तथ्यांकमा थोरै देखिएपनि यथार्थमा नेपालको महँगी छोईनसक्नुको देखिन्छ। कोभिड १९ को बहानामा बढेको महँगी युक्रेन युद्दलाई देखाएर झनै अचाक्ली बढेको छ। नियमित जस्तै देखिएको महँगी चाडपर्वको यो अवसरमा अस्वभाविक देखिएको छ।
त्यसमा पनि चाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्यवृद्धिको 'ज्वरो' ले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। पछिल्लो तीन महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ४५ प्रतिशतसम्मले मूल्यवृद्धि देखिन्छ।
गत १ असारको तुलनामा १ असोजमा चामल, दाल, चिनी, मसलालगायत खाद्यान्नको मूल्य अचाक्ली वृद्धि भएको छ । दुई हजार एक सय रुपैयाँ पर्ने २० किलो बोराको जिरा मसिनो चामल १ असोजमा आउँदा तीन हजार पुगेको छ । बोरामै नौ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो । यही अवधिमा प्रतिकेजी एक सय ८५ रुपैयाँ पर्ने रहर दाल ५५ रुपैयाँले बढेर दुई सय ४० पुगेको छ । त्यस्तै, चिनी प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँबाट बढेर एक सय २० रुपैयाँ पुगेको छ । दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने जिरा दाना पनि प्रतिकेजी एक हजार ५० बाट दुई सय ५० रुपैयाँले बढेर एक हजार तीन सय पुगेको छ ।
उद्योग व्यवसाय र ब्यापार नभएर आम्दानी खुम्चिएको पिडामा महँगीले थप पिडा थपेको आम उपभोक्ताको अनुभव छ। जसले गर्दा बजार भाउ महँगिँदा आर्थिक मन्दीले थलिएका उपभोक्ताको किनमेल नै पातलिएको छ। दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा तरकारीको समेत व्यापार खुम्चिएको छ ।
पछिल्लो समय खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि हुनुमा राष्ट्रियदेखि अन्तराष्ट्रिय कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन्। तर नेपालमा यसरी महँगी बढ्नुमा एउटा मात्र कारण नरहेको मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका अध्यक्ष भरतराज ढकाल बताउँछन्। सतहमा बिभिन्न कारण देखिएपनि महँगी र मुल्यवृद्धिको प्रमुख कारण संस्थागत संरचना र नियमनको अभाव भएको उनी बताउछन्।
नेपालमा उत्पादन भएका दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा तरकारीलाई उपभोक्तासम्म ल्याई पुर्याउनलाई बलियो र एकीकृत संरचना नहुँदा उपभोक्ताले महँगीको मार झेल्नु परेको उनको भनाई छ।
'संस्थागत संरचना र समयअनुसारको नियमन नहुँदा सिङ्गो बजार चेनमा नै असर परेको छ, एकातर्फ कृषि गर्न चाहनेमा के उत्पादन गर्ने भन्ने पर्याप्त जानकारी छैन, अर्कोतर्फ भएकै उत्पादनले सहि मुल्यमा सहजै बजार पाउने अवस्था छैन, यसले गर्दा नेपाली उत्पादन मारमा परेका छन्' उनले भने, 'त्यसमाथिपनि बजार अनुगमन चाडपर्व केन्द्रित हुँदा यहीँको उत्पादन र बाहिरबाट आउने खाद्यान्, तरकारी तथा अन्य सामानको मुल्यमा मनपरि भएको छ '
केन्द्र, प्रदेश र पालिका जोडिने गरि बजार नियमन तथा अनुगमन राज्यले नै गर्नुपर्ने भएपनि बजार संयन्त्रमा राज्यसँग मिलेर निजि क्षेत्रहरुले पनि हात हाल्नुपर्ने उनको भनाई छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भएकाले पनि निजि क्षेत्रहरु राज्यसँगको हातेमालो गरेर 'बजार चेन' मा काम गर्नलाई अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ।
विशेषगरि कृषिसँग जोडिएका सबै पाटोहरुमा अहिले पनि बजार चेनमा धेरै समस्या देखिएकाले नै आफुहरु यस क्षेत्रमा हात हालेको ढकाल बताउछन्। यहि आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न कृषि चक्र निर्माणको उदेश्यले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी स्थापना गरि पछिल्लो पांच बर्षदेखि निरन्तर काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख लगानी तथा कृषि क्षेत्रको प्रवर्दनमा विभिन्न पेशाहरुमा आवद्द व्यक्तिहरुद्वारा २०७५ साल भदौ १ गते मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना भएको हो।
आफुहरुजस्तै अरु निजि क्षेत्रपनि कृषि चक्र निर्माणको काममा आउनुपर्ने र सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन बजार ऐन नै निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। महँगीको मारबाट बच्नलाई नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नीतिगत र पूर्वाधारमा सम्पूर्ण रुपमा बलियो विकल्प बनाउनुको विकल्प नरहेको समेत उनी बताउछन्।
