वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्ने सरकारी निकायहरुवीच समन्वय नभएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । पछिल्लो समय कतार रोजगारीका लागि सिन्डिकेट लागु भएको भन्ने बिषयमा गठित अध्ययन टोलीले सरकारी निकायहरु वीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको जनाएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बिचमा वैदेशिक श्रम, सम्झौताका विषयमा निरन्तर व्याख्या र नीतिगत सुधारमा कार्यगत एकता नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययन टोलिले सन् २००५ मा नेपाल सरकार र कतार सरकारका बिचमा भएको श्रम सम्झौतको रिभ्यु हुनुपर्ने, विदेशस्थित नेपाली दुतावासहरुबाट सबै प्रकारका श्रमको समयमै अनलाइन डिमान्ड प्रमाणिकरण गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको छ।
कतार रोजगारीका विषमा १७ वटा म्यानपावर कम्पनीको मात्र सिन्डिकेट भएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी दिएका थिए । व्यवसायीको उजुरी अनुसार समितिले श्रम मन्त्रालयलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। श्रममन्त्रालयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट लागु गरिएको प्रष्ट नदेखिएको उल्लेख छ ्।
त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा स्थापना भएको कतार भिसा सेन्टरको विषयमा स्पष्ट कार्यविधि नभएको उल्लेख छ। कतार सरकारको एकतर्फी व्यवस्थापनबाट कतार भिसा सेन्टर सञ्चालन भएको हुँदा सो संस्थाले गरिरहेको कामकारवाही तथा सो बाट नेपाली नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत नियमनकारी निकायहरुले गर्ने नियमनको विषयमा प्रष्ट नभएको, राष्ट्रले आवश्यक ठानेको अवस्थामा मात्र कतार भिसा सेन्टर लगायतका संस्थाहरु स्थापना गर्न अनुमति दिइनुपर्ने उल्लेख छ।
समितिको निर्देशन अनुसार श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा पराराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयका दुई उपसचिव र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि रहने गरी ५ सदस्सीय समिति गठन गरेका थिए ।
समितिको निर्देशन पछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत मंसिर ८ र ९ गते बिना स्वीकृति गोप्य रुपमा अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै लाजिम्पाटमा रहेको होप इन्टरनेशनल प्रालि, धापासीमा रहेको एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रा।लि र गौरीघाटमा रहेको डीडी ह्युमन रिसोर्स प्रा।लीमा छापा मारेको थियो ।
बिना जानकारी अन्तर्वार्ता लिएको भन्दै विभागले तीनै कम्पनीलाई कारवाही स्वरूप ६ महिना निलम्बन गरेको छ। उक्त तीनै म्यानपावर कम्पनी कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट लागू गरेको भनिएका १७ म्यानपावरको सुचिमा पर्दछन।
कतार प्रहरीको मागमा नेपालका केहि म्यानपावरहरुको सिन्डिकेट रहेको र सिन्डिकेट लागू गर्नलाई दुतावास भित्रकै कर्मचारीको प्रयोग गरिएको आशंका गरिएको थियो। तर अध्ययन टोलिको प्रतिबेदनमा भने दुतावासको कर्मचारीको संलग्नताबारे केहि खोलिएको छैन भने सिन्डिकेट लागू भएको आरोप स्पष नभएको उल्लेख छ।
