विवादित विद्युत महशुलको विषयलाई लिएर लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने र यो विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउने सरकारको निर्णयलाई उद्योगीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने र विवाद समाधानका लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग बनाउने निर्णय गरेपछि उद्योगीहरुले सरकारको यो निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विवाद समाधानको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र, तत्काललाई उद्योगमा विद्युतको लाइन जोड्न निर्देशन दिने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
‘नेपालका उद्योग व्यवसाय मासेर नेपालमा गरिखाने माहोल नै छैन भन्ने सन्देश गइरहेको थियो, यसले देशलाई नै घाटा हुन्थ्यो’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले भने, ‘समाधानको लागि सरकारले लिएको निर्णय सह्रानीय छ ।’
मुरारको अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन पुस ६ गते काटिएको थियो । प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाएको थियो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानले पनि सरकारले विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र अहिले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले सरकारको यो निर्णयले हजारौँ मजदूर र कामदारले गरिराखेको काम गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनबाट जोगिएको पनि बताएका छन् ।
‘आयोग गठन हुनु सकारात्मक हो’ गोल्यानले भने, ‘सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय आयोगलाई विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीले समेत सहयोग गर्नुपर्छ । यसबाट उचित समाधान हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
आयोगले तिर्नुपर्ने दायित्व भएकालाई तिराउने र तिर्नु नपर्ने उद्योगलाई नतिराउने गरि निर्णय गर्नेछ भन्ने विश्वास आफूहरुले लिएको गोल्यानको भनाइ छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाममा १ अर्ब ९४ करोड बक्यौता बाँकी रहेको देखाएको छ ।
सौरभ समूहका अध्यक्ष एवम् सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले पनि सरकारले विवादित बक्यौताको विषयलाई आयोग बनाएर समाधान गर्ने र लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको यो निर्णयको स्वागत गर्दै आयोगले निष्पक्ष समाधान निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘विद्युतको बक्यौताको विवाद पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय लिनुभयो, यो स्वागतयोग्य छ’ न्यौपानेले भने, ‘यो न हामीले बुझाउन सकेका थियौँ, न प्राधिकरणले नै बुझाउन सकेको थियो । अब आयोगले विषयवस्तुलाई केलाएर अध्ययन गर्नेछ र, उचित निर्णयमा पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’
प्राधिकरणले सर्वोत्तम सिमेन्टको नाममा ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ ।
कसमस सिमेन्टका सञ्चालकसमेत सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले पनि लाइन जोड्ने र आयोग बनाउने सरकारको निर्णयलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।
‘सरकारलाई धन्यवाद छ, अब आयोगले निष्पक्ष र राम्रो अध्ययन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ’ थापाले भने, ‘आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर न्यायसंगत निरुपणका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’
कसमस सिमेन्टका नाममा प्राधिकरणले ३५ करोड ८१ लाख बक्यौता रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
उद्योगी प्रबलजंग पाण्डेले पनि नीजि क्षेत्रले दिएको सुझावकै आधारमा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनु र विद्युतको लाइन जोडिनु स्वागतयोग्य कदम भएको बताएका छन् । उनले यस विवादको दीर्घकालिन र न्यायोचित समाधान निजी क्षेत्रको चाहना भएको पाण्डेको भनाइ छ ।
कसमस सिमेन्टका सञ्चालक रहेका पाण्डेले यस विषयले वर्षौदेखि उद्योगीको मान मर्दन गराएको भन्दै अब कुनै पनि उद्योगीले यस्तो भोग्न नपरोस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले भने लाइन नकाटि निष्पक्ष आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्ने विषय भए पनि प्राधिकरणले लाइन काटेपछि आयोग बनाएर जानुपर्छ आवाज निजी क्षेत्रले जोडका साथ उठाएको र सोही अनुसार आयोग बनाउने र लाइन जोड्ने निर्णय भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको बताए । 
उनले उद्योगीहरुले बिजुलीको पैसा नै तिरेका रहेनछन् भन्ने खालको भ्रम जनतामा परेको भन्दै यसलाई अब आयोगले निष्पक्ष र दीर्घकालिन समाधान सहितको निष्कर्ष दिनेमा आशावादी रहेको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनेको छ, यो आयोगले निष्पक्ष र समाधान दिन्छ भन्नेमा विश्वास लिएका छौँ’ उनले भने ।
