नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ल्याएका प्रावधानलाई अलिकति भएपनि सकारात्मक मान्न सकिने बताएका छन् । अहिले उच्च अंकको ब्याजदर नै प्रमुख समस्या रहेकाले अलिकति भएपनि ब्याजदर घट्ने खालको नीतिगत व्यवस्थालाई सकारात्मक मान्न सकिने भएपनि जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा नभएको उनको टिप्पणी छ ।
बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३.० प्रतिशत कायम गर्नु सकारात्मक भएपनि यसले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको एकल अंकको ब्याजदर प्राप्त नहुने उनको भनाई छ ।
‘अहिलेको मुख्य समस्या नै ब्याजदर हो, जतिसक्दो चाँडो ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, तर मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने खालका प्रावधान देखिएनन्’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘अर्थतन्त्र अझै पनि सुस्त गतीमा छ, यसलाई चलायमान बनाउन छिटोभन्दा छिटो ब्याजदर एकल अंकमा आउनैपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै कर्जा प्रवाह सहजीकरण र सरलीकरण हुन्छ ।’
उनले सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउने, रियलस्टेटको जोखिम भार घटाउने र मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने जस्ता कुरा सकारात्मक भएको बताए ।
‘मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन विज्ञ समिति चाहिन्छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ, अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने भनेको छ, यसले भविष्यमा विज्ञहरुको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीति आउने बाटो खोल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ’ अध्यक्ष मल्लले थपे ।
