अनलराज भट्टराई
एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडले
गैर आवासीय नेपालीलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने परिकल्पना तथा तयारी सन् २०१८ देखि नै
भएको हो । हामीले २०१८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री
यसबारेको अवधारणा पत्र बुझाएका थियौ ।
२ वर्ष अगाडी कम्पनी स्थापना भएपछि
औपचारिक रुपमा काम सुरु भयो। नेपाल
सरकारले भदौ ६ गते धितोपत्र दर्ता
तथा निष्काशन (सातौ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत
गरेसंगै कम्पनीलाई गैर आवासीय
नेपालीहरुको लागि आईपीओ निष्काशन गर्ने बाटो खुलेको छ।
विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हामी अब
आईपीओ निष्काशनको लागि अन्तिम तयारीमा छौ । अब हामीले विश्वभर छरिएर रहेका
एनआरएनहरुलाई एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डको आईपीओ आउँदै छ र यसमा लगानीको अवसर छ
भनेर प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने छ । आईपीओबाट उठेको रकम लगानीकर्ताको हकहितमा
प्रयोग हुने गरि कार्य गर्नु पर्छ । त्यसमा पनि पहिलो कार्य आएको रकम फिर्ता
लैजाने प्रक्रियालाई सहज कार्यान्वयन गराउने रहन्छ । दोस्रो, आएको पैसालाई कसरी
लगानी गर्ने, शेयरको सहज कारोबार कसरी गराउने र प्रतिफल कसरी दिने भन्ने रहन्छ ।
यसको लागि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको हकमा
राजपत्र मै सूचना प्रकाशन गरेर कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । हामीले १० करोड भन्दा
कमको लगानी गर्न पाइदैन र विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रमा
नै लगानी गर्नु पर्छ ।
अहिले विश्वभर मै सरकारको सम्पतिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने व्यवस्था सुरु
भएको छ । भारत , अष्ट्रेलिया लगायतका देशमा यो
सुरु भएको छ । हामीले नेपाल सरकारलाई सम्पतिलाई मौद्रिकीकरण गरिदेउ हामी लगानी गर्छौ
भनेका छौ । सरकारले उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्दा
प्रक्रियागत झन्झट बढी हुन्छ, यदि त्यसलाई
मौद्रिकीकरण गरियो भने हामीलाई संचालन गर्न दियो भने हामीले लगानी
गरेर संचालन गर्छौ । हामीले सहजै ज्ञान, सीप र लगानी ल्याएर
अहिले चल्न नसकेका उद्योग व्यवसायलाई संचालन गर्न सक्छौ । त्यसको प्रक्रिया पछि
बनाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा
उतारचढाव बढी छ । विभिन्न कारणले कहिले तरलताको समस्या, कहिले ब्याजदरको समस्या
लगायतको कारण पुँजीबजार बढ्न सकेको छैन । अहिले बल्ल प्राइभेट इक्विटी भेन्चर
क्यापिटलको कन्सेप्ट बल्ल सुरु भएको छ । अहिलेसम्म कुनै व्यवसाय गर्दा बैंकले ऋण
दिन्छ कि दिदैंन हेर्ने गरिएको थियो , अब भने
प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलबाट पैसा पाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने
सोचाई आउनु पर्छ । पुँजी सिर्जना गर्ने वैकल्पिक माध्यम बन्नु पर्छ भनेर हामीले
सरकारसँग छलफल गरेका छौ, सरकारलाई अवधारणा पनि दिइसकेका छौ । हाम्रो उदेश्य नै
व्यापार वा व्यवसायलाई प्राइभेट इक्विटी
मार्केट मार्फत स्थायित्व आओस् भन्ने हो । अर्को, हामी आफैले प्रोजेक्ट पहिचान
गर्ने, प्रोजेक्टमा लगानी गर्छौ ।
हामीले पहिलो वर्ष १० अर्ब उठाउने भनेका
छौ । ५ वर्षको अवधिमा ५० अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौ । हामीले त्यसको
‘इम्प्याक्ट’ ३०० अर्बको हुने अपेक्षा गरेका छौ । यसबाट नेपालको औद्योगिक विकास,
र पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान हुने र
गैर आवासीय नेपालीलाई पनि एउटा स्थायी आम्दानीको स्रोतको रुपमा विकास गर्न खोजेका
छौ ।
अब आईपीओ निष्काशन पछि शेयर सुचिकृत
गर्नु पर्छ । त्यसको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर
छुट्टै निर्देशिका जारी गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । अहिले हामीले सो
निर्देशिकाको तयारीको क्रममा छौ । त्यसमा के के विषय समेटिनु पर्छ र कस्तो खालको
निर्देशिका बन्दा गैर आवासीय नेपाली कारोबार गर्न सहज हुन्छ भन्नेबारे अहिले हामी
छलफलमा छौ । पैसा ल्याए पछि पैसा फिर्ता लान पनि सहज वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले
नेपालको मार्केटमा ११ बजे देखि ३ बजेसम्म कारोबार हुन्छ, त्यो समयमा विश्वको कुनै
ठाउँमा सुत्ने समय भएको हुन्छ, त्यहाँको मान्छेले कारोबार गर्न सक्दैन । यसको
समाधानको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । आएको पैसा एनआरएन कै हो, विदेशबाट आएकै हो ,
भन्ने निर्क्यौल गर्ने व्यवस्था पनि गर्नु पर्ने छ । सेटलमेन्ट प्रक्रिया, र लेखांकन
प्रक्रियाबारे पनि प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ । हामी अहिले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र
बोर्ड, नेप्से, सिडीएससी, अर्थ मन्त्रालय,
उद्योग मन्त्रालय , आन्तरिक राजश्व विभाग र उद्योग विभागसँग यिनै विषयमा छलफलमा छौ
। अहिलेसम्म विदेशी लगानी आउने प्रोजेक्टमा थियो, अब फण्डमा आउंदै छ , सोहि कारण
केहि प्रक्रियागत सुधार गर्नु पर्ने छ , हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौ । ब्रोकरको
सिस्टममा पनि परिमार्जन गर्नु पर्ने हुन्छ, राफसाफ सहज हुनु पर्छ । अहिले हामीले
पहिलो पटक यो गर्दै छौ , यो गर्दा हामी कहाँ कहाँ समस्या आउँन सक्छ भनेर समस्या
खोजिरहेका छौ । अहिलेको चरणमा जति धेरै समस्या फेला पार्यो
त्यति राम्रो, ति सबै समस्या समाधान सहितको फ्रेमवर्क हामीले डिजाइन गर्न सक्छौ ।
यो काम चलिरहेको छ, र दशैँ अगाडी नै यो
कार्य सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
यी सबै विषय समेटेर हामीले सफ्टवेयर
विकास गर्दै छौ । सफ्टवेयरको नाम ‘डायस्पोरा इन्भेष्टमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम
नेपाल’ रहने छ । यस मार्फत सबैलाई आवश्यक पर्ने जानकारी दिन्छौ, र यो सफ्टवेयर
मार्फत नै बैंक खाता खोल्ने, लेखांकन गर्ने, डिकम्याट खाता खोल्ने, लगायतका सम्पूर्ण काम हुन्छ । एउटा
ठाउँबाट नै सबै काम हुन्छ । हामीले आवश्यकता अनुसार हाम्रो सफ्टवेयरलाई अन्य
सफ्टवेयरसँग इन्टिग्रेट गर्छौ ।
अहिले हामी ‘ज्ञाप ऐनलाईसिस’ गरिरहेका छौ
। अहिले कुन कुन ठाउँमा कुन कुन संस्थालाई के के चाहिन्छ हामी हेरिरहेका छौ ।
अहिले धितोपत्र नियमावली संशोधन भएसंगै धेरै विषय प्रष्ट भईसकेको छ । जुन
पहिले प्रष्ट थिएन ।
हाम्रो एक अध्ययनले ८ लाख गैर आवासीय नेपालीले ३५ अर्ब डलरको ३५ अर्ब डलरको कारोबार गर्ने गरेको
देखाएको छ । हामी त्यसलाई नेपालसँग जोड्न खोजेका छौ । विश्वभर हेर्ने हो भने
त्यहाँको देशको विकासमा त्यस देशको गैर आवासीय नागरिकको ठूलो भूमिका छ । हामीले
नेपालमा अब पनि गैर आवासीय नेपाललाई जोड्न खोजेका छौ ।
कतिपयले आईपीओ निकाल्ने भए
एउटा विवरणपत्र बनाएर रकम आह्वान गर्नुस् भन्नु हुन्छ । तर हाम्रो आईपीओको सिस्टम
नै फरक छ, हामी ८६ देशमा पुग्नु पर्छ । ८६ देशका नियम फरक फरक छन् । ८६ देशमा जानु
पर्ने भएकोले हाम्रो आईपीओ ४ दिनमा बन्द हुने पनि हुँदैन । बाँडफाँड पनि अहिले
जस्तो हुदैन । विदेशबाट विदेशी मुद्रामा लगानी आउने भएकोले लेखांकनको विषय महत्वपूर्ण छ । त्यसको लागि विभिन्न
प्रक्रियागत सुधार आवश्यक पर्छ, त्यसपछि हामी आईपीओमा जान्छौ ।
नेपाल अहिले रिफर्ममा गईरहेको छ । हाम्रो
प्रकृतिको फण्डको आईपीओ आउने वातावरण बन्नु नै ठूलो रिफर्म हो । सरकारले अहिले
सपोर्ट गरिरहेको छ । के के चाहिन्छ बनाएर तयार पारेर ल्याउनुस् भनिरहेको छ
सरकारले, यस्तो सरकार पाउनु नै राम्रो हो । सरकारले ढिलै भए पनि पुँजी चाहिन्छ
भनेर बुझेको छ, बाहिरबाट नै पुँजी ल्याउनु पर्छ भन्ने बुझेको छ । पुँजी आएपछि पूर्वाधार विकास हुन्छ, रोजगारी
सृजना हुन्छ, आय बढ्छ, माग बढ्छ , उपभोग बढ्छ, विकास हुन्छ । अहिलेसम्म यसमा सबै
पोजेटिभ नै छ ।
निर्णयकर्ताहरु अलि डराएको देखिन्छ । केहि समय देखि निर्णयकर्तालाई विभिन्न खालको दुख दिने क्रम बढेको छ । त्यस कारण निर्णयकर्ताको हात अघि बढेको देखिदैन । देशको लागि राम्रो काम गर्ने निर्णयकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हाम्रो देशमा चाहिएको छ ।
(एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
यस अघि : एनआरएनलाई १० अर्बको आईपीओ जारी गर्दै एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड
