सरकारलाई साधारण खर्च धान्न धौ धौ, थप २७ अर्ब ऋण उठाउने तयारी

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Apr 28, 2023 | 02:14:38 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार २७ अर्ब बढी आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वैशाख २७ गते सोमबार २७ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल बोलकबोल गरि जेठ २९ गते मंगलबार बिल निष्काशन गर्ने तयारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले २८ दिन अवधिको ४ अर्बको ट्रेजरी बिल, ९१ दिन अवधिको ८ र्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल,  १८२ दिन अवधिको १३ अर्बको ट्रेजरी बिल, र ३६४ दिन अवधिको २ अर्बको  ट्रेजरी बिल  बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो । ९१ दिन अवधिको ८ अर्ब १० करोड मध्ये ३ अर्ब रकमको ट्रेजरी बिल र १८२ दिन अवधिको १३  अर्ब मध्ये ३ अर्बको ट्रेजरी बिल नयाँ ट्रेजरी बिल हो । बाँकी रहेको कुल २१ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल यस अघि जारी गरिएका पुरानो ट्रेजरी बिलको नवीकरण हो  । 

 आइतबार बोलकबोल गरेपछि राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत समय समयमा यस्ता ऋणपत्र बिक्री गर्दछ। 

राष्ट्र बैंकले यस अघि वैशाख ११ गते ट्रेजरी बिल बोलकबोल गरेको थियो ।  

के हो ट्रेजरी बिल ?

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो। सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको बढीमा एक वर्ष स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ। यी विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलहरू आवश्यकतानुसार निष्कासन गरिन्छन् ।ट्रेजरी बिल २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ अवधिको निष्कासन गर्ने गरिएको छ । 

 बोलकबोलमा बहु–बोलमूल्य विधि (अमेरिकी बोलकबोल प्रणाली) प्रयोग गरिन्छ । बोलकबोल ट्रेजरी बिलको बोलकबोल मूल्यमा गर्नुपर्दछ । एकै व्यक्ति वा संस्थाले अलग–अलग वा बहु–मूल्यमा पनि बोल गर्न सकिने व्यवस्था छ । बोलकबोलको माध्यम ट्रेजरी बिलको बोलकबोल अनलाइन बिडीङ प्रणालीको माध्यमबाट गर्नु पर्दछ । ट्रेजरी बिलमा ब्याजदरको सट्टा डिस्काउण्ट दर लागू गरिन्छ । डिस्काउण्ट दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ । 

सरकारलाई खर्च धान्नै धौ धौ 

पछिल्लो समय सरकारलाई साधारण खर्च धान्न समेत धौ धौ भएको छ । कतिपय सरकारी कर्मचारीले समयमा तलव पाउन सकेका छैनन् भने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सन समेत रोकिएको छ ।  सरकारी वित्तमा बढ्दो दबावका कारण सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।

Share Your Thoughts

Recent News


Main News

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved