वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले अदालतको अर्को आदेश नआएसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने निर्णय गरेको छ । संघको बिहिबार बसेको लिगल कमिटिको बैठकले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा हेर्ने मिति सरेकोले सो मितिमा अर्को आदेश नआउँदासम्म कोषमा दर्ता हुन नजाने निर्णय गरेको हो ।
अदालतले यस अघि कारण देखाउ आदेश दिएको र मुद्दा विचाराधीन अवस्था मै रहेको बेला कोषमा दर्ता हुन जाँदा अदालतको अबहेलना हुने निष्कर्ष निकाल्दै कमिटिको बैठकले अर्को आदेश नआउँदासम्म कोषमा दर्ता हुन नजाने निर्णय गरेको हो । बैठकमा १२ वटा बैंकका लिगल हेडहरुको उपस्थिति थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा हिजो बिहिबार न्यायधीश तेज बहादुर केसी र शुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो । तर उक्त रिट हेर्न नभ्याईने भन्दै साउन ५ गतेको लागि अर्को मिति तोकिएको छ ।
कोष विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा रिट दयार गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनका अध्यक्षहरु र कर्मचारीहरु समेत गरि ६५ जनाले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए । कर्मचारीहरुले आफ्नो माग सम्बोधन नभएकाले कोष बिरुद्द अदालत गएका हुन् ।
रिटमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकर्स संघलाई लेखेको पत्र, कोषमा आउँनको लागि बाध्य पार्ने गरि कोषले जारि गरेको सूचना, बदर गर्नको लागि आदेश दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै बैंक त्तहा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कोषमा जान जबर्जस्ती नगर्न, सेवा सुविधा रोज्ने अधिकार कर्मचारीलाई नै दिन र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन निर्देशनात्मक आदेशको माग गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरिएको विभिन्न कारवाही बदर गर्नको लागि आदेश माग गरिएको छ ।
हाल कै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा खाई पाई आएको सेवा सुविधा घट्ने, आफैले जम्मा गरेको रकम नपाउने अवस्था हुने, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने, कार्मचारी बीच विभेद हुने भन्दै कर्मचारीहरुले कोष विरुद्द विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका थिए । बैंक बित्त तथा बीमा कम्पनीका २९ संस्थाले राखेको १५ बुंदे माग बारेमा सकारात्मक जवाफ नआएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट आन्दोलन सुरु भएको थियाे । सामाजिक सुरक्षा कोषको बिध्यमन ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा भएका व्यवस्था, योजना र सर्तअनुसार आबद्द हुँदा बैंक, बित्त तथा बीमा कम्पनीका विगत ३० बर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पाउदै आएको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने भएकाले बिध्यमान व्यवस्था संसोधन गरिनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
