बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले मर्जर तथा एफपीओ करमा सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प नभएपनि यसले सरकारप्रतिको विश्वास धर्मराएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात आफ्नो प्रारम्भिक धारणा ब्यक्त गर्दै उपाध्यायले यस्तो बताएका हुन्। अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प नभएपनि यसले बैंकलाई मात्र सबैलाई असर पर्ने उनले बताए।
"अदालतको आदेश मान्नुपर्छ तर यसले बैंकलाई मात्र अप्ठ्यारो बनाएको छैन" उनले भने, "नेपालमा नै केहि गर्न चाहनेको बिश्वास तोडिएको छ, यसको दिर्घकालिन असर भयानक हुनेछ।"
महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्यायले नेपाल सरकारको यस प्रकारको व्यवहारले व्यवसायिक माहोल नै अन्यौलको अवस्थामा पुर्याएको बताएका छन्। उनकाअनुसार अहिले बैंकमाथि प्रहार भएको छ तर यो कसैको हितमा छैन।
वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा एफपीओको कर विवादको मुद्दामा आज सुनुवाई भएको हो। आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले यो रिट नै खारेज गरेको छ । यस संगै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले मर्जर तथा एफपीओको कर तिर्नु पर्ने भएको छ।
आज प्रधान न्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराइ, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको सुनुवाई भएको हो । अदालतले रिट खारेज हुने आदेश दिएको हो ।
के हो मुद्दा ?
एफपीओको कर विवादमा १६ वटा वाणिज्य बैंक तथा २ बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए । सरकारी लगानीका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक अदालत गएका थिएनन्। त्यस्तै एभरेष्ट बैंक पनि अदालत गएको थिएँन। यी बाहेक अन्य १६ वटा बैंकले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
अदालतमा २ वटा रिट दर्ता भएको थियो। ७ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गर्दाको आयमा कर लिने व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यी बैंकहरु प्रिमियममा एफपीओ निकालेका बैंकहरु हुन् । नेपाल बैंकले पनि एफपीओ निकालेको भए पनि अदालत गएको थिएँन । त्यस्तै मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका १५ वटा वाणिज्य बैंकले संयुक्त रूपमा मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा लगाइएको करको व्यवस्था बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ति व्यवस्था बदरको माग गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । साविकका सेयरधनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयरधनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
बैंकहरु अदालत गएपछि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए । सर्वोच्च अदालतले बैंकले दायर गरेको मुद्दा र यी २ इन्स्योरेन्सले दायर गरेको मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो ।
