विलासिता कर वापत उठ्ने राजस्व बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । सरकारले २०८० साउन महिना देखि विलासिताको कर उठाउन थालेको हो । असोज महिनासम्म आइपुग्दा यस्तो कर हरेक महिना बढी रहेको आन्तरीक राजस्व विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म विभिन्न क्षेत्रबाट ४ करोड ५७ लाख विलासिता कर संकलन गरेको जनाएको छ। जसअनुसार भदौमा १ करोड २३ लाख, असोजमा १ करोड ६२ लाख र कार्तिक महिनामा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विलासिता कर संकलन भएको छ । विभागका अनुसार हरेक महिनाको कर त्यस महिना सकिएपछि संकलन हुन्छ ।
विभागका अनुसार पाँच तारे र सो भन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट, आयातित मदिरामा, दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना मार्फत उक्त कर संकलन भएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पहिलोपटक नेपालमा विलासिताको करको व्यवस्था गरेका थिए ।
के हो विलासिता कर ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक मार्फत विलासिता कर संकलन गर्न थालेको हो । पाँच तारे र सो भन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, र दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहनामा विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी वस्तु तथा सेवाको खरिद रकममा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
कसले तिर्छ कर ?
पाँच तारे र सो भन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत, र दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना बिक्रेताले बिक्रीका बखत विलासिता कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
कहिले तिर्ने ? नतिरे के हुन्छ ?
विलासिता शुल्क बापत सङ्कलन गरेको रकम अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरण सहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्क बापतको रकम दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था छ।
कुनै व्यक्तिले विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नु पर्ने मितिबाट यस्तो विवरण दाखिला नभएको मितिसम्मको वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ। विलासिता शुल्क बापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको पच्चीस प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ।
