निर्यात व्यवसायी महासङ्घले भएको सुविधा पनि काटेर बजेटले नयाँ कर थपे पछि आपत्ति जनाएका छन् । २३ वस्तुगत सङ्घ, विभिन्न वस्तु निर्यात कम्पनी, उद्योग प्रतिष्ठानहरु आवद्ध रही २ खर्बको वस्तु निर्यात गरिरहेको निर्यात व्यवसायी महासङ्घले परम्परागत राजस्वमुखी बजेटमार्फत निर्यातमा कसिलो कर नीति लगाउँदा व्यवसाय बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
झण्डै चार लाखलाई रोजगारी दिइरहेको महासङ्ले बजेटमार्फत निर्यातजन्य उद्योगले उपभोग गर्दै आएको सुविधाहरु कटौती गरी केही वस्तुमा कर लगाइएकोमा कडा आपत्ती पनि जनाएको छ ।
कटन, ऊन, धागो भुवा र त्यससँगसम्बन्धित गतिविधिलाई भ्याटमा सहभागि गराएर बजेट ल्याइएकाले उत्पादनको लागत बढ्ने र त्यसबाट उत्पादित सामानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
स्वदेशी उत्पादनका माध्यामबाट रोजगारी वृद्धि गराई उत्पादित वस्तुको विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धीमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य बोकेको निर्यात क्षेत्रलाई कसिलो कर लगाएर हतोत्साहित नबनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
नेपाल निर्यात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शङकरप्रसाद पाण्डेले उन, धागो, कटन भुवा तथा जुत्ताको सोललगायत अन्य कच्चा पदार्थमा पनि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म कर लगाएर सरकारको नारामा मात्रै निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति देखिएको तर व्यवहारमा लागत बढाउने काम भएको बताए ।
“यसले कुनै पनि हालतमा निर्यात प्रोत्साहन गर्दैन आयात नै प्रोत्साहन गछ”, अध्यक्ष पाण्डेले थपे, “आयकरमा साँढे १२ प्रतिशत तिरे हुन्थ्यो भने अहिले २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो, त्यसले झन् मारमा परेका छौँ ।”
पहिले उद्योग र ट्रेडलाई लोनमा फरक गर्ने भन्ने निर्णय भए पनि त्यो लागू नभएको र ऋणको ब्याज बराबर पनि उनले बताए । उनले लोनमा केही विशेष सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । ६ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नहुने गरी निर्यातकर्ताहरुका लागि लोनको ब्याज तोकिनुपर्छ पर्छ भन्ने आफूहरुको माग रहेको र त्यो भएन भने निर्यात व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पादन हुने उनले बताएका छन् ।
उनले निर्यात घटिरहेको अबस्थामा यसपालीको बजेटले निर्यातका लागि भनेर स्पेसिफिक केही नगरेको तर सपोर्ट गर्ने भनेर अमूर्त कुराहरु भने उल्लेख भएको बताए ।
गत वर्ष नेपालबाट २ खर्ब ४ अर्ब निर्यात भएको तथ्याङ्क छ । चालु आबमा १ खर्ब ७५ अर्ब हुने अनुमान छ । कुल २९ प्रतिशत निर्यात डाउन हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्यात क्षेत्रमा ४ लाखको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना भएको बताइन्छ ।
महासङ्का सदस्य एबं नेपाल उनी फेल्ट उत्पादक तथा निर्यात संघका महासचिव विशाल कुमालले विगतमा कच्चा पदार्थमा कर छुट दिएकोमा यसपटक कर लगाइदिएपछि लागत खर्चमा बढ्ने र त्यसले चीन, भारतसँग प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो हुने स्थिति बजेटले गराइदिएको बताए ।
“निर्यात बढाउनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला यसरी कर उठाउने नीति ल्याउनु भन्दा पनि कसरी बढी सुविधा दिन सकिन्छ त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ, नत्र व्यवसाय बन्द हुने अबस्था आउनसक्छ”, कुमालले भने ।
उनले फेल्टका उत्पादन मात्रै ५ देखि ७ अर्बको निर्यात हुने गरेको र २५ हजारको रोजगारका अबसर दिएको यो अबस्थामा निर्यात क्षेत्रलाई नै असर गर्नेगरी कर लगाउनु गलत भएको बताए ।
उनले निर्यात लोनलाई थोरैमा एक वर्षको दिनुपर्ने र त्यो पनि नेपाली रुपैयाँमा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म ६ महिनाका लागि मात्रै निर्यात लोन छ । डलरमै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष पाण्डे भने एक्सपर्ट लोन देखाउने दाँत मात्रै भएको र ठुृला उद्योगले प्रयोग गर्न सकेको भए पनि सानाले भने नसकेको बताए ।
हालको विद्यमान व्यापारको वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गरी आउँदो आबको बजेटले उद्योग र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सो नभइ परम्परागत राजस्वमुखी भएको र निर्यातसम्बन्धी केही कुराहरु मात्रै समेटेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रीसँग राखे ९ बुँदे माग
व्यवसायहिरुले कर बढाउँदा निर्यातमा असर पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेटेर विभिन्न ९ बुँदे माग राखेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा सोमबार भएको व्यवसायिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा महतले के गर्न सकिन्छ हेरेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएपनि ठोस यही गर्छु भनेर भनेनन् । यस्ता छन् व्यवसायीका माग ः
१, कृषिमा लगानी बढाउने बजेट, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको, आयत प्रतिस्थपानमा सहयोग पुग्ने, तथापी, उद्योग स्थापना र ग्रामिण भेगमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन उत्पादक मुलक उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित नीति आउन अपरिहार्य भएको छ ।
२, यस बजेटले राजस्वमुखी परम्परालाई निरन्तरता दिएकाले निर्यातजन्य उद्योगले उपभोग गर्दै आएका सुविधाहरु कटौती गरिएको र आयातित कच्चा भुवा (ऊन, कटन)लगायत कर नलाग्ने अन्य वस्तुमा समेत कर लगाएका कारण घरेलु तथा साना निर्यात जन्य उद्योग (गलैँचा, फेल्ट, सुतिकपडालगायत) उद्योगको लागत मूल्य बढ्ने र प्रतिष्पर्धी क्षमता घट्ने भएकाले निर्यातको परिणाममा कमि आउने निश्चित देखिन्छ । यसका साथै नयाँ लगानी आकर्षित हुनबाट हतोत्साहित हुनुका साथै चलेका उद्योगहरु बन्द हुने सम्भावना प्रबल छ ।
३, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने, कार्यस्थलमा रोजगारमुलुक प्रशिक्षणलाई निरन्तरता, ३० प्रतिशतसम्मको निकासीलाई सेजमा समावेश गरी सुविधा दिने एनटिआईएसले पहिचान गरेका वस्तुलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम, युरोप र अमेरिका आदि मुलुकसँग वार्ताद्धारा निर्यात प्रोत्साहन, सहुलियत व्यापार प्रवद्र्धन एकद्धारा प्रणाली लागू गर्ने जस्ता नीतिहरु बजेटमा भएकोमा स्वागत गर्दछौँ । तथापि कार्यान्वयनमा आउन पर्याप्त बजेट र कार्य नीति नभए नारामा सिमित हुने देखिन्छ ।
४. बजेटमा स्थानीयस्तरमा संभावना भएका कृषिको व्यवसायिकरण लघु तथा साना उद्योग प्रर्वधन र सूचना प्रविधिमा केन्द्रित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गरि उत्पादन र रोजगारीको अवसर बृद्धि गर्ने लक्ष्य आफैँमा सकारात्मक रहेको छ । तथापि, ग्रामिण भेगमा श्रम शक्तिको अभाव बढेको हुदाँ, स्वरोजगारका लागि आकर्षण हुने कार्यक्रमको स्वरुप परिर्वतन, सहुलियत जस्ता कार्यक्रम नभएको हुँदा त्यसतर्फ बजेट ल्याइनु पर्ने देखिन्छ ।
५, निर्यातजन्य उद्योगहरुको संरक्षण, प्रोत्साहन, उत्पादन, प्रर्वद्धन, उत्पादन वृद्धि, अनुसन्धान, नवप्रर्वद्धन, आविष्कारका लागि कुल पूँजीगत बजेटको १ प्रतिशत रकम बजेटमा विनियोजन गरी खर्च गरिनु पर्ने विषय यस महासंघले ४ वर्ष देखि उठान गर्दै आएको थियो । नीतिगत रुपमा अनुसन्धान आविस्कारका लागि भएता पनि निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने कुरा नपरेको हुदाँ कुल निर्यातको १ प्रतिशत रकम निर्यात प्रर्वद्धनका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।
६. नगद अनुदान नभइ प्रोत्सहान हो । हाम्रा उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न लागत महँगो पर्न गई १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहनको माग गरेका थियौँ । बजेटमा ९० करोड मात्र विनियोजन भएकोले लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुका लागि उक्त बजेटले अपर्याप्त हुँदा उपलब्ध हुन नसकेको माननीय मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहछौँ । ठूला निकासीकर्ताको पहुँच भएको तर साना तथा घरेलु उद्योगहरुले लिन नसकेको हुँदा बजेट विनियोजनमा नै साना तथा घरेलु उद्योगका लागि वर्गीकरण गरी वस्तुगत आधारमा पहिलो प्राथमिकता राखी ९० दिन भित्र नभइ भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको १ हप्ता भित्र सम्बन्धित उद्योगको बैँक खातामा जम्मा हुने प्रणालीको नीतिमा समावेश गरिनु पर्ने ।
७. काठमाण्डौँलगायत वाहिर निर्यात ग्रामको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महासंघले माग राख्दै आएकोमा स्थानीयतहमा निर्माणाधिन ११३ वटा औद्योगिक ग्रामलाई तिब्रता दिने नीतिले केही हदसम्म निर्यात उद्योगहरु लाभान्वित हुनेछन् । उक्त औद्योगिक ग्रामहरु समयमा नै सुविधा सम्पन्न निर्माण गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
८. निर्यातजन्य उद्योग कोभिड पश्चात सञ्चालनमा आइरहँदा बैंक व्याजदर बढदो र पूनर्कर्जामा सहुलियत दर भुक्तानी अवधि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म थप २ वर्षको ग्रेस अवधि थप्नु पर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई कृषि सरह सहुलियत दरको ऋण सुविधा नीतिगतरुपमा ल्याउनु पर्ने माग गर्दछ ।
९. आब २०७९/८० को आयकरमा पाएको छुट हालको बजेटमा झिकिएकाले निर्यातकर्ता कम्पनीलाई हाल १२.५% का दरले आयकर दिदैँ आएकोमा यो व्यवस्थाले बढ्न गई २० प्रतिशत र प्राकृतिक व्यक्तिले दिदैँ आएको १८% आयकर बाट बढ्न गई ३९% कर लाग्ने देखिन्छ । यसले निर्यातजन्य उद्योगले पाइरहेको प्रोत्साहन गुमेको र प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने भएकाले निर्यातको परिमाणमा कमि आउने निश्चित देखिन्छ । तसर्थ, पुरानै व्यवस्था कायम राख्नुहुन यस महासंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
