स्टिल उद्योगीले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको नाममा आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महतले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयलाई सच्याउनुको साटो थप आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेकाले यस्तो निर्णयमा पुग्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको उद्योगीले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले जनार्दन शर्माले गरेको अवैज्ञानिक निर्णयलाई सच्याउनुको सट्टा बिलेट आयातमा थप कर लगाएकाले आफूहरुले स्टिल उद्योग बन्द गरेर आत्मद़ाह गर्नुको अर्काे विकल्प नदेखेको रोलिङ मिल एशोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा शाख स्टिलका सञ्चालक किरण शाखले बताए।
'बिलेट ल्याएर स्टिल उत्पादन गर्ने हामी जस्ता कम्पनीलाई सिध्याउन जनार्दन शर्माले गरेको कुकर्म सच्चिएला भनेर घाटा खाएर भए पनि डेढ वर्षदेखि उद्योग जेनतेन चलाएका थियौँ। तर अर्थमन्त्री महतले पनि मर्न लागेका हाम्रा कम्पनीलाई थप मार्ने काम गरे। यो निर्णय सच्चिएन भने अर्थमन्त्री महतको नाममा आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन', शाखले थपे ।
व्यवसायीका अनुसार अर्थमन्त्री महतको बजेटबाट थप कर लगाउने व्यवस्थाले बाहिरबाट बिलेट ल्याएर फलामे छड उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।
यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत फलामे डण्डी उत्पादन गर्नलाई चाहिने प्राथमिक कच्चा पदार्थ 'स्पञ्ज र बिलेट'मा फरकफरक कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए। उनले स्पञ्ज तथा स्क्र्यापको भन्सार र अन्त:शुल्क दुवै शुन्यमा झारे भने बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सारलाई यथावत राखेर बिलेटको अन्त:शुल्क बढाएर प्रतिटन दुई हजार पाँच सय पुर्याएका थिए। जनार्दन शर्माले उक्त निर्णय गर्नुअघि स्पञ्ज र बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन एक हजार ६५० रुपैयाँ (प्रति किलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा) अन्त:शुल्क लाग्थ्यो।
जनार्दन शर्माको निर्णयले करिबकरिब बन्दको अवस्थामा पुगेका करिब डेढ दर्जन स्टिल कम्पनीले अर्थमन्त्री महतबाट उक्त निर्णय सच्चिने अपेक्षा गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री महतले उक्त निर्णय सच्याउनुको साटो स्थानीय कर भनेर प्रतिकेजी टिएमटी रडमा एक रुपैयाँ, वायरमा एक रुपैयाँ ८० पैसा र बेन्डिङ वायरमा ५ रुपैयाँ थपिदिए। अर्थमन्त्री महतको यो निर्णयले जनार्दन शर्माको निर्णय सच्चिएर पुरानै अवस्थामा फर्किने आशमा रहेका करिब दश स्टिल कम्पनी थप मारमा परेको उपाध्यक्ष शाखले बिजपाटीलाई बताए।
स्पञ्जमा भन्सार र अन्तMशुल्क छुटको व्यवस्थाले सोझै बिलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने शाख स्टिल जस्ता कम्पनीहरुले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएकाले अब आफूहरुले उद्योग बन्द गरेर तालाचाबी सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
स्पञ्ज ल्याएर नेपालमा बिलेट बनाउँदा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुने तर्क गरेर जनार्दन शर्माले स्पञ्जमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट गरे पनि यी दुवै तर्क फेल भएको शाखको दावी छ।
स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा १५ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि हुने भन्दै स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल पूर्ण छुटको साटो २५ प्रतिशत मात्र छुट दिनुपर्ने संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशन पनि अर्थमन्त्री महतले नटेरेको उहाँले बताउनुभयो ।
शाखका अनुसार जनार्दन शर्माको निर्णय पश्चात सोझै बिलेट ल्याएर फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने डेढ दर्जन कम्पनीमध्ये अहिले मुस्किलले दशवटा कम्पनी २० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। यी दश कम्पनीमा झन्डै ५० अर्बको लगानी र प्रत्यक्षरुपमा करिब दुई हजारले रोजगारी पाएका छन्।
शाखले आलु, प्याजमा भन्सार लगाएर आम नागरिकको किचन महँगो बनाउने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री महतले कसका लागि स्पञ्जमा भन्सार छुट दिएको भन्ने प्रश्न गरेका छन्। एक वर्षमा झन्डै ९ लाख मेट्रिक टन स्पञ्ज आयात भएको देखिएकाले यसमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिँदा नेपालले एक वर्षमा ४ अर्ब राजश्व गुमाएको उनको भनाइ छ।'४ अर्ब राजश्व छुट दिने सरकारले आलु, प्याजमा भन्सार लगाएको कसको लागि हो ?', उनले प्रश्न गरे।
'स्पन्ज आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट पाएका र बिलेटमा प्रतिटन ५ प्रतिशत भन्सार र २५०० अन्त:शुल्क तिर्नेले उत्पादन गरेको फलामे छडको मूल्य लगभग उस्तै छ',उनले भने, 'बिलेट ल्याएर फलाम बनाउने कम्पनीमा अहिले पनि नेपाली कामदार छन् भने पत्रु (स्पञ्ज) पगालेर फलाम बनाउने कम्पनीमा भारतीय कामदार बढी छन्। ४ अर्ब राजश्व गुमाउन तयार हुनुको तर्क बुझीसाध्य भएन, जनता र राज्यका लागि यो छुट दिएको त देखिएन?'
जनार्दनले निर्णय गर्नु अघि सोझै बिलेट ल्याएर फलाम उत्पादन गर्ने कम्पनी दुई दर्जन भए पनि अहिले यो संख्या १०/१२ मा सिमित भएको उनले बताए ।
