विदेशी विश्वविद्यालयको
सम्बन्धन लिएर नेपालमा ८६ वटा कलेजले विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । शिक्षा
मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार २०७७ माघदेखि हालसम्म औपचारिक रुपमा डेढ अर्ब
सम्बन्धनकै नाममा बाहिरिएको छ । तर अवैध रूपमा त्यसको दशौँ गुणा बढी कारोबार हुने
गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको उच्च
शिक्षा शाखाले जनाएअनुसार विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयले नेपाललाई सम्बन्धन दिएका
कलेजलाई ओरिजिनल इन्भ्वाइस (बिल) पठाउनुपर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीका नाममा
उनीहरूले बिल पठाउनुपर्ने प्रावधानविपरित थर्ड पार्टी संरचना खडा गरेर कारोबार
हुँदै आइरहेको छ ।
'ती विश्वविद्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर नै इन्भ्वाइस पठाएका हुन्छन् तर सिधै कलेजमा आउँदैन,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कतिपय कलेजहरूको आफ्नै एजेन्ट कम्पनी छ । सो कम्पनीमार्फत यहाँबाट भुक्तानी हुन्छ । विदेश लैजानुपर्ने भन्दा कैयौं गुणा बढी पैसा यहाँबाट एजेन्ट कम्पनीले लैजान्छ ।'
यसअघि:
- नेपाल मै बसेर विदेशी शिक्षा मोह: सम्बन्धन कै नाममा बाहिरियो डेढ अर्ब विदेशी मुद्रा- मन्त्रीलाई ‘शुभलाभ’ हुने गरी यसरी फेरिन्छ विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका मापदण्ड
उनले २०७७ माघदेखि हालसम्म
डेढ अर्ब बाहिरिएको तथ्यांक कलेजमा आएको ओरिजिनल इन्भ्वाइसको मात्र रहेको बताए ।
'त्यसको दशौँ गुणा पैसा
बाहिरिएको छ, एजेन्ट कम्पनीका नाममा,' ती अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा
बिजपाटीलाई भने ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट
सम्बन्धन प्राप्त नेपाली कलेजहरूले विदेश पैसा पठाउन पाँच मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ
। पहिलो हो, नेपालमा कलेज संचालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने । दोस्रो, सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयले विद्यार्थीकै नाममा ओरिजिनल इन्भ्वाइस
पठाउनुपर्ने । तेस्रो, नेपालमा संचालित कलेजले करचुक्ता
प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने । चौथो, अडिट रिपोर्ट अद्यावधिक
भएको हुनुपर्ने । त्यसपछि विदेशी विश्वविद्यालयबाट आएको सक्कली इन्भ्वाइसमा
उल्लेखित रकमको ५ प्रतिशत राजश्व बुझाएको हुनुपर्ने ।
सातामा १० हजार डलर भन्दा
कमको इन्भ्वाइस आएको भए मन्त्रालयले सोझै विदेशी विश्वविद्यालयको खातामा पैसा
राख्ने अनुमति दिन्छ । त्यो भन्दा बढीको इन्भ्वाइस आएको छ भने मन्त्रालयले राष्ट्र
बैंकलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
कलेजका तर्फबाट पैसा बाहिर
लैजाने प्रयोजनका निम्ति खडा गरिएका एजेन्ट कम्पनीहरूले विश्वविद्यालयले मागेको भन्दा
कैयौं गुणा बढी रकमको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा पुर्याउने गरेका छन् । शिक्षा
मन्त्रालयले आँखा चिम्लेर राष्ट्र बैंक समक्ष पैसा बाहिर पठाउन सिफारिस गर्छ ।
विदेशी मुद्रा अपचलन
भएकोबारे गत २०७६ मै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले उक्त उजुरीको छानबिन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको
थियो । मन्त्रालयले नेपालबाट अवैध रूपमा मुद्रा ओसारपसार भएको बारे छानबिन गर्न
तत्काल एउटा समिति बनाएको थियो ।
२०७७ मा उक्त समितिले शिक्षा
मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन त बुझायो तर अहिलेसम्म त्यसलाई गुपचुप राखिएको छ ।
गोप्य स्रोतका अनुसार
प्रतिवेदनमा ६ वटा कलेजले गरेको अवैध धन्दाबारे उल्लेख गरिएको छ । तीमध्ये ब्रिटिस कलेजले आफ्नै एजेन्ट कम्पनी खोलेर राखेको छ । 'स्टुडेन्ट फि कलेक्सन सर्भिस लिमिटेड'मार्फत ब्रिटिश कलेजले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई विदेशी मुद्रा पठाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रोचक कुरा के भने बेलायतमै रहेको स्टुडेन्ट फी कलेक्सनका संचालक र नेपालका ब्रिटिश कलेजका संचालक एउटै व्यक्ति हुन्, राजेन्द्र कँडेल । उनले आफ्नो एजेन्सीमार्फत कति पैसा विदेश लगे भन्ने जानकारी यतिबेला न शिक्षा मन्त्रालयमै छ, न राष्ट्र बैंकमै छ । उनले पैसा मुद्रा अपचलनकै निम्ति नेपालमा कलेज खोलेको जस्तो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
