.gif)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ मा खडा गरेको एक अर्ब बराबरको कोषको प्रयोग नभएपछि ६० करोड रकम मुद्दतीमा राखेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको उक्त रकम मुद्दतीमा राखिएको हो ।
वेरोजगार जनशक्तिलाई सीप सिकाइ उद्यमशीलताको विकास गर्न बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ मा एक अर्बको कोष खडा गरेको थियो । जसले पुँजी, सीप एवं लगानीको स्रोत अभाव भएका जनशक्तिलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो । तर, उद्देश्य अनुसारको प्रयोग न्यून भएकाले कोषको रकम मुद्दतीमा राखेको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि तिम्सिनाले नीति, नियम तर्जुमा र व्यवस्थापनको काम भइरहँदा आम्दानी बढाउन सकिने भन्दै मुद्दतीमा राखिएको बताए ।
‘कर्जा सुरुवात नभएकाले सबै रकम मुद्दतीमा राखिएको हो । कर्जा प्रवाहमा रकम आवश्यक पर्नासाथ चल्तीमा ल्याउने गरी प्रक्रिया पुर्याएका छौं’, उनले बिजपाटीलाई भने, २०७७ साल माग १ गते कोष खडा गरी कर्जा कार्यविधि अनुसार पहिलो कर्जा २०७९ पौष १२ गते बाट सुरु गर्यौं, १९८ वटा सहकारीले आवेदन दिएकोमा १२५ वटाले निश्चित मापदण्ड पुर्याएको भेटिएकाले २ वटा संस्थालाई कर्जा प्रबाह गरेर सुरु गर्यौं ।’ उनका अनुसार उक्त कार्यक्रमबाट १४ वटा संस्थाबाट छनोटमा परी ४६२ जनाले सहुलियत कर्जा पाएका छन् ।
गत वर्ष २१ वैशाखमा सञ्चालक समितिको बैठकले कोषको आर्थिक स्रोत जुटाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको रकम सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रस्ताव माग गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कुल निक्षेप र अल्पअवधिको मुद्दती निक्षेपमा परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसअनुसार १५ करोड राष्ट्रिय वाणिज्यमै यथावत् राखी १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ६० करोड कृषि विकास विकास बैंकमा र त्यति नै ब्याजमा नेपाल बैंक लिमिटेडमा २५ करोड तीन महिने मुद्दती निक्षेपमा राखेको थियो । त्यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएपछि अहिले बाणिज्य बैंकमा मुद्दतीमा ६० करोड राखिएको र अन्य ३६ करोड भने चल्तीमा झारिएको जनाइएको छ । बाँकी ४ करोड भने खर्च भएको छ ।
महालेखाले अघिल्लो प्रतिवेदनमा प्रयोग नभएको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न भनेको थियो । ‘यस वर्ष मुद्दती खातामा राख्नेबाहेक अन्य कुनै कार्य सञ्चालन गरेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘उद्देश्यअनुसार कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्छ।’
विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्न चाहने वर्गलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यसअघि नै प्रदेशसभाले प्रदेश स्वरोजगार विद्येयक पारित गरेको थियो। सोही विद्येयकका आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार काम भइरहेको स्वरोजगार विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले बताए ।
.gif)
