नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सल्लाहकार पदबाट विमल ढकालले राजीनामा दिए । संघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले पौष २६ गते राजीनामा दिएका हुन् । मलेसियाको फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर(एफडब्लुडब्लुएमसी) सँग अनुचित सम्झौता गर्न अनुमति दिने वैदेशिक रोजगार बोर्ड बैठकको निर्णयमा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष ढकालले सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएको सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनको राजीनामा, एफडब्लुडब्लुएमसीसँग भएको सम्झौताले नेपाली श्रमिकलाई पर्ने असर, साउदी अरबीयन सरकारले लागु गरेको अनियावार्य वायोमेट्रिक लगायतका विषयमा बिजपाटीकर्मी लक्ष्मण लम्सालले पूर्व अध्यक्ष ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् ।
कुराकानीको सम्पादित अंशः
राजीनामा बारे
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मलेसियाको उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गर्न बोर्डलाई अख्तियारी दिने कुरामा सहमत हुनु भएको देखियो । उहाँले पनि त्यो अख्तियारी दिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको रहेछ । आम नेपालीलाई असर गर्ने उक्त निर्णयमा संघ नै सामेल भएको थाहा पाएपछि त्यस संघमा म बसि रहन नैतिकताले दिँदैन, त्यसैले राजिनामा दिएँ ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अहिले आएर मलाई झुक्काईयो भनेर भन्न मिल्दैन । यदि उहाँलाई साच्चै झुक्याईएको भए यत्रो दिनसम्म किन नभन्नु भएको ? अहिले बाहिर आएपछि बल्ल मलाई झुक्याईयो, थाहा छैन भनेर हुन्छ? सुरुमै उहाँ मबाट मानविय त्रुटी भयो । मैले यो हिसावले हस्ताक्षर गरेको होईन । तर, त्रुटि भयो’ यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर त्यसतर्फ लाग्ने होकि होइन?
श्रमिकलाई पर्ने आर्थिक भार
सम्झौता लागु भएपछि हरेक नेपाली कामदारले एफडब्लुडब्लुएमसीको खातामा जम्मा गर्नु पर्छ । यो रोजगारदातासँग उठाउने भनेपछि अन्तिममा नेपाली श्रमिकबाट नै उठाउने हो । जहाँ नेपाली कामदारले उनीहरुको खातामा ४५ अमेरिकि डलर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि रोजगारदाताले सो रकम तिरे पनि उसले पछि कामदारबाट असुल गर्छ ।
हरेक वर्ष एकलाखभन्दा बढी नेपाली मलेसिया जान्छन् । प्रत्येकसँग ४५ डलर उठाउँदा नेपाली ६० करोड रुपैयाँ बढी वार्षिक रुपमा संकलन हुन्छ । यदि कुनै नेपालीलाई समस्या पर्यो भने सो कम्पनी त्यहाँबाट छिर्छ। रोजगारदाता कम्पीसँग उक्त कम्पनीले नेपालसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ भन्छ । मलेसियामा जे जे हुन्छ हामीले हेर्ने हो भन्छ । सो कम्पनीले मलेसियाको रोजगारतालाई भन्छ ' अबदेखि तिम्रो कम्पनीमा समस्या नआओस् भन्ने हो भने हामीले जस्लाई भन्छौ त्यो म्यानपावर कम्पनीसँगबाट मात्र कामदार ल्याउनु । त्यसपछि कुनै समस्या आउँदैन् ।’
त्यसपछि ति रोजगारदाताले पनि सो डब्लुडब्लुएमसीलाई नेपालले अधिकार दिएको रहेछ । हामी पनि सो कम्पनीले जस्लाई भन्छ ति म्यानपावर कम्पनीबाट नै रिर्गुट गछौँ भन्छ । र, त्यो निजी कम्पनीसँग सम्झौता गराउन सक्रिय रहेका सिमित म्यानपावर कम्पनीहरुले मात्र मलेसियाको डिमाण्ड पाउँछन् । अन्य कम्पनीहरुले मलेसियामा लैजान पाउँदैनन् । मलेसिया पठाइरहेका ८० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनी कामबिहिन हुन्छन् ।
साउदी बायोेमेट्रिक
श्रमिकले विदेश जानका लागि मेडिकल गर्दा सोहि समयमा बायोमेट्रिक गराए भईहाल्यो । सो मेडिकलमा एउटा बायोमेट्रिक गर्ने प्रविधि राखिदिए त्यहाबाट नै बायोमेट्रिक गर्दा हुन्छ । उता धाएर थप पैसा तिर्न पर्दैन् । अहिले बायोमेट्रिकको ७५० रुपैयाँ लिने भनेको छ । तर, अब केहि दिनमा नै बढाएर कम्तिमा ३ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याउछन् । यसका लागि छुट्टै अफिस खोलेर गर्नुुपर्ने आवश्यकता नै छैन।
यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालयले वा वैदेशिक रोजगार विभागले साउदी राजदूतावाससँग सोधनु पर्थ्यो। त्यो गरेन ।
नेपालबाट हरेक दिन ४/५ सयजना नेपाली कामदार साउदी जाने गर्दछन् । अब सो भिएसएफले एक दिनमा जम्मा ५० जनाको मात्र बायोमेट्रिक गर्दो रहेछ । यसो हुँदा जिल्लाबाट काठमाण्डौ आउछन् । बायोमेट्रिकका लागि १२ दिन, १५ दिनसम्म काठमाडौँमा बस्नुपर्ने हुन्छ । आउन, बस्न, खाना लाग्ने खर्च कस्ले व्योहोर्ने ? गरिब मानिसहरु ऋण गरेर विदेश जान लागेको हुन्छ ।
यो विषयमा हामिले परराष्ट्रमन्त्रीलाई कुरा गर्न अनुरोध गरेका छौँ । उहाँले त्यसबारे बुझ्ने बताउनु भएको छ ।
यो राजदूतावासले नै गरेको भएकाले यसबारे कुटनैतिक तरिकाले समस्याको समाधान हुनुपर्छ । संघले यसबारे त्यतिधेरै पहल गरेको छैन । पहिला नै श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नु पर्थ्यो । तर, संघले कानमा तेल हालेर बसेको छ । संघले यसविषयमा मौन सहमति जनाएको छ । संघले यसबारे व्यवसायीको हितमा काम गर्न सकेकै छैन ।
प्रधानमन्त्रीप्रति शंका
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यो सम्झौता स्थगित गर्ने निर्देशन दिएर मात्र हुदैन् । प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्झौता किन खारेज गर्न नसकेर स्थगित मात्र गर्नुभयो ? पछि आफ्नो अनुकुलको पराराष्ट्र मन्त्री भएपछि पास गराउन अहिले स्थगित मात्र गर्नुभएको हो । किन यस्तो गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ?
त्यसैले प्रधानमन्त्रीप्रति पनि हाम्रा अशंका छ । भ्रष्ट्र, दलाल, ठगहरुको प्रभावमा प्रधानमन्त्री पर्नुभयो कि भन्ने हाम्रो आशंका छ । नत्र उहाँले किन खारेज गर्नुभएन । यो सम्झौता त खारेज हुनु पर्थ्यो ।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले यो सम्झौता कुनै नेपालीका हितमा छैन भनेर त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले स्थगित गर्न निर्देशन दिनु भएको हो । त्योभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले यसलाई रोक्न किन प्रयत्न गर्नु भएन ?
