.gif)
अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने विषय चर्चामा रहेकै बेला यो चर्चालाई थप बल पुग्ने गरी सरकारले फागुन महिनामा अवकाश पाइसकेका पूर्व-कर्मचारीहरुलाई पेन्सन (निवृत्तिभरण) दिन सकेन ।
२० हजार जना पूर्व-शिक्षक र केहीको सङ्ख्याका पूर्व-निजामति कर्मचारीहरुले फागुन महिनाको पेन्सन नपाएपछि सरकार कर्मचारीलाई तलब भत्ता नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने कोणबाट चर्चा भयो ।
यतिसम्म की, नियमित पेन्सन पाइरहेकाहरुले नपाएपछि अनिवार्य भूक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई हम्मे परिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका जेष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरु पनि सशंकित बने । पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइरालाले पनि फागुनदेखि पेन्सन नआएको भन्दै नियमित तलब लिएर घर खर्च धानिरहेका बहालवाला राष्ट्रसेवक कर्मचारीको झन हालत के होला भन्दै प्रश्न गरेका छन् । बहालवाला कर्मचारीमा समेत समस्या पर्ने स्थिति बनेको चर्चाहरु भइरहेका छन् ।
‘गएको फागुनदेखि पेन्सन रकम जम्मा भएको छैन, तलबको हालत के होला ? ठूलो सङ्कट परेजस्तो छ,’ कोइरालाले फेसबुकमा लेखेका छन् । डा कोइरालाको यो फेसबुक स्टाटस देखेपछि कर्मचारीहरु झन तर्सिएका छन् ।
समस्या भएरै पेन्सन नहालिएको हो ?
फागुन महिनामा सबै पूर्व कर्मचारी तथा शिक्षकहरुको पेन्सन नरोकिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार निकासा गरिएको रकमले अपुग हुँदा करिब २० हजार शिक्षकहरुले पेन्सन नपाएको भने स्वीकार गरेका छन् ।
‘हाम्रो प्रणालीबाट निकासा भएर आएको जति रकम गएको हो, तर आएको जति पैसाले करिब २० हजार पूर्व शिक्षकहरुको खातामा पैसा पुगेन’ खरेल भन्छन्, ‘प्रणालीमै नआएर रोकिएको होइन, आएको जतिले नपुग्दा रोकिएको हो, यसबारे हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट पनि मगाइसक्यौँ, अब जान्छ ।’
हालै मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका सह–सचिव धनिराम शर्माले पनि मूल स्रोतमा अभाव हुँदा पैसा रोकिएको नभइ प्रणालीबाट जाने क्रममा अपुग हुँदा पेन्सन नगएको र अब निकासा भइसकेकाले समस्या नरहेको बताएका छन् ।
त्यसो त, पेन्सन लिने पूर्व प्रशासक, कर्मचारी र शिक्षकहरु कति छन् र उनीहरुको खातामा मासिक कति रकम राज्यले हालिदिनुपर्छ भन्ने जानकारी नहुने भने होइन । अनिवार्य दायित्वको रकम कति खर्च हुन्छ भन्ने पहिले नै तय भएर विनियोजन भएको हुन्छ । यसपाली सबै पूर्व कर्मचारी र शिक्षकहरुले पेन्सन नपाउनुमा अर्थकै कमजोरी देखिएको एक जना पूर्व अर्थसचिव नै टिप्पणि गर्छन् ।
‘अनिवार्य दायित्व पहिल्यै तय हुन्छ, त्यही अनुसार विनियोजन हुन्छ’ ती पूर्व अर्थसचिव भन्छन्, ‘अर्थले हिसाब बिगार्दा समस्या भएको होला ।’ अर्थका प्रवक्ता शर्माले पनि पूर्व अनुमान नमिल्दा रकम निकासा कम हुन गएको र अहिले पुनः निकासा दिइसकिएको बताएका छन् ।
हरेक वर्ष बढ्ने पेन्सनमा यसपाली बजेट नै कम
सामान्यतया, पेन्सनबापत राज्यले गर्नुपर्ने अनिवार्य भूक्तानी हरेक वर्ष बढ्छ । तर, यसपाली गत वर्षको तुलनामा बजेट घटाइएको छ । निवृत्तिभरण कार्यालयले गत वर्ष पेन्सनका लागि ६३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, चालु वर्षमा ५३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।
‘तलब नबढेको वर्षमा पनि पेन्सनमा जाने रकम हरेक वर्ष करिब २ प्रतिशतका दरले बढ्छ, यसलाई हामी दायित्व बढेको भन्छौँ’ निवृत्तिभरण कार्यालयका प्रमुख खरेलले भने, ‘तलब बढेको वर्ष त झन बढ्ने नै भयो ।’
.gif)
