जापान रोजगारीमा पनि सिण्डिकेटको गन्ध आएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारिपछि खुल्न थालेको वैदेशिक राजेगारीमा विभिन्न पक्षको स्वार्थ देखिदा उप्ठ्यारो भएको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्न थालेका हुन् ।
कतार रोजगारीमा सिमित म्यानपावर व्यवसायी र कतार दुतावासको संलग्नता भएको आरोप लगाएका व्यवसायीले जापान रोजगारीमा सरकारले नै सिण्डिकेट लागु गरेको आरोप लगाएका हुन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारी तवरबाट नै सिण्डिकेटको प्रयास भएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को विरुद्ध श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारी जापानको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको संघ महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
नेपालले सिपयुक्त कामदार जापानमा पठाउन भन्दै तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकण विष्टले २०७५ चैत्र ११ गते जापान सरकारसँग गरेको एमओयु विपरित मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको उनी बताउँछन् । २ वर्ष अघि गरेको सम्झौता र श्रम ऐन विपरित निर्वतमान श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले आफ्नो मान्छे राख्नका लागि तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराउने गरी निर्देशिका तयार पारेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
संघका महासचिव श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले जारी गरेको ‘निर्दिष्ट सिपयुक्त, कामदारको रुपमा जापानमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सम्वन्धी निर्देशिका २०७७’ मा सहयोगी संस्थाको नाममा विचौलिया (एजेन्ट) राखेर जापानमा रोजगारीको अवसर खोज्ने काम हुन लागेको छ ।
उक्त एजेन्टलाई माग पत्र संकलन गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीको मूल्याकंन गर्ने र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न दूतावासलाई सहयोग गर्न जिम्मा दिने एकाधिकार (सिन्डिकेट) गर्न खोजिएको प्रति संघले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
२ वर्ष अगाडी गोकर्ण विष्टले शून्य लागतमा जापान जान पाउने गरी सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता भएको २ वर्ष हुन लाग्दा पनि श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले जापानमा सिपयुक्त कामदार पठाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकामा म्यानपावर व्यवसायमा संलग्न नै नभएका अमुक तथा गौर सरकारी संस्थालाई तेस्रो पक्षका रुपमा संग्लन गराउन लागेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
यता श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने २ वर्ष अगाडी गरिएको श्रम सम्झौता र निर्देशिका अनुसार नै कामदार पठाउने तयारी भएको बताउँछन् ।
