.gif)
चामल र दालमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने विषय अहिले जोडतोडले उठेको छ । चामल तेल, दाल, उद्योग संघमा आवद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले दाल र चामलको आयोगमा भन्सार महशुल बढाउन माग गरेपछि यो विषय अहिले जुर्मुराएको हो ।
चामल तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटेर केहीदिन अघि दाल र चामल आयात गर्दा भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
संघले चामल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन सुझाव दिएको छ । विदेशबाट चामल आयात गरेर बिक्रि गर्दा त्यसले ब्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र मुलुकको खाद्य स्थिति नै शत् प्रतिशत परनिर्भर बन्ने चेतावनीसहित संघले आयात निरुत्साहितका लागि यस्तो सुझाव दिएको हो ।
डा. गुप्ता नेतृत्वको संघले चामल आयातको सट्टा औद्योगिक प्रयोजनका लागि धान आयात गर्न दिन र बन्द रहेका स्वदेशी उद्योगहरुको पुनःसञ्चालनको वातावरण बनाईदिन अर्थ सचिव समक्ष माग पनि गरेको छ ।
चामलको आयात रोकिँदा वा कम हुँदा नेपाली रातो बासमती चामलले मूल्य पाउने र यसले स्वदेशी किसानलाई फाईदा पुग्ने दाबी गुप्ताको छ ।
‘धान आयात हुँदा यहाँ रहेका उद्योगमा कामदार बढाउनुपर्ने हुन्छ, यसले रोजगारी थप गर्छ, धानबाट उत्पादन हुने भुसलाई पशु आहार अथवा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ’ डा. गुप्ताले भनेका छन्, ‘पशु आहारका लागि विदेशबाट छुट्टै भुस ल्याईरहनु पनि पर्दैन ।’
संघले तयारी दालको आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउन पनि माग गरेको छ । हाल दालको कच्चा पदार्थ तथा गेडागुडी र तयारी दालको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अब तयारी दाल आयातमा २० प्रतिशत भन्सार भहशुल कायम गर्न संघले माग गरेको छ । आयात गरेर बिक्रि गर्दा यसले औद्योगिक रुपमा कुनै फाइदा नगर्ने र ब्यापारीलाई मात्रै कमाउने बाटो बनाउने संघको ठहर छ ।
त्यस्तै, संघले मुसुरोको दाल विदेश निर्यात गर्दा उद्योगहरुलाई दिइँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान सुविधा कटौती गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ । दाल निर्यात गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिँदा महँगो भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली दालले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गर्दै संघले हाल नेपाली दाल बंगलादेश जान नसकेको पनि बताएको छ ।
कति सम्भव ?
तथ्यांकअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने बस्तुमा ७औँ नम्बरमा धान चामल छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि फागुनसम्म ३६ अर्ब ५८ करोडको धान चामल आयात भएको छ ।
उद्योगीहरुले दिएको सुझावलाई एकपटक ‘ट्रायल’का रुपमा हेर्न कम्तीमा १ वर्ष सुझावहरुलाई नीतिगत निर्णयमा समावेश गराएर लागू गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालयको रहेको बताईन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत दाल र चामलमा भन्सार महशुल बढाउने गरी सरोकारवालासँग अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
‘उद्योगीहरुले औद्योगिक वातावरण बन्नुपर्छ भनेर दाल र चामलमा भन्सार बढाईदिन अनुरोध गर्नुभएको कुरा साँचो हो’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर, यदि भन्सार बढ्दा आयात पूरै प्रभावित हुने र स्वदेशी उद्योगहरुले माग अनुसार दिन नसक्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? साँच्चै स्वदेशी उद्योगहरु सबै खालका चामल र दाल माग अनुसार दिन सक्ने हुन् त ? भनेर हामीले अहिले इन्टरनल अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
.gif)
