.gif)
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा आफैँले बजेटमार्फत घोषणा गरेको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि औपचारिक रुपमै एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र प्याडको भन्सार शुल्क हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत भन्सार र अन्तःशुल्कमा ब्यापक हेरफेर गरेपछि आलोचित भएका अर्थमन्त्री शर्मा छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिएपछि भन्सार दर हेरफेर गर्न बाध्य भएका हुन् ।
के गरियो, अब के गरिँदैछ ?
जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले एमएस वायर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएका थिए ।
जनार्दन शर्माले बजेटमार्पत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याएका थिए ।
त्यस्तै, सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । विरोध जारी रहेकै बेला उनीमाथि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो । समितिले क्लिन चिट दिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किए ।
अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किएपछि शर्माले एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र सेनेटरी प्याडको आयातमा लागू भएको भन्सार दर परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न प्रस्ताव पठाईसकेको छ । यस सम्बन्धमा संसदको उद्योग समितिले पटक पटक चासो देखाईसकेको छ ।
उद्योगी सडकमा आएपछि ‘ब्याक’ हुने बाध्यतामा जनार्दन
बजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि विराटनगर क्षेत्रका उद्योगीहरु सडकमै उत्रिए । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएको यो नै पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो ।
अर्थ मन्त्रीका रुपमा पुनः फर्किएपछि विवादित भईने भयले जनार्दन शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यति देखिएका छैनन् । पार्टीको महासचिव बन्ने दौडमा रहेका जनार्दनलाई पन्छाएर अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर शर्मालाई उपमहासचिवमा खुम्च्याईदिए ।
स्रोतका अनुसार, निर्वाचन नजिकिएकाले विवादित बनेका करका दरहरु हेरफेर गर्न पार्टी नेतृत्व (अध्यक्ष प्रचण्ड)ले पनि शर्मालाई निर्देशनात्मक सल्लाह दिएका छन् । त्यसै अनुसार, शर्माले राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् ।
समितिमा मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य छन् । समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले ती सुझाव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने छन् । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्नेछ ।
.gif)
