वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अभिमुखिकरण तालिम शुल्क बृद्धिको विषय विवादित बन्न पुगेको छ। यसअघिको भन्दा चार गुणाले शुल्क बढाईएको भन्दै सरोकारवालाहरुले मन्त्रिस्तरीय यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अभिमुखिकरण तालिम शुल्कलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै सात सयबाट २८०० पुर्याएपछि यो निर्णय विवादित बन्न पुगेको हो। उनले अभिमुखीकरण तालिम संचालन कार्यविधि, २०७६ संसोधन (दोस्रो संसोधन) गरेर श्रमिकले अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क बढाएका हुन् ।
गत असोज ७ गते मन्त्रालयबाट संशोधन गरिएको उक्त कार्यविधि अनुसार तालिमको शुल्क ७ सय बाट २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याईएको हो। जसमा प्रारम्भिक भाषा तथा मन्त्रिस्तरीय तालिमको शुल्क २ हजार १ सय रुपैयाँ र भाषा अध्ययन तथा प्रमाणपत्र परीक्षाको शुल्क ७ सय रुपैयाँ गरी जम्मा शुल्क २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो शुल्क यसअघिको मूल्यको ४ गुणा धेरै हो । तालिमको शुल्कसँगै पाठ्याक्रम र तालिम अवधि पनि बढाइएको छ । २ दिनको अवधिलाई ३ दिन बनाइएको छ। पाठ्यक्रममा पहिलाको विषयहरुमा केहि थाप गरिएको संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
चुनौती बढ्यो : म्यानपावर
एकै पटक चार गुणाले शुल्क बढाउने यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा जानु अगाडी लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालमबारे हिजोका बेथिति झनै बढ्ने चुनौती बढेको म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउने गर्दछन्। "हिजो धेरै नै सस्तो भएकाले तालिम केन्द्रले अभिमुखिकरण तालिम दिन सकेनन्, जसले गर्दा धेरै मान्छेहरु तालिम नै नलिई नक्कली सर्टिफिकेट बोकेर विदेश जाने अभ्यास बढ्यो" एक म्यानपावर व्यवसायीले भने, "अहिले एकै पटक यो शुल्क ७०० बाट बढाएर २८०० पुर्याईएको छ, अब बढी शुल्क भयो भनेर तालिम नै नलिई कम पैसा तिरेर सर्टिफिकेट हात पार्न सक्ने चुनौती बढ्यो।" शुल्क वृद्धिको बिषय सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर निश्चित रकम तोकेको भए अहिले शुल्क वृद्धिमा विवाद नहुने ति म्यानपावार व्यवसायीको भनाई छ।
समय अनुसारको परिमार्जन: अभिमुखिकरण व्यवसायी महासंघ
मन्त्रालयको यो निर्णय विवादित भए पनि यस्तो तालिम दिने संस्थाले भने समय अनुसार शुल्क परिमार्जन गरिएको बताएको छ। २०६० सालको समयको ७ सय रुपैयाँ शुल्कलाई अहिले परिमार्जन गरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण व्यवसायी महासंघका महासचिव लक्ष्मि प्रसाद लामिछानेले बताए ।
उनले अहिलेको २ हजार ८ सय रुपैयाँ ०६० सालको ७ सय रुपैयाँ भन्दा कम भ्यालु भएको उल्लेख गरे । उनले बिजपाटीसँग भने '०६० सालमाकै ७०० रुपैयाँ शुल्कले अहिले बढाउनु स्वाभाविक हो । प्रशिक्षकलाई दिने तलब, घरको फ्लाट, अफिसको स्टाफ लगायत अन्य प्रशासनिक खर्च त्योबेलाको भन्दा अहिले धेरै बढेकाले २ हजार ८ सय रुपैयाँ अहिलेका लागि स्वभाभिक हो ।’
यस्तै उनले संशोधित कार्यविधिमा पूर्वधारहरु पनि थप गर्न भनिएकाले यसरी थप गदा संस्थाको लागत खर्च बढ्ने बताए । कार्यविधिमा संस्थाले ८४ ईन्चको २ वटा स्मार्ट बोर्ड र फेमिस प्रणलिसँग मेल खाने आइरिस स्क्यानर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महासचिव लामिछानेले सो स्मार्ट बोर्ड र आइरिस स्क्यानरको मूल्य नै ९ लाख रुपैयाँ पर्ने बताए ।
उनले हिसाव गर्दै भने 'स्मार्ट बोर्डलाई एउटाको ३ लाखका दरले २ वटाको ६ लाख र आइरिस स्क्यानरको ३ लाख जोडदा ९ लाख हुन्छ ।’ उनका अनुसार अन्य सामाग्रिहरु थप गर्दा पहिलाको भन्दा १० लाख रुपैयाँ बढी थप लगानि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै उनले पहिलाको भन्दा १ दिन धेरै प्रशिक्षण दिदाँ त्यो एक दिनको प्रशासनिक खर्च र शिक्षकको खर्च थप लाग्ने बताए । सोहि कारण अहिलेको मूल्यलाई धेरै भन्न नहुने उनको दाबी छ।
समय अनुकुल परिमार्जन : मन्त्रालय
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि उक्त मूल्यलाई समय अनुकुल परिमार्जन मात्र गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले उक्त मूल्य समय अनुकुल स्वभाविक रहेको उल्लेख गरे । प्रवक्ता घिमिरेले २०/३० वर्ष अघिदेखिको मूल्यलाई अहिलेकोसँग तुलना गर्न नमिल्ने तर्क दिए । उनले यस्तो स्वभाविक विषयलाई धेरै प्रश्न गरिएको भन्दै गुनासो पोखे ।
हामीले कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो : वैदेशिक रोजगार बोर्ड
यता वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतिले भने यसबारे आफु नबोल्ने बताए । उनले कार्यविधि निर्माण र संसोधन गर्ने काम मन्त्रालयकै भएको जनाउँदै यस विषयमा आफुले केहि नबोल्ने बताए । उनले मन्त्रालको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्ने काम बोर्डको भएको भन्दै मन्त्रालयले पठाउने चिठ्ठिका आधारमा कार्यन्वयन गर्ने बताए । तर, यस विषयमा मन्त्रालयले बोर्डलाई हालसम्म पत्र नपठाएको उनले जानकारी दिए । यता मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने वैदेशिक रोजगार विभागसहित बोर्डलाई पनि पत्र पठाइसकेको जिकिर गरे ।
