केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि बहस सघन बन्दै गएको भए तापनि समृद्धिको आकाङ्क्षा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै भेटिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ– “...आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न...”, “...समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न...”, “सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।” संविधानमा समृद्धिको आकाङ्क्षा पटक पटक आउनु सामाजिक अपेक्षाको प्रतिविम्बि पनि हो ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको कालखण्डमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्ति भयो, अब आर्थिक विकासले गति लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको भए तापनि देश पुनः हिंसाको राजनीति र विद्रोह हुँदै शासन प्रणाली परिवर्तन हुने अवस्थासम्म पुगेको निकट विगत हामीसामु छ । शान्ति प्रक्रियाले गति लिएसँगै पुनः एकपटक समाजको मनोविज्ञान आर्थिक विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षामा केन्द्रित हुन पुग्यो ।
गणतन्त्र, संघीयता, नयाँ संविधान निर्माणजस्ता राजनीतिक फड्को क्रमशः पार गर्दै जाँदा अपेक्षाकृत आर्थिक विकास हासिल हुन सकेन । बरु राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वले एकपछि अर्को राजनैतिक मुद्दालाई समृद्धिको अचुक उपायका रूपमा अथ्र्याउने श्रृङ्खला चल्यो । (यहाँनेर स्मरणीय के छ भने संसारका अन्य देशमा राजनितिक मुद्दाको संघर्षमा भौतिक विकास अवरुद्द हुँदैन)
२०७२ सालको भूकम्प, संविधान जारी भएलगत्तै खेप्नुपरेको नाकाबन्दी, कोभिड–१९ को महामारी आदिले छाएको शिथिलताले आर्थिक गतिविधि असामान्य हुने र वृद्धिदर कम हुने सिलसिला रोकिएको छैन । शिक्षा, चेतना, डिजिटल प्रविधि, खुला समाज र विश्वव्यापी सामाजिक प्रभावको कारण आम नागरिकबीच समृद्धिको आकाङ्क्षा सघन हुँदै जाने तर आर्थिक विकास अपेक्षाकृत नहुने अवस्था अद्यापि छँदैछ । हिजोआव समृद्धिको बहसले राज्यका निकाय, विकास साझेदारदेखि चोक, चौतारी र चिया पसलसम्म कुनै न कुनै रूपमा स्थान पाइरहेको छ ।
समृद्धिको अर्थ–राजनीति
पछिल्ला दशकमा नेपाल राज्य समृद्धिकै बहसमा केन्द्रित भएजस्तो देखिने गरेको छ । त्यसैको प्रभावस्वरुप संविधानमा राष्ट्रको परिभाषादेखि राष्ट्रिय हित र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेत “समृद्ध” बन्ने र “समृद्धि” हासिल गर्ने वाक्यांश लेखिएका छन् । समृद्ध राष्ट्र बनाउने र समृद्धि हासिल गर्ने विषय कुनै एकाङ्गी र अल्पकालीन अवधारणा होईन । समृद्धिको परिभाषा व्यापक भए तापनि यो मूलतः आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा आधारित अवधारणा हो । समृद्धि भनेको “समृद्ध अवस्था” हुनु हो र समृद्ध हुनु धेरै धनी अथवा आर्थिकरूपमा सबल, सफल हुनु हो ।
मारियम वेब्स्टर डिक्सनरीका अनुसार समृद्धि ‘आर्थिक रूपमा सफल हुने अवस्था’ हो । त्यसैगरी विश्वप्रसिद्ध क्याम्ब्रिज डिक्सनरीले समृद्धिलाई ‘ आर्थिक सफलताबाट समृद्ध अवस्था’को रूपमा परिभाषित गरेको छ भने ब्रिटानिकाले धेरै पैसा कमाएर सफल हुनु नै समृद्धि हो भन्ने अर्थ दिएको छ । यी अर्थ र परिभाषा समेतका आधारमा हेर्दा तत्कालीन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको र त्यसपछि शाब्दिक फेरबदल सहित निरन्तरता पाएको समृद्ध नेपालको लक्ष्य मूलतः आर्थिक विकाससम्बन्धी अवधारणा हो । बहुआयामिक र जटिल अवधारणा भएकाले समृद्धि ल्याउन सैद्धान्तिकमात्रै नभएर व्यावहारिक अभ्यासको खाँचो छ ।
समृद्धि आउनका लागि राज्यले के गर्ने ? नागरिकले के गर्ने ? अन्य सरोकारवाला र साझेदारहरूको भूमिका केके हुने भन्ने प्रष्ट खाका निर्माण हुनुपर्दछ । सोही बमोजिमको आर्थिक, सामाजिक व्यवहारले मात्र दीर्घकालीन समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनसक्छ । उसोभए हामी पूरा तयारीका साथ समृद्धिको दौडमा छौं त ? यो प्रश्नको सकारात्मक जवाफ आउने अवस्था भने छैन !
मिडियाको भूमिका
चल्तीको भाषामा ‘मिडिया’ भनिने प्रेस वा सञ्चार जगतलाई प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र?)को चौथो स्तम्भ मानिन्छ । संसारभरि बृहत् अर्थमा ‘ प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भ’ मानिने मिडियालाई नेपालमा राज्यकै चौथो अङ्गका रूपमा अधिक व्याख्या गरिन्छ । राज्य, प्रजातन्त्र अथवा समाज जोसुकैको चौथो अङ्ग भए तापनि समृद्धिमात्रै होईन समग्र सामाजिक विकासमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, त्यस्तो भूमिका कस्तो र कति प्रभावकारी हुने भन्ने विषय मिडिया स्वयंको व्यवहार अनि सामाजिक परिपाटीले निर्धारण गर्दछ । तेस्रो विश्व भनिने अल्प विकसित राष्ट्रको हकमा मिडिया र मिडियाको भूमिका कमजोर हुनु सम्बन्धित देशको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो ।
कति प्रभावकारी हुने भन्ने विषय मिडिया स्वयंको व्यवहार अनि सामाजिक परिपाटीले निर्धारण गजाकार्ता पोस्टका पूर्व सम्पादक एन्डी मोजार्दी बायुनी भन्छन्, ‘मिडियालाई स्वच्छन्द भूमिका दिइएको होईन । पत्रकारले पेशागत हिसाबले सत्य बोल्नैपर्छ र आमजन अनि प्रजातन्त्रलाई टेवा दिन पेशागत आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।’र्दछ । तेस्रो विश्व भनिने अल्प विकसित राष्ट्रको हकमा मिडिया र मिडियाको भूमिका कमजोर हुनु सम्बन्धित देशको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो ।
बायुनीकै शब्दमा इन्टरनेट युगमा मिडिया, प्रजातन्त्रको साख खस्किनुको मूल कारण “वाचडग भूमिका” ह्रास हुनु र शक्ति÷सत्ताप्रति “उत्तरदायी” हुनु हो । दुष्प्रचार र झुटो प्रचारको बमबारी भइरहेको अहिलेको समयमा मिडियाको असल अभ्यास झनै आवश्यक छ । नेपालको सामाजिक परिपाटी र मिडियाको भूमिका ईन्डोनेसियाली पत्रकार बायुनीले सङ्केत गरेको भन्दा खासै भिन्न छैन । यद्यपि समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा नेपाली मिडियाको अहम् भूमिका छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।
‘पोलिसी डिलेमा’ र नेपालको आर्थिक पत्रकारिता
राज्यको नीतिमा हुने द्विविधा विकासशील राष्ट्रको साझा चुनौती हो । यस्तो द्विविधाको अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हुने वृद्धि र आर्थिक विकासमा घर्षण पैदा गर्ने काम गर्दछ । नीतिगत द्विविधा हुँदा अर्थतन्त्रले लय लिन नसक्ने मात्रै होईन, स्रोतको परिचालनबाट हुने उपलब्धि समेत अपेक्षाकृत हुँदैन ।
निजी क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञका रूपमा प्रसिद्ध अमेरिकी प्राध्यापक गाब्रियल कासाबुरीका शब्दमा विकासशील राष्ट्रले लिएका नीतिहरू अत्यन्तै दुविधाग्रस्त छन् । फलस्वरुप ती आर्थिक नीति अनेकन सामाजिक–राजनीतिक समस्या निम्त्याउने कारण बनेका छन् । त्यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन लिईएका उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रको नीतिले सन्तोषजनक नतिजा दिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा बेग्लै किसिमको दबाव सिर्जना भएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उपस्थितिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण मानिने साना र मझौला फर्महरू ‘होस्टाइल’ हुन पुगेका छन् । कासाबुरीको यो निचोड नेपालको हकमा शतप्रतिशत मिल्न जान्छ ।
जापानी संस्था इन्स्टिच्युट फर स्टडिज इन ह्याप्पीनेस, इकोनोमी एन्ड सोसाइटी (इशेस) को अध्ययनले आर्थिक वृद्धिका लागि लिइने द्विविधाग्रस्त नीतिका कारण ‘डिकप्लिङ’ (आर्थिक वृद्धिलाई यसको नकारात्मक असरबाट मुक्त गर्ने काम)को अवधारणाले काम गर्दैन भन्ने निष्कर्ष दिएको छ । बेलायतको सुरे युनिभर्सिटीमा दिगो विकास विषयका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री टिम ज्याक्सन ‘समृद्धि सदैव आर्थिक वृद्धिको पर्याय होईन’ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
नेपाल समृद्धिको आकाङ्क्षा राख्ने द्विविधाग्रस्त आर्थिक नीति भएको मुलुक हुनुका नाताले कासाबुरी, इशेस र ज्याक्सनको निष्कर्षको संश्लेषण गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले समृद्धिको लय लिन त्यति सहज छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा ‘फलानो बैंकको शाखा खुल्यो, बैंकका कर्मचारीले तीजको दर खाए, फलानाजीले फलानो प्रोग्राममा यस्तो–उस्तो बताउनुभयो’ भन्ने खबरलाई नै आर्थिक पत्रकारिता मानिदिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ‘पोलिसी डिलेमा करेक्सन’ तथा समृद्धि हासिल गर्ने र त्यसलाई टिकाउने तहसम्मको योगदान आर्थिक क्षेत्रका मिडियाले गरुन् भन्ने अपेक्षा हरेक तह र तप्कामा छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले कहाँ पु¥यायो ? ग्लोबलाइजेसनको प्रभाव कुन स्तरमा छ ? साफ्टा, डब्लुटीओको अवधारणाले कति फाईदा÷बेफाइदा भयो ? यी अवधारणा र अभ्यासबाट कसरी फाईदा लिन सकिन्छ ? समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत र व्यावहारिक तयारी पर्याप्त छ कि छैन ? घरेलु अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय दवाबबाट मुक्त राख्न राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ ? इत्यादि प्रश्नमा केन्द्रित रही समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्ने तहमा मिडियाको भूमिका सदा अपेक्षित छ ।
टिएन रेग्मी लेखक हुन् । यो लेख बिजपाटी डटकमको ८ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित 'समृद्धिको यात्रामा सञ्चारमाध्यम' स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।
