्वास्थ्य र रोजगारी ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने चुनौती थियो । मान्छे घरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैन तर उसलाई तलब दिएन भने कसरी खान्छ ? उसलाई पारिश्रमिक त दिनुप¥यो । त्यतिबेला नगद प्रवाहको चक्रलाई जीवन्त राख्न लचिलो हुनैपर्ने थियो, नत्र अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पथ्र्यो । त्यही भएर केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति लियो । लचिलो नीतिले त्यो बेलाको अर्थतन्त्रलाई ‘सस्टेन’ गरायो ।
बिस्तारै कोभिडको प्रकोप कम हुँदै गयो । प्रकोप कम हुँदै गएपनि लचिलो नीति भएकाले उपभोगमा कर्जा प्रवाह बढायो । उपभोग बढाउने बितिक्कैआयात बढ्यो र बाह्य वित्तीय सन्तुलनमा दबाब प¥यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै नहुने त्रास र देश चलाउनै अप्ठेरो स्थिति आउने भयो भनेर त्रसित भयौँ र आयातमा प्रतिबन्ध लगायौँ । आयात गर्नैपर्ने भए शत्प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियो । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढायो । तर, यसको असर राजस्वमा प¥यो ।
आयात प्रतिबन्ध लगाउनुको उद्देश्य विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु थियो, बढ्यो । तर, प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्वमा असर पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिएन । आयात प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को राजस्वमा देखियो । राजस्व झण्डै २५ प्रतिशतले घटेको छ, यो दबाब अझै रहने देखिन्छ ।
नयाँ बजेटमा करको खोजी: पुँजीमा कर
नीतिगत प्रबन्धका कारण राजस्वमा दबाब झेलिरहेको सरकारले कर उठाउने नयाँ ठाउँको खोजी गर्नु स्वभाविक हो । पुरानैमा पनि कहाँ लिन सकिन्छ भनेर खोजी हुन थाल्यो । त्यो खोजी हुँदा क्यापिटल मार्केटको बार्गेन प्राइस, एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दाको अवस्थामा कर लगाउने विषय आयो । यसमा महालेखा परीक्षकले केही समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको तर लेखा सिद्धान्त अनुसार कर लगाउन हुने कि नहुने भनेर बहस भइरहेको थियो । यसबाट ५÷६ अर्ब कर आउन सक्छ भन्ने स्रोतको अनुमान गरियो र त्यहाँ कर लगाउने कुरा आयो ।
कर लगाउने त भनियो, यसले वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दियो र प्रभाव देखिन थालिसक्यो । पुँजीमा कर लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न सुरु भयो । कुनै व्यवसाय गर्न कम्पनीमा लगानी गरेर पुँजी उपलब्ध गराउँदा त्यो नाफा कसरी हुन्छ ? पुँजीलाई नाफा भन्ने हो भने व्यवसाय नै गर्नु परेन नि ! यो नीतिले बहससँगै बैंकिङ क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
बार्गेन प्राइसको कुरामा पनि कुनै दुईवटा बैंक मर्ज भए, एउटाको मूल्य १ सय रुपैयाँ र अर्काको मूल्य ८० रुपैयाँ हुँदा त्यहाँ २० रुपैयाँ नाफा भयो भन्ने कुरा आयो । एउटा उदाहरण हेरौँ, कुनै एउटा व्यक्तिले मोबाइल किन्यो, २० हजारमा उत्पादन भएको मोबाइल फोन उत्पादनकर्ताबाट रिटेलसम्म आउँदा ४० प्रतिशत बढी हुन गयो भने किन्नेले ८ हजार बढी तिर्नुपर्छ अर्थात् २८ हजार तिर्नुपर्छ । अब किन्ने मान्छेले मलाई ८ हजार घाटा भयो भनेर हुन्छ ? यो भनेको उपभोग र सन्तुष्टिको मूल्य तिरेको हो ।
दुईवटा बैंक मर्ज हुँदा एउटा बैंकको सेयर मूल्य १ सय रुपैयाँ र अर्को बैंकको ८० रुपैयाँ हुँदा झट्ट हेर्दा २० रुपैयाँ बढी परेको जस्तो देखिए पनि यो त पुँजीमा गएर बस्ने हो । मर्ज गर्दा २ वटाको मूल्यलाई एउटा बनाउने हो । दुई वटाको तौल लिँदा कुनैमा घटी हुन्छ, कुनैमा बढी हुन्छ । यसो हुँदा थपघट गरेर बराबरी बनाउने हो ।
डीडीए रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर गरिएको छ भनेमात्रै बार्गेनमा आम्दानी हुन्छ । डीडीए रिपोर्टमा दुईवटा कम्पनी मर्ज गराउँदा एउटाको सय रुपैयाँ बराबर अर्काको ८० रुपैयाँ छ तर सय रुपैयाँ मूल्य भएकाले डीडीए रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर ७० रुपैयाँमा लियो भने १० रुपैयाँ नाफा भयो । डीडीए रिपोर्ट अनुसार नै मर्ज हुँदापनि स्वाप हेरेर कर लगाउने भन्ने कुराले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भयो ।
प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा नयाँ लगानीकर्ताले कम्पनीको प्रतिष्ठा (गुडवील)को मूल्य तिरेको हो । कुनै एउटा कम्पनी २० वर्षदेखि चलिरहेको छ, त्यो कम्पनीले पुँजी थप गर्नुपर्ने भयो र नयाँ सेयर होल्डर खोज्दा उसले २० वर्षमा कमाएको प्रतिष्ठाको मूल्य नयाँ आउनेले पनि तिर्नुपर्छ नि ! अनि, २० वर्ष अगाडि तेरो १ सय रुपैयाँ थियो, आज पनि त्यहीँ मूल्यमा नयाँ लगानीकर्तालाई सेयर दिनुपर्छ भनेर हुन्छ र ? प्रिमियममा आईपीओ भनेको क्रियशनको भ्यालु र वर्षाँै लगाएर आर्जन गरेको प्रतिष्ठाको मूल्य हो ।
अर्को कुरा, प्रिमियममा आईपीओ ल्याउने वा फर्दरमार्फत नयाँ सेयर होल्डर ल्याउने भन्ने कुरा पुँजी थप हो । नाफा हुन कारोबार हुनुपर्छ, पुँजीमा त कारोबार हुँदैन । मानौँ, दुईजना मिलेर पार्टरनशीपमा व्यापार सुरु गरे, एउटाले ६० प्रतिशत लगानी ग¥यो, अर्काले ४० प्रतिशत । यसमा ४० प्रतिशत लगानी गरेरै व्यापारको हिस्सा पाएको हुनाले २० प्रतिशत नाफा भयो र यो २० प्रतिशतको कर लगाउँछु भन्न मिल्दैन । किनकि, त्यो पुँजी हो ।
यसरी बेला–बेलामा भएका ‘रिफर्म’हरूमा बहस हुने गरेको छ । कोभिडको बेलामा केन्द्रीय बैंक अति नै लचिलो हुँदाको असर बैंकको खराब कर्जामा देखिएको छ । यही बेलामा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका आयो । यसले बैंकमा तरलता अभाव र पुँजी अभावको दबाब सिर्जना ग¥यो ।
आजको दिनमा तरलता व्यापक छ तर बैंकसँग कर्जा दिनसक्ने क्षमता नै छैन । पूरानो कर्जा बिगँ्रदै गएको छ, त्यसमा प्रोभिजनिङ थप्दै जानुपरेको छ । अर्कातिर अधिकांश बैंकको ‘टायर वान क्यापिटल’ कसिलो भइसकेको छ । यसले नयाँ कर्जा दिन नसक्ने र नाफा घट्ने समस्या देखिएको छ ।
यही बीचमा केन्द्रीय बैंकले डिबेञ्चर र बण्ड जारी गर्दा पुँजी र स्रोतमा गणना गर्न पाउने नियम फेरेर एउटा पक्षमा मात्रै गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो । यसले पनि समस्या सिर्जना भयो ।
३ खर्ब बन्धक, एउटै सम्पत्तिको दुईथरी मूल्य ?
अर्थतन्त्र थप खुला बनाउँदै गर्दा हामीले विभिन्न टुलहरू पनि प्रयोग गर्दै गयौँ । कुनै बेलामा सही देखिएका टुलहरूले अहिले काम गरेनन् । यसले के दखाउँछ भने केन्द्रीय बैंकले लिने नीति दीर्घकालीन देखिएन । अबको २ वर्ष, ५ वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने स्पष्ट नीति भएन । आज जे चाहिन्छ, त्यो ग¥यो, भोलिको अवस्था हेरिएन ।
जस्तो, कोभिडकै बेलाको ह¥ेयौँ भनेपनि कोभिड त सधैँ बस्दैनथ्यो, ढिलो चाँडो भ्याक्सिन आउँथ्यो । कोभिडको प्रकोप हटेपछि के गर्ने भन्ने त्यतिबेला सोचिएन । यो सबै व्याख्याको सार के हो भने हाम्रा नीति तत्कालको लागिमात्रै आउने गरेका छन् । एउटा क्षणलाई हेरेर मात्रै नीतिगत व्यवस्था गर्छौँ, त्यसको दीर्घकालीन असरचाहिँ मूल्याङ्कन गर्दैनौँ । विगत लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकको कमजोरी नै यही छ । योजना नभएर होइन, सरकारको योजना छ, राष्ट्र बैंककै पनि छ । तर, डाटा विश्लेषण र क्षेत्रगत विश्लेषणको कमी छ । ‘इकोनोमी फोरकाष्टिङ टुल’हरू नबुझ्दा सही व्यवस्था गर्न सकेनौँ ।
एउटा उदाहरण भनौँ, एकताका संस्थापक लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको बैंकबाट कर्जा लिएर दुरुपयोग गरे भन्ने बहस सुरु भयो । त्यसपछि प्रोमोटर सेयरलाई कारोबार नै नहुने बनाइदियौँ, छोडेर निस्कन्छु भन्नेलाई पनि निस्कन दिएनौँ । उसलाई निस्कन दिनुपथ्र्यो । जति कम संस्थापक हुन्छन् त्यति नै बढी सर्वसाधारणले प्रवेश पाउँथे । हामीले तिमी प्रोमोटर हौ, तिमीले बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैनौ, तिमीले आफ्नो सेयर बेच्न पनि पाउँदैनौ भनिदियौँ ।
आजको दिनमा ६ सय अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी छ । ६ सय अर्बमध्ये ५१ प्रतिशत प्रोमोटर सेयर छ । यो भनेको ३ सय अर्बभन्दा बढी हो । तर, यो पैसा चलायमान नै भएन । ३ सय अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति बन्धक भएर बसेको छ । ३ सय अर्ब रुपैयाँ प्रणालीमा आएर चल्न पाएन, फलस्वरुप त्यसको असर पुँजीमा प¥यो ।
संस्थापकले कर्जा लिएर उपभोग गरे, दुरुपयोग गरे भन्ने भएपछि कर्जा लिन नपाउने बनाइएको थियो तर बढी कसेर उसको सेयर कारोबार नै नहुने बनाइदियौँ । संसारमा कहीँपनि नभएको व्यवस्था गरेर हामीले एउटै सम्पत्तिको दुईथरी मूल्य राख्यौँ । नेपालमात्रै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ एउटै सम्पत्तिको दुईथरी मूल्य छ । कुनै बैंकमा भएको सर्वसाधारणको शेयरको मूल्य एउटा र त्यही बैंकमा भएको संस्थापक लगानीकर्ताको शेयरको मूल्य अर्कै छ । त्यसबाट पाउने नाफा एउटै, सुविधा एउटै । एउटा बेथितिलाई रोक्न भनेर ल्याइएको यो नीतिले पारेको बृहत्तर असर राष्ट्र बैंकले आजसम्म विश्लेषण नै गरेन ।
अहिले पनि राष्ट्र बैंकलाई महँगी, वित्तीय स्थिरता, बाह्य सन्तुलन, सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र सरकारको राजस्व लक्ष्यलाई कसरी सघाउने भन्ने दबाब छ । हामीले महँगी बढ्न दिँदैनौँ भन्यौँ भने महँगीको अधिकांश हिस्सा आयातले निर्धारण गर्छ । पछिल्लो एक वर्षमा डिजेलको मूल्य ३० प्रतिशत जतिले घट्यो, अब डिजेलजन्य वस्तुको मूल्य क्रमशः घट्ने देखायो । तर, खाद्यान्नदेखि अन्य कमोडिटीको मूल्य त उल्लेख्यरूपमा घटेको छैन । मूल्य वृद्धिलाई रोक्छु भन्दा वित्तीय स्थिरतामा भयावह समस्या देखिएको छ । साना र मझौला उद्योग व्यवसाय अधिकांश बन्द छन् । सटर बन्द भए, सहकारी दबाबमा आए भन्नेमात्रै देख्यौँ तर यसको प्रभाव कहाँ पर्छ भनेरै हेरेनौँ । ठूला भनिएका उद्योग र आयातकर्ताले उत्पादन गरेको, आयात गरेको वस्तु बेच्ने त सानाले हो । उपभोक्ताको हातमा वस्तु पु¥याउने ढोका भनेकै साना तथा मझौला व्यवसाय हुन्, त्यो ढोका बन्द भएपछि हालत के होला ? तर, हामी अझै ठूलालाई असर परेको छैन भनेर बसिरहेका छौँ ।
‘चेन इफेक्ट’ले गर्दा ठूला व्यापार व्यवसायको उधारो उठ्ने क्रम रोकिएको छ । पहिला राष्ट्र बैंकले ९० दिनको ‘आसामी’लाई मान्यता दिइरहेको थियो । अब आसामी ९० दिनको होइन, १६० दिन, १८० दिनका हुन थाले । आसामी बढ्न थाले, अर्कोतिर चालू पुँजी कसिने र साना मझौला व्यापार व्यवसाय बन्द हुने । यसको असर बिस्तारै माथि सर्दै जान्छ ।
रेमिट्यान्सले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दियो
अब ‘पोलिसी डिफाइन’ गर्नैपर्छ । पहिला कसिलो नीति लिएपनि कर्जाको माग थियो । अहिले दोहोरो प्रभाव देखिएको छ । एउटा, आधाजति जनसंख्या काठमाडौँ केन्द्रित छ, ठूलो जनसङ्ख्याको हिस्सा बाहिर छ, हामीकहाँ वृद्ध जनसङ्ख्या पनि बढिसकेको छ, उनीहरूलाई मोबाइल फोन ३ वटा फेर्नुपर्दैन । विदेशबाट रेमिट्यान्स आएको छ तर डिपोजिट बढाउन त योगदान गरेको देखिँदैन । आउँछ, झिकिन्छ र सकिन्छ । किन रेमिट्यान्स च्यानलमा बस्दैन ? यसबारे उपभोगमा सकिन्छ भनेरमात्रै हुँदैन ।
एउटा गाउँको मान्छे विदेश जाँदा उसले बैंकबाट होइन, साहुबाट ऋण लिन्छ । अनि विदेशमा गएर कमाएर उसले च्यानलबाटै पठाए पनि त्यो पैसा यहाँ उसका परिवारले झिकेर त्यो साहुलाई तिर्छन् । विदेश गएको करिब ५÷६ महिनासम्म उसले साहु तिर्नकै लागि दुःख गर्छ । त्यो पैसा आएको त देखिन्छ तर प्रणालीमा बस्दैन । खर्च कहाँ भयो भन्नेपनि देखिँदैन । किनकि, विदेश जाने बेलामा उसले औपचारिक च्यानल (बैंक)बाट ऋण पाउँथ्यो भने उसले त्यहाँ तिथ्र्यो र प्रणालीमा देखिन्थ्यो । गाउँमा साहुबाट (अनौपचारिक च्यानलबाट) लिएको हुन्छ, तिर्दापनि साहुलाई नगदमै भूक्तानी गरिदिनुपर्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय गरेको छ । यो कोणबाट विश्लेषण हुन जरुरी छ ।
हामीले निर्यात गरेकै युवा जनशक्ति हो । तिनले विदेश जानु नै छ, नगइदिए यहाँ गरिबी उँभो लाग्छ । तर, जाँदा सहज रूपमा बैंकिङ च्यानलबाटै पैसा पाए त उनीहरूलाई सास्ती कम हुन्थ्यो । उनीहरूले पठाएको पैसा पनि च्यानलमै बस्थ्यो । तर, हामीले कुन देशमा कुन सीप र क्षमता भएका कति मान्छे पठायौँ भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । हामीले सबै श्रमिक कुनै सीप र तालिम नदिई पठायौँ, त्यही भएर तथ्याङ्क निकाल्दा पनि यो महिना, यो वर्ष यति जनाले श्रम स्वीकृति लिए भनेर मात्रै निकाल्छौँ ।
नीति पनि भोलि अफ्ठेरो नपर्ने खालको हुनुप¥यो । बैंकलाई विदेश जानेहरूलाई कर्जा देउ भनेर मात्रै हुँदैन । बैंकमा पनि सर्वसाधारणकै पैसा हो, त्यो उठ्ने मेकानिजम पनि नीतिले दिनुप¥यो । एकताका सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिनु भनियो तर उठ्ने ग्यारेन्टी के त ? बैंकको पैसा हो भन्दैमा उठ्ने ग्यारेन्टी नभई नीतिमात्रै बनाइदिएर पनि हुँदैन । कर्जा पाउने अधिकार हो तर सहज नभएपछि विदेश जानेहरू अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा लिन बाध्य छन् । त्यही भएर रेमिट्यान्स आएपनि यो पैसा डिपोजिटमा कन्भर्ट भएन । १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने, आईपीओमा आरक्षण दिने भनेर रेमिट्यान्सलाई डिपोजिटमा कन्भर्ट गराउने टुलहरू सुरु गरिएका छन् । तर, विदेश जानुभन्दा अगाडि लाग्ने लागत पनि प्रणालीबाट पाउने सुविधा दिइनुपर्छ । यहाँनेर ‘रिफर्म’ हुनुपर्नेमा यो भएको छैन ।
आर्थिक मिडिया समृद्धिको ‘गाइड’ बन्नुपर्छ
राजनीतिक प्रणालीगत सुधार भइरहँदा सञ्चारमाध्यमले एक तहको भूमिका खेल्यो । तर, निजी क्षेत्रमा ‘रिफर्म’का विषयमा त्यतिबेला सञ्चार जगत अहिलेजस्तो भइसकेको थिएन । मिडिया थोरै थिए । त्यसमाथि ‘स्पेसिफिक’ रूपमा आर्थिक पत्रकार थिएनन् । त्यतिबेला हामीले पत्रिकामा एउटा ‘आर्थिक पेज’ हुनुपर्छ भन्थ्यौँ । बिस्तारै आर्थिक पेजहरू आए । आर्थिक विषयवस्तुमा बोल्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि आर्थिक विषयमात्रै लेख्ने पत्रिका नै सुरु भए । ‘ब्रोड सिट’हरूमा आर्थिक मुद्दाले ‘फ्रन्ट पेज’मा पनि स्थान पाउन थाले । ‘वेब’मा पनि आर्थिक पत्रकारिता सुरुवात भयो ।
अर्थतन्त्र विकास भइरहँदा नयाँ–नयाँ शब्द र ‘टर्म’हरू बुझ्न आर्थिक पत्रकारलाई समस्या थियो । रेमिट्यान्स आइरहेको छ, त्यसलाई नेपालीमा के भन्ने भनेरसमेत बहस भए । ‘विप्रेषण’ भन्ने शब्द ल्याउन ठूलो ‘डिस्कसन’ भएको मलाई स्मरण छ । शब्द–शब्द खोज्नुपर्ने अवस्थाले नेपाली भाषालाई पनि फराकिलो बनायो ।
बीचमा आर्थिक पत्रकारिता गलत प्रयोग पनि भयो । नभएका विषयमा लेख्नेजस्ता विकृति देखिए । जब एउटा चरणको विकास हुन्छ, त्यहाँ विकृति आउँछ नै । तर, अहिले ‘करेक्सन’ भएको छ । आर्थिक पत्रकारिताको सबैभन्दा ठूलो योगदान चाहिँ ‘क्वालिटी न्यूज’को मात्रा बढाएको छ । विकासको चरणमा उतारचढाव हुन्छ तर अहिले आर्थिक पत्रकारिता ‘म्याचुअर्ड’ भएको छ । विषयवस्तुमा प्रवेशदेखि त्यसको प्रभावसम्म राम्रोसँग आउन थालिसकेको छ ।
आर्थिक पत्रकारिता भनेको सीपयुक्त पत्रकारिता हो । ‘फलानो प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो’ भनेर लेख्नु र आर्थिक विषयवस्तुमा विश्लेषण गरेर तथ्य र तथ्याङ्कसहित लेख्नुमा यसको वजन नै ठूलो हुन्छ । आर्थिक मिडियाको प्रस्तुतिले सरकारले गरेका कतिपय निर्णय फेरिन बाध्य पारेको छ । ‘क्वालिटी अफ जर्नालिजम्’मा वजनदार ढङ्गले तथ्य राखेर ‘सजेष्ट’सहित लेख्ने कुरा आर्थिक पत्रकारिताले दिन थालेको छ, यो ठूलो ‘एड्भान्टेज’ हो ।
अझै अपेक्षा बढेको छ । कतिपय नकारात्मक समाचार बढी र छिटो फैलिन्छन् । हाम्रो देशको बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुछ । विदेशी लगानी चाहिने बेला छ, विदेशी प्रविधि चाहिने बेला छ, आन्तरिक स्रोतले मात्रै हामीले चाहेको र खोजेको विकास सम्भव हुँदैन, बाह्य स्रोत आवश्यक छ । यसमा आर्थिक पत्रकारिताले अझै बढी उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आर्थिक पत्रकारिताले नै नेपालको सम्भावनालाई देखाउन सक्छ । आर्थिक पत्रकारिताले त्रुटी र कमजोरी दर्शाउनाले ‘रेगुलेटर बडी’हरू सुध्रिदै गएका छन् । अब त्रुटी र कमजोरी मात्रै दर्शाउने ‘स्टेज’बाट माथि उठेर आर्थिक समृद्धिका लागि यी क्षेत्रमा सम्भावना छ भनेर विदेशीलाई समेत आकर्षित गर्ने तहमा पुग्नुपर्छ ।
सङ्ख्यात्मक हिसाबमा आर्थिक सञ्चारमाध्यम ‘क्राउडेड’ पनि छन् । सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ । एकत्रित भएर विषयवस्तुमा एकरूपता कायम गर्ने बेला भएको महसुस मैले गरेको छु । आर्थिक पत्रकारिता बलियो बनाउन पनि यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । आर्थिक पत्रकारिता दह्रो हुने बित्तिकै सरकारले लिएको आर्थिक नीति सुधार गर्न मद्दत पुग्छ ।
अर्को कुरा, भविष्यमा यो नीति ल्याउनुपर्छ भनेर पनि आर्थिक पत्रकारिताले भन्न सक्नुपर्छ । हामी बितेका कुरालाई व्याख्या गरिरहेका छौँ, भविष्यलाई व्याख्या गर्न थालेकै छैनौँ । यो चाहिँ कमजोरी नै छ । अब नेपालले गर्ने र नेपाललाई चाहिने भनेको आर्थिक क्रान्ति हो, राजनीति त पूराना नेताहरू रहुञ्जेल यस्तै हो । त्यसो हुनाले अब आर्थिक मिडियाले भविष्यको व्याख्या गर्नुपर्छ । आर्थिक क्रान्तिको ‘गाइड’ नै आर्थिक मिडिया बन्नुपर्छ ।
यसका लागि ओपेनियन र भ्यूज पनि चाहिन्छ । विगतलाई ‘भ्यूज’ लिएर प्रस्तुत गर्नुभन्दा अबको पत्रकारिताले भविष्यको ‘भ्युज’ लिएर प्रस्तुत गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अबको यात्रा समृद्धिको हो, आर्थिक मिडिया समृद्धिको ‘पथ प्रदर्शक’ बन्न सकून्, शुभकामना ।
बिजपाटीले बेला–बेलामा भविष्यको आर्थिक नीति निकासी केन्द्रित र भन्सारमा आधारितबाट उत्पादनमा अधारित हुनुपर्छ र यसका लागि बाह्य बजार खोज्नुपर्छ भनेर लेखेको छ । यसलाई अझै बृहत्तर बनाउँदै लैजान आर्थिक मिडिया नै एकजुट हुनुपर्छ ।
अनलराज भट्टराई बैंकिङ विज्ञ हुन् । यो लेख बिजपाटी डटकमको ८ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित 'समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम' स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।
