.gif)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल लगानीको उपर्युक्त गन्तव्य बनिरहेको दाबी गर्दै आएपनि निजी क्षेत्रले भने झण्डै ३ दर्जन कानूनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । झण्डै ३ दर्जन कानुनका कारण विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइमा नेपाल पर्न नसकेको र स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि थप लगानीका लागि हतोत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।
लगानीलाई प्रत्यक्ष छुने विभिन्न २ दर्जन ऐन तथा कानुनको संशोधन, ५ वटा ऐनहरुको पूर्ण रुपमा खारेजी र २ वटा थप कानुन निर्माण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यी उल्लेखित संख्याका लगानी कानुनहरुको समय सापेक्ष सुधारका सम्बन्धमा छलफल चलाइरहेका छन् । सरकार भने निजी क्षेत्रको आवाज नसुनी २०८० बैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै तयारीमा व्यस्त छ । तर, आफूहरुले भनेका कानुनहरुको सुधार नभएसम्म लगानी सम्मेलन सफल नहुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
यी हुन् निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाएका कानुनहरुः
खारेज गर्नुपर्ने कानूनहरुः
१) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
२) क्षतिपुर्ति ऐन, २०१९
३) कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
४) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
५) पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
संशोधन गर्नुपर्ने कानूनहरुः
१) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
२) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
३) सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
४) सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७
५) नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यपस्थापन विनियमावली, २०७८ (दोस्रो संशोधनसहित)
६) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
७) औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८
८) विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५
९) राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
१०) राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२
११) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मुल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
१२) आयकर ऐन, २०५८
१३) कम्पनी ऐन, २०६३
१४) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१
१५) जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
१६) जग्गा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धि आदेश, २०७८
१७) बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
१८) श्रम ऐन २०७४ एवं श्रम ऐन २०७५
१९) श्रम नियमावली २०७५
२०) बोनस ऐन २०३०
२१) बोनस नियमावली २०३९
२२) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
२३) वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
२४) वन ऐन, २०७६
ल्याउनुपर्ने नयाँ कानूनः
१) विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० क. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैँङ्कको सार्वजनिक सूचना
२) पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
खारेज गर्नुपर्ने कानून नचाहिनुको कारण पनि निजी क्षेत्रले लेखेको छ । संशोधन गर्नुपर्ने ऐनका सम्बन्धमा त झन निजी क्षेत्रले तीन महले नै बनाउने काम गरिरहेको छ । नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनका सम्बन्धमा पनि तीन महले बनाएर तयार पारिएको निजी क्षेत्रका संगठनका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
‘लगानी सम्मेलनका लागि यी कुरा सुधार नगरी हुँदैन, यसअघि ३ पटक लगानी सम्मेलन भइसक्यो, २०४९ सालको लगानी सम्मेलनबाहेक अरु कुनै पनि सम्मेलनले खास उपलब्धि दिएका छैनन्, तर त्यहीँ २०४९ सालकै लगानी सम्मेलनलाई अहिलेको सरकारले लगानी सम्मेलनको दर्जा दिएको छैन’ निजी क्षेत्रको एक संगठनका पदाधिकारी भन्छन्, ‘हामी समय सापेक्ष नै हुन सकेनौँ, हामी चाहिँ २०१४÷०१५ सालका कानुन च्यापेर बसिरहने, अनि लगानीकर्तालाई आइदेउ भनेर मात्रै हुन्छ र ? हामी खोइ त परिवर्तन भएको ? साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो चित्त नै साह्रै सानो भयो । यसकारण हामीले भन्दै आएको के हो भने, ५ वटा कानुनको खारेजी र २४ वटा कानुन संशोधन नगरेसम्म यो देशमा लगानीको वातावरण बन्दैन, यसो नगरेसम्म जति नै कराए पनि लगानी आउनेवाला छैन ।’
.gif)
