.gif)
कर्मचारीको बोनसमा कैंची लगाउने सरकारको प्रस्ताब उल्टिएको छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँडेर उब्रिएको पैसा सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने सरकारको प्रस्ताब संसदको कानुन समितिले उल्ट्याईदिएको हो।
सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत् बोनस ऐनमा संशोधन गर्दै कम्पनीहरूमा बोनस बाँडेर बचेको रकम शतप्रतिहत सरकारी कोषमा जम्मा हुने व्यवस्थाको प्रस्ताब उल्ट्याउदै समितिले प्रतिवेदनमा साविकको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनमा 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा भन्ने शब्दको सट्टा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा भन्ने शब्दहरु राख्ने' उल्लेख छ।
कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको बोनस ऐन संशोधनको प्रस्तावमा कर्मचारीलाई छुट्याइएको बोनस वितरणपछि उब्रिएको रकम १०० प्रतिशतनै सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख थियो। हाल कार्यन्वयनमा रहेको ऐनमा कर्मचारीलाई नाफाबाट १० प्रतिशत बोनस छुट्याउनु पर्छ।
यसरि छुट्याइएको बोनसबाट बढिमा ६ महिना बराबरको तलव बोनसका रुपमा लिन पाइन्छ। बोनस बाँडेर बाँकी रहेको रकमको ७० प्रतिशत कम्पनीमै खडा गरिएको कल्याणकारी कोषमा रहन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत सरकारी कोषमा जान्छ।
समितिले प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको व्यवस्था संसदबाट पास भए संगठित संस्थाले कर्मचारीलाई वितरण गरेर उब्रिएको बोनसबापतको पैसा त्यहीँको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन। सरकारले कर्मचारीको बोनस बाँडेर उब्रिएको सबै पैसा सरकारी कोषमा राख्ने प्रस्ताबअघि सारेसंगै बैंक वित्तीय संस्था लगायत वहुराष्ट्रिय कम्पनीका कर्मचारी तथा मजदूरहरुले यसको बिरोध गरेका थिए।
कम तलब हुने कर्मचारीलाई अब धेरै बोनस
संसदको कानुन समितिले एक कदमअघि बढेर कम तलब हुनेलाई धेरै बोनस पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसअघि बढिमा ६ महिना बराबरको तलव मात्र बोनसका रुपमा लिन पाउने व्यवस्थालाई केहि परिमार्जन गरि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म तलब पाउने कर्मचारीलाई ८ महिनासम्मको बोनस दिनुपर्ने समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ।
.jpg)