प्रा.डा. गान्धी पण्डित
हालसालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी निर्देशनको ४ नम्बर बुँदाले समूहभित्र रहेर बैंकबाट ऋण लिने वर्गमा केही भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ ।
कुनै समूह भित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यवसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले एकातिर बुझ्न नै कठिन बनाएको छ भने अर्कोतिर ऋण लिनेहरुमाथी परिकल्पना गरेकोभन्दा बढी अनलिमिटेड दायित्वको दायरा बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
कसरी यस्तो प्रभाव पर्छ त भन्दा, अहिले समूह बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्ने परिपाटी रहेको छ । कुनै एक व्यपारिक व्यक्ति विभिन्न समूहमा आवद्ध हुन सक्छ ।
समूहका व्यक्तिहरुले फरकफरक कम्पनीको स्थापना गरी आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका हुन सक्दछन् । कुनै एउटा समूहमा संलग्न कुनै एक कम्पनीले व्यापार गर्दा त्यो कम्पनीको लगानीकर्ता ऋण तिर्न नसकेर निष्क्रिय ऋणीमा पर्दा उसँगका अर्को व्यवसायका साझेदार पनि त्यसबाट प्रभावित हुने अवस्था आउँदा सुक्ष्म निगरानीमा रहने वा सोही वर्गमा पर्ने भनी अहिलेको निर्देशनको ४ नम्बर बुँदाको प्रावधान हो । यस प्रावधान बढी व्यापक हुन गई यसले व्यवसायीको ऋणको जोखिम बढी विस्तार हुन पुगेको देखिन्छ ।
कुनै पनि स्थापित व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय कम्पनी स्थापना गरी सो को माध्यमबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गर्दछन् । त्यसरी व्यवसाय गर्दा आफूले लिएको ऋण वा दायित्वभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था नबनोस् भनी लिमिटेड कम्पनी संस्थापना गरी व्यवसाय गर्ने गर्दछन् ।
लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी व्यवसाय गर्दा त्यस्ता कम्पनीमा जति सेयर लगानी गरिएको हुन्छ त्यो भन्दा बढीको दायित्व बहन गर्न नपरोस भनी सुरक्षित हुनका लागि कम्पनी स्थापना गरेका हुन्छन् । कम्पनीमा धेरै जना व्यक्तीहरूले शेयर लगानी गरेका हुन्छन, त्यसरी शेयर लगानी गरी स्थापित कम्पनीमार्फत व्यवसाय गर्दा त्यस्ता शेयरधनीको दायित्व पनि निजले लगानी गरेको शेयर स्वामित्वसम्म सिमित रहन्छ ।
तर प्राईभेट फर्म दर्ता गरी व्यवसाय गर्दा भने त्यस्ता फर्मका सञ्चालकको दायित्व असिमित हुन्छ । यो भनेको के हो भने, कुनै एउटा फर्मको दायित्व त्यसका प्रोमोटरहरुको दायित्व समान र सामूहिक हुन्छ, त्यस्तो फर्ममा शेयर लगानी गरेका व्यक्तिहरुको शेयर स्वामित्वको संरचनाअनुसार दायित्व पनि सबै साझेदारमा समानरुपमा भाग लाग्छ ।
त्यसैले ठूलाठूला व्यापारीक घरानाले ठूलो रकम लगानी हुने व्यवसायमा लगानी गर्दा आफ्नो दायित्व सिमित होस् भनी प्राईभेट फर्ममार्फत व्यवसाय नगरी सिमित दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी लिमिटेड लायवलिटी कम्पनी संस्थापना गरी बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने गरेका हुन्छन् ।
कुनै कारणबाट व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकी बैंकको ऋण तिर्न नसकी कम्पनी बन्द हुन पुगेमा त्यस्तो बन्द कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व भनेको निजहरूले कम्पनीमा लगानी गरेको शेयर रकमसम्म मात्र हो । त्यो भनेको निजले शेयरमा जति रकम हालेको हो सो रकमसम्म डुब्ने हो, सो भन्दा बढी रकमको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुँदैन । यो नै सिमित दायित्व (लिमिटेड लायवलिटी) कम्पनीको सैद्धान्तिक अवधारणा हो र सबै देशमा सिमित दायित्व (लिमिटेड लायवलिटी)को सिद्धान्तलाई मान्ने गरेको पाइन्छ ।
तर नेपालमा सिमित दायित्वको कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि सेयर लगानीसम्मको दायित्वको अलवा बैंकसँग ऋण लिँदा शेयरधनी वा कम्पनीका सञ्चालकको व्यक्तिगत जमानी वा अन्य थप सम्पत्ति धितो राख्नु पर्ने हुँदा सिमित दायित्व बहन गर्नुपर्ने कम्पनी दर्ता गरी व्यापार व्यवसाय गर्दा पनि व्यापारीले असिमित दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति, नियम बनाएको छ । यस नियमले गर्दा नेपालमा बैंकसँग ऋण लिइ व्यवसाय गर्नु भनेको आफूलाई असिमित दायित्वको घेरामा बाँधी व्यवसाय गर्न बाध्य हुनु हो ।
त्यसमा पनि अहिलेको निर्देशनको ४ नम्बर बुँदाको प्रावधानमार्फत राष्ट्र बैंकले अनलिमिटेड दायित्वलाई घुमाउरो गरी बढाइदिएको अवस्था छ । यसलाई अझै बुझ्ने गरी भन्दा ५ जनाको समूहमा भएकामध्ये हरेकले भिन्दाभिन्दै लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय गरेको अवस्थामा पनि कुनै एक जनाको व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकी निष्क्रिय वर्गमा पर्न गएका कारणबाट के कारण अरु ४ जना सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने ? ती मध्ये एक जना जो जमानी बसेको वा अरु कुनै कारणले नजिक छ भने त्यो पक्ष पनि निष्क्रिय वर्गमा पर्ने भने जस्तो बुझिन्छ । यसले व्यापार व्यवसाय बाँच्न सक्दैन । यस व्यवस्थामा भएको प्रावधानलाई राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारी व्यापार, व्यवसाय गर्ने सहज वतावरण सिर्जना गर्ने पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा हाल देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
एउटा मान्छेले एउटा मात्रै कम्पनी, एउटा मात्रै समूह वा एउटा मात्रै व्यवसाय गर्ने भन्ने हुँदैन । एकै समूहभित्र रहेर पनि एउटा कम्पनी कमजोर हुँदा पनि अर्को कम्पनीले राम्रै गरेको हुन सक्छ । विगतमा ७/८ प्रतिशतको ब्याज बढेर १४/१५ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा उसै त व्यवसाय खुम्चिएका बेला छ । झन् यस्ता किसिमका निर्देशनले उद्योगी, व्यवसायी हतोत्साही हुने अवस्था आउँछ । यस्ता निर्देशनले व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गई व्यापारीहरु शशंकित र हतोत्साही हुने अवस्था देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले राम्रो उद्देश्यले ल्याएको भए पनि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी यसका राम्रा र नराम्रा पक्षको विश्लेषण गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । यदि छलफल गरेको थियो भने निजी क्षेत्रका छाता संगठनले यसको उद्देश्य यो हो भनेर उद्योगी, व्यवसायीलाई बुझाउँथे । तर, अहिले विरोधका आवाज आइरहेका छन्, यसबाट बिना कुनै छलफल यो निर्देशन जारी गरेको जस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले कुनै एक ऋणीका कारण अर्को साझेदार समस्यामा नपरोस् भन्नका लागि सचेत गराएको हुन सक्छ । तर, साझेदारी बिना व्यापार फष्टाउन र बढ्न सक्ने बिजनेश हुँदैन, एक्लैएक्लै सबै लगानी गरी ठूलाठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । साझेदार त चाहिन्छ नै । अहिलेको निर्देशनले अब साझेदारीमा व्यापार, व्यवसाय गर्न नै डराउनुपर्ने स्थिति आउने जोखिम बढाएको छ ।
हिजोदेखि नै औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रमा निराशा बढ्न थालिसक्यो । यसले अन्ततः रोजगारीमा प्रहार हुन्छ । फलस्वरुप गरिबी बढ्ने र पूँजी पलायनको खतरा बढाउँछ र हाल रहेको आर्थक मन्दी अझ जटिल हुने देखिन्छ ।
रियलस्टेट र धितोपत्र बजार (क्यापिटल मार्केट) पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको धरातलका रुपमा देखिएका थिए । यी व्यवसाय खुम्च्याउने नीति स्वरुप राष्ट्र बैंकले अब स्थिर सम्पत्ति होइन, क्यास फ्लो बढाउनुपर्छ भनेर त्यस्ता खालका नीति ल्याउँदा अहिले अर्थतन्त्र नै मन्दीमा छ । हाम्रो ऋण दिने पद्धति नै ‘कोल्याट्रल बेस्ड’ छ, एकदिन सबै धितो लिलाम गर्दागर्दा बैंकहरुसँग ‘नन् पर्फमेन्स एसेट्स’ मात्रै भयो भने के होला ?
त्यसैले, यसरी ऋणीहरुलाई कस्दै जाने, बजारमा नकारात्मक सन्देश फैलिँदै जाने, निराशा बढाउने अवस्था हुनु हुँदैन । अहिले आएको निष्क्रय कर्जासम्बन्धी निर्देशनमा भएका प्रावधानबारे राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरोस् ।
हामी अर्थतन्त्रका ज्ञाता होइनौँ, जानकार भनिएकाहरु नबोल्दा हामी तल बसेर काम गर्नेहरुले आम जनमानसका परेको प्रभावबारे बोल्नु परिरहेको छ । यस प्रावधानका सम्बन्धमा पनि यदि राष्ट्र बैंकले राम्रै उद्देश्यले ल्याएको रहेछ भने पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कन्भिन्स गराओस् । राष्ट्र बैंक यसतर्फ बढी सजग र चनाखो हुन आवश्य देखिन्छ ।
