अहिले शहरभरी टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्था छन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन पछि देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आयो र मुलुकभरी ७५३ स्थानीय तह बने । यी स्थानीय तहका केन्द्रमा बसेका बजार क्षेत्रमा अहिले टोलैपिच्छे टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्था छन् । विशेषगरी, महानगरपालिका, उपमहानरपालिका र नगरपालिका क्षेत्र भित्रका बजारमा टोल सुधार समिति बनाउने अभ्यास बढी देखिएको छ ।
स्थानीय तहसँग मिलेर सामाजिक काम गर्ने गरी खुलेका यस्ता गैर नाफामूलक संस्थाहरुले रचनात्मक काम गरिरहेका पनि छन् । टोल सरसफाई, बाटो तथा ढलको सरसफाइ, खानेपानीका मुहान र पाइपहरुको मर्मत लगायतका काममा टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्थाले योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
तर, पछिल्लो समय टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्थाहरु भ्रष्टाचार हुने नयाँ अखडाका रुपमा विकास भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरित यस्ता टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्थाहरुलाई निर्माण कार्यको जिम्मा दिने गरेको पनि पाइएको छ । स्थानीय सरकारबाट टोल सुधार समितिले पाउने बजेट दुरुपयोग हुने गरेको देखिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत केही टोल सुधार समितिले बजेट लगेर काम नै नगरी समितिका अध्यक्षले उपभोग गरेको पाइएको छ ।
टोल सुधार समिति र टोल विकास संस्थाका केही विकृति हेरौँ
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ स्थित शुभकामना मार्ग टोलसुधार समितिका अध्यक्ष भगवान गिरीले ‘रिटेनिङ वाल’ (पर्खाल) लगाउनका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट आएको बजेट काम नै नगरी फर्जी कागजात बनाएर आफूले चलाएको पाइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गतको काठमाडौँ जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट टोल सुधार समितिमार्फत काम गराउन भन्दै ५८ लाख १८ हजार ३८६ रुपैयाँ लागत स्वीकृत भई २०७३ साल भदौ २७ गते जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँ र शुभकामना टोल सुधार समितिबीच निर्माण सम्झौता भएको थियो ।
शुभकामना मार्गको जी.एल.डी. मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्दा १८ कित्तामा ‘रिटेनिङ वाल’ लगाउनुपर्ने भनिएकोमा खाली जग्गामा मात्रै अनुमानित ४ लाख ७५ हजार जतिको काम गरेर अध्यक्ष गिरीले जिल्ला आयुक्तको कार्यालयसँग पेश्की रकम माग गरे । उनले डोर हाँजिर अनुसार श्रमिकको ज्यालाबापत १८ लख २७ हजार २ सय रुपैयाँ, रामेछाप हार्डवेयर सेन्टरबाट सामान खरिद गरेबापत ५ लाख ७४ हजार १४० रुपैयाँ र बालकुमारी रोडा बिक्रि डिपोबाट सामान किनेबापत १३ लाख १८ हजार ७ सय रुपैयाँ भूक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै कुल ३७ लाख २० हजार ४० रुपैयाँ पेश्की माग गरेकोमा जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले २०७३ असोज २८ गते कृषि विकास बैंकमा रहेको टोल सुधार समितिको खातामा ३३ लाख ४५१ रुपैयाँ जम्मा गरिदियो । यो रकम गिरीले २०७४ असार ८ गते समितिबाट आफू नै ठेकेदार भएर काम गरेको भन्दै फर्जी निर्णय गराएर त्यो सम्पूर्ण पेश्की रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गराए ।
यस विषयमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७७ साउन २८ गते र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा २०७७ साउन २२ गते उजुरी पर्यो । उजुरी अपर कुनै कारबाही अघि नबढेपछि टोल सुधार समितिका ४६ साधारण सदस्य र समितिको कार्यसमितिमा उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारी र सदस्यहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे । २०७७ चैत ६ गते, २०७८ असोज १८ गते, २०७९ मंसिर २९ गते र २०८० भदौ ५ गते गरी अख्तियारमा ४ पटक उजरी परेको छ ।
यस्तै, तनहुँको व्यास नगरपालिकास्थित टोल विकास संस्थाले नगर साझेदारी कोषमार्फत विभिन्न समयमा गरी ३१ वटा उद्यम समूहमा लगानी गर्यो । नगर साझेदारी कोषले आफ्नो कुल आय २ करोड १७ लाख ४३ हजारमध्ये १ करोड २८ लाख ७६ हजार ऋण लगानी गर्यो । लगानी गरेको रकममध्ये ८१ लाख ७२ हजारको भाखा नाघेको छ । साझेदारी विकास कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) विनियमावली २०६१ को नियम २९ (६)मा ऋण लिने टोल विकास संस्थाले सम्झौताको भाखाभित्र ऋण रकमको साँवा, ब्याज तथा सेवा शुल्क र भाखा नाघेको अवस्थामा हर्जानासमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, टोल विकास संस्थाले ब्याज र हर्जाना तिरेको छैन ।
यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले टोल विकास संस्थालाई निर्माण सम्बन्धि कामको भूक्तानी दिएको छ । युवा क्लब र टोल विकास संस्था जस्ता ६५ वटा गैर सरकारी संस्थामार्फत मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले १६३ वटा निर्माणको काम गराएर ५ करोड ९० लाख भूक्तानी दिएको छ ।
यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । देशैभरी जन्मिरहेका टोल सुधार समिति अहिले भ्रष्टाचार र अनियमितताको नयाँ थलोका रुपमा विस्तार भइरहेका छन् ।
महालेखाको चासो
टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्थामार्फत भइरहेको अनियमितताका सम्बन्धमा मुलुकको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २०९ मा तनहुँको व्यास नगरपालिकास्थित टोल विकास संस्थाले ब्याज र हर्जाना नतिरेको विषय उल्लेख छ ।
‘नगर साझेदारी कोषले आफ्नो कुल आय २ करोड १७ लाख ४३ हजारमध्ये १ करोड २८ लाख ७६ हजार ऋण लगानी गरेको छ, लगानीमध्ये २०५७ साल कार्तिक ६ देखि हालसम्म विभिन्न ३१ उद्यम समूहलाई लगानी गरेको साँवा ८१ लाख ७२ हजारको भाखा नाघेकाले नियमानुसार लाग्ने ब्याज र हर्जानासहित अशुल गर्नुपर्दछ’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
त्यस्तै, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले टोल विकास संस्थालाई निर्माण सम्बन्धि कामको भूक्तानीबापत ५ करोड ९० लाखका सम्बन्धमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २६७ मा यो कुरा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा संघ संस्थाबाट निर्माण कार्य गर्न गराउन सकिने व्यवस्था नहुँदा नुहँदै पनि मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले टोल विकास संस्थालाई काम लगाउनु नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाको जिकिर छ ।
पछिल्लो समय टोल सुधार समिति वा टोल विकास संस्थामार्फत अनियमितता भइरहेको भन्ने उजुरी पनि बढिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत यसबारे प्रश्न उठाउन थालेको भएपनि यसबारे सार्वजनिक रुपमा कहीँकतै बहस र छलफल भएको पाइएको छैन ।
‘सिंहदरबारमा रहेको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा फैलियो, उपभोक्ता समिति हुँदै टोल सुधार समिति र टोल विकास समितिका नाममा तल्लो तहमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने जोखिम बढिरहेको छ’ पूर्व सचिव एवम् सुशासन अभियान्ता गोपी मैनाली भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारले जरा फैलाउनु भनेको देश बर्बादीतिर जानु हो, बेलैमा यसको उपचार खोज्नुपर्छ ।’
