.gif)
सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड मात्रै संकलन गरेको छ ।
कर राजस्वको लक्ष्य १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड लिईएकोमा जम्मा ९ खर्ब ८४ अर्ब १६ करोड मात्रै संकलन भएको छ । त्यस्तै, गैर कर राजस्वको लक्ष्य १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड राखिएकोमा जम्मा ८३ अर्ब ७९ करोड मात्रै संकलन भएको छ ।
समिक्षामार्फत बजेटको आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाउँदा पनि लक्ष्यको ९०.४६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको दबाब कम गर्न केही बस्तु तथा सेवाको आयातमा लगाईएको प्रतिबन्धले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको दाबी भन्सार र राजस्व दूबै विभागले गरेका छन् ।
करका दायरा कम र दर बढी बनाएरै भएपनि विगतमा राजस्व लक्ष्य अनुसारकै संकलन हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशत कम उठ्यो ।
राजस्व लक्ष्यसँगै विकास बजेट पनि अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेन । गत आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पूँजीगत खर्च छुट्याएको सरकारले असार मसान्तसम्म जम्मा ५७.२३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा विचौलिया प्रवेश गराएर करका दरहरु हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि छानबिनमा परेर अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बसेका जनार्दन शर्माले २०७८ साल भदौ २५ गते प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा असोजबाट हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च हुने गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए । त्यतिबेला उनले शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका विकासे मन्त्रालयसँग समन्वय गरी हरेक महिना १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गराउने दाबी गरेका थिए ।
प्रतिस्थापन बजेट पछिका ‘पोष्ट बजेट डिस्कशन’ कार्यक्रमहरुमा पनि जनार्दन शर्माले यो दाबी दोहोर्याउन छोडेका थिएनन् । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा मुस्किलले ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा परेको छ । विकास बजेट खर्च नहुँदा बजारमा पैसाको अभाव हुन गई हालसम्म पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलताको चाप कायमै छ ।
यद्यपी, आर्थिक वर्षको अन्तिमा सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ९० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
.gif)
