.gif)
विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता कुल १० खर्ब ४० रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्क संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँ अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको बैठक राखेर नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउने योजनालाई प्रभावकारी पार्नबाट भने चुकिरहेका छन् ।
बोर्ड बैठक नबस्दा ठुला २० परियोजनाका झण्डै ५ खर्ब स्वीकृत हुनबाट रोकिएको छ । ती योजनाका लागि बोर्डका कर्मचारीहरु सूची तयार पारी बैठक कुरेर बसिरहेका छन् ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजनाका साथ केही वर्ष अघि सरकारले लगानी सम्मेलन नै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगी ,व्यवसायीलाई आकर्षित गराउने प्रयास गरेको थियो । ऐन, नियम संसोधन गरेरै भए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको सरकारबाट बोर्ड बैठक नै नराखेर उद्योगी, व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने काम भएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
पौष १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले आजसम्म लगानी बोर्डको बैठक राख्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो त, पछिल्लो पटक साउन २३ गते मात्रै बोर्डको एउटा बैठक बसेको थियो । भलै बोडको बैठक हरेक दुई महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै छ । त्यसयता बैठक नहुँदा ठूला परियोजनाको विदेशी लगानी स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ को दफा २ को उपदफा १ मा लगानी बोर्डको बैठक एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ६ पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । तर साउनदेखि बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा अहिले २० वटा जति परियोजनाको ५ खर्ब बढी लगानी स्वीकृत हुन नसकेको बोर्डका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यी मध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना हो । भारतीय एसजेबिएन कम्पनीले बनाउन लागेको यो परियोजनाको लागत १ खर्ब छ ।
किन बस्न नसकेको हो बैठक ?
नियमित बैठक बस्न नसक्दा नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने विदेशी लगनीकर्ताहरुले अविश्वास गर्ने खतरा बढिरहेको छ । त्यसो त, यसपाली चुनावी वर्ष भएकाले आचारसंहितालगायतका कारणले बैठक बस्न नसकेको लगानी बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार ऐन अनुसार साउनपछि असोजमा बैठक बस्नुपर्ने थियो । तर, असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्यो । यसले मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म बोर्ड बैठक बस्न सकेन । यसपछि नयाँ सरकार बन्ने क्रम सुरु भएकाले पौषसम्म बैठक बस्न नसकेको बताइन्छ ।
पौषमा नयाँ सरकार बनेपछि बैठक बस्न सक्थ्यो । यसका लागि परियोजनाको सूची लगानी बोर्डसँग थियो पनि । तर, सत्ता समिकरणमा भइरहेको उलटपुलट र दलहरुबीचको टकराबले प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा लगानी बोर्ड पर्न सकेन । यसकारण नयाँ सरकार बनिसकेपछि पनि बैठक बस्न सकेन । अझै कहिले बैठक बस्छ भन्ने तय हुन सकेको छैन । बैठकको प्रतीक्षा गरिरहेको लगानी बोर्डले बैठक बस्दा प्रस्तुत गर्ने परियोजनाको लामै सूची बनाएर राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले लिए संक्षिप्त जानकारी
बोर्ड बैठक नराखिए पनि चैत ३ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगानी बोर्डको कार्यालयमा पुगेका थिए । उक्त दिन परियोजनाका विकासकर्ताहरूसँग समेत छोटो भेटघाट गरेका प्रचण्डलाई लगानी बोर्डले करिब आधा दर्जन परियोजनाको अवस्था जानकारी गराएको थियो ।
अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, होङ्सी तथा हुवासिन सिमेन्ट, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना र सेती नदी–६ अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको वर्तमान अवस्था प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत परियोजना, डाबर नेपाल, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र मुक्तिनाथ केवलकारको हालको अवस्थाबारे बोर्डले आफ्ना अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएको छ ।
.gif)
