चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएका प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन वा लागू गर्न सकिँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि नै संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्यौँ । राष्ट्र बैंकले सोमबार यसलाई संशोधन गरेर केही सहज बनाउन खोजे जस्तो चाहिँ देखिएको छ, तर त्यो पर्याप्त भएन ।
कारोबारको ४० प्रतिशतको स्ल्याब लगाउने, आर्थिक वर्षको अन्तिम हप्ता (७ दिन) चालु पुँजी कर्जा १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने जस्ता प्रावधान लागू गर्नै सकिँदैन । किनकि, व्यवसाय भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । कम्पनी बन्द नै गर्ने हो भने शून्यमा झारेर सबै दायित्व सक्नुपर्छ भन्नु ठिकै होला, के राष्ट्र बैंकले बन्द गर् भनेको हो त ? ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरु पलायन भइरहेका बेला एकैपटक कस्ने नीति ल्याएर साँवा पनि १० प्रतिशतमा झानुपर्छ भन्नु न्यायसंगत भएन । एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिन बाध्य पारेको हो की ? त्यो पनि प्रक्रिया अनुसार पाउने कुरा हुँदैन, अनि कसलाई गुहार्ने ?
विगतमा २ करोडसम्म यसको निर्देशिका लागू नहुने भनिएकोमा अहिले ३ करोड बनाइएको छ । यसले साना ऋणीहरुलाई सहजै बनाउँछ । तर, साना व्यवसायी भनेको त ठूला उद्योगी व्यवसायीमार्फत चल्ने हुन् । सानालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ठिक हो, तर अहिले सटर बन्द हुँदा त्यसको असर ठूला उद्योगी, व्यवसायीमा परेको पनि देख्नुपर्यो नि । त्यो देखेको जस्तो लागेन ।
६० वर्षमा पहिलोपटक यति ठूलो मन्दी आएको भन्ने तथ्यांकले नै देखाइरहेको छ । ५० प्रतिशत उद्योग, व्यवसाय डाउन भएको छ । यस्तो अवस्थामा खाली कस्ने नीति मात्रै लिनु भएन, ४९ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भयो भने त्यसको असर राजस्वदेखि रोजगारीसम्ममा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले सोही दिन जारी गरेको निष्क्रिय कर्जासम्बन्धी निर्देशनको बुँदा नम्बर ४ ले अब आफ्ना व्यवसायिक साझेदार वा पार्टनरमाथि विश्वास नगर्नु भन्ने सन्देश दिएको छ । कुनै व्यवसायिक समूहका एक जना साझेदार कर्जा तिर्न नसकी निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत हुँदा अन्य साझेदार पनि निगरानीमा पर्ने, निष्क्रिय वर्गमै पर्ने भन्ने कुरा जायज मान्न सकिँदैन । व्यवसाय गर्दा समूहका साझेदारले आफ्नो क्षमता अनुसार लगानी र इफोर्ट लगाएका हुन्छन् । तिमी ब्ल्याक लिष्टमा छौ कि छैनौ भनेर सोधखोज गरेर समूह बन्ने पनि होइन ।
एकल लगानीमा उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव पनि हुँदैन । विदेशतिर एकल लगानीमा उद्योग व्यवसाय गर्नेभन्दा सामूहिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । ग्रुप भयो भने ठूलो पुँजी संकलन हुन्छ र ठूलो उद्योग खुल्छ, ठूलो रोजगारी सिर्जना हुन्छ, लगानी डुब्ने खतरा कम हुन्छ भनेर विदेशतिर प्रोत्साहन गरिन्छ । तर, हामीकहाँ सामूहिक व्यवसायलाई निरुत्साहित गरियो । साझेदारहरुलाई विश्वास नै नगर, सके एक्लै गर, नसके पलायन होउ भन्न खोजेको देखिन्छ ।
व्यवसाय यसै पनि मारमा छ, व्यवसायी फ्रस्टेड छन्, लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन । बैंकमा थुप्रिएको २/३ खर्ब पैसाले पनि लगानीको वातावरण छैन भन्ने नै देखाउँछ नि । लगानीको वातावरण हुन्थ्यो भने त त्यो पैसा लगानी हुन्थ्यो, रोजगारी बढ्थ्यो । अहिले व्यवसाय संकुचनमा भएकै कारण राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्यो । यो राम्रो संकेत होइन नि । कुनै पनि देशले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्छ भने त्यो जत्तिको जटिल अवस्था के हुन्छ ?
अलि अगाडिसम्म हाम्रो कुल जनसंख्याको ४५/५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या युवा जनशक्ति छ भनेर हामी घमण्ड गथ्र्यौँ । अहिले पुगनपुग ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड त विदेश गइसक्यो । हामी नै हाम्रा सन्तानलाई यहीँ बस्नुपर्छ भनेर कन्भिन्स गर्न नसक्ने भइसक्यौँ, उनीहरुले यहाँ भविष्य नदेख्दा भविष्य छ है भनेर भविष्य देखाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो ।
होटल क्षेत्र ३ महिने ६ महिने ट्रेनिङ सेन्टर जस्ता भइसके । ज्वेलर्समा पनि त्यस्तै छ, विदेशतिर गरगहना व्यवसायका लागि दक्ष कामदार माग हुन्छ, यहाँ काम सिकेर उनीहरु सबै उता गइदिन्छन् । हरेक क्षेत्रमा अहिले हालत यस्तो छ ।
जापानले कुनै बेला हामीसँग युवा छन् भनेर घमण्ड गथ्र्यो । आजभन्दा २०/२५ वर्ष अगाडिसम्म पनि जापान त्यही भन्थ्यो । तर, जब त्यहाँ औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो, तब आफ्ना देशमा युवा नभएको थाहा भयो । त्यसपछि उसले अन्य देशबाट कामदार मगाउनुपर्यो । आज हाम्रो हालत पनि त्यस्तै हो । जापानले त विदेशबाट कामदार झिकाएर भएपनि देश विकास गर्यो, हामी त त्यो पनि सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भनेपछि, हामी जान खोजेको ठाउँ एउटा छ, हिडेको बाटो अर्को छ । यसतर्फ बेलैमा सचेत नहुने हो भने अबको केही वर्षमै हामीले कल्पना नगरेको प्रभाव भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले नै सचेत भइएन र आज चलेकै छ, भोलि पनि चल्छ भनेर सोच्यौँ भने त्यसले गलत परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
