नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कृषि उद्यम केन्द्र (एईसी)ले आफ्नो गतिविधि बढाएको छ । कृषि उद्यम केन्द्रमा सभापतिका रुपमा डी.बी. बस्नेतले कार्यभार सम्हालेपछि केन्द्रमा केही नयाँ ‘प्रोजेक्ट’ थपिएका छन् भने केही प्रोजेक्ट थपिने गरी तयारी पनि अघि बढेको छ ।
‘सिम्याट’ नामक परियोजनाले कृषि उद्यम केन्द्रसँग सहकार्य सुरु गरेको छ । यो परियोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, दाङ र बाँके तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कन्चनपूर र कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहमा मकै खेतीको प्रवद्र्धनका काम भइरहेको सभापति डि.बी. बस्नेतले जानकारी दिए । यस परियोजनाबाट कृषि उद्यम केन्द्रले मकैको उत्पादन बढाउन किसानलाई व्यवसायिक खेतीका लागि प्रोत्साहनका साथै आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आएको छ ।
‘मकैको व्यवसायिक उत्पादनका लागि ओरेन्टेशन दिने काम गर्छौ, साथै मकै उत्पादन भएपछि किन्ने व्यवसायी, सहकारी र दाना उद्योगहरुसँग किसानलाई जोडिदिने काम गर्छौँ’ सभापति बस्नेतले भने, ‘आर्थिक र प्राविधिक सहयोगसहित बजारीकरणका लागि लिंक गराइदिने काम हामी गर्छौँ ।’
उनले गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट १६ अर्बको मकै आयात भएको तथ्यांक देखाउँदै मकैको आयात घटाउँदै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ उद्योग वाणिज्य महासंघ र कृषि उद्यम केन्द्रले काम गर्ने योजना रहेको बताए । यसका लागि व्यवसायिक रुपमा मकै खेती गर्ने किसानहरुको समूह र कम्पनी बनाइनेछ ।
साथै, कृषि उद्यम केन्द्रले ‘मकै समिट’ (मकै सम्मेलन) पनि गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । फागुन अन्तिम सम्ममा मकै समिट गर्ने तयारीमा कृषि उद्यम केन्द्र लागिरहेको सभापति बस्नेतको भनाइ छ ।
यससँगै, कृषि उद्यम केन्द्रकै नेतृत्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘कृषि रणनीति’ पनि बन्दैछ । अबको १० वर्षमा नेपालको कृषि कस्तो हुने, कहाँ पुग्ने, यसमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट के गर्ने भन्ने सबै विषय समेटेर ‘१० वर्षे कृषि रणनीतिक योजना’ बनाउने तयारी गरिएको सभापति बस्नेतले बताए ।
त्यस्तै, कृषि उद्यम केन्द्रले कोशी र मधेश प्रदेशमा ‘समृद्धि परियोजना’ पनि चलाइरहेको छ । कृषि सम्बद्ध ‘स्टार्ट अप’ र निर्यातमूलक वस्तुमा यो परियोजनाले काम गरिरहेको छ ।
कृषि उद्यम केन्द्रले संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि कार्यक्रमसँग पनि सहकार्य गरेर खाद्यान्न र कृषिका क्षेत्रमा काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि विभिन्न चरणमा छलफल पनि भइसकेका छन् भने, केही समयमै कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य छ ।
स्वीट्जरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्य गर्ने गरी एउटा परियोजनासँग पनि कृषि उद्यम केन्द्रले सम्झौता टुङ्ग्याउँदैछ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई आम कृषकले लाभ पाउने गरी यसको मोडालिटीका सम्बन्धमा पनि केन्द्रले केही सुधारसहित काम गर्न खोजिरहेको छ । साथै, सिटीईभिटीको सिप परीक्षण लगायतका कार्यक्रममा पनि कृषि उद्यम केन्द्र जोडिँदै छ ।
जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने योजना
कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति बस्नेतका अनुसार माथि उल्लेखित कामका साथै देशैभरी जग्गा भाडामा लिएर सम्बन्धित क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायी र किसान समेतको सहभागीतामा व्यवसायिक खेती सुरु गर्ने अभियान पनि सुरु भएको छ । ५० बिघा सम्मको जमिन भाडामा लिएर सोही क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी सम्मिलित ‘कृषि प्रोजेक्ट’ बनाउने अभियान सुरु गरिएको सभापति बस्नेतले बताए । यसका लागि कृषि उद्यम केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
‘जहाँ जहाँ जग्गा पाइन्छ, त्यहाँ त्यहाँ त्यहीँ क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सहभागी गराएर कम्पनी नै बनाएर कृषि प्राजेक्ट बनाउने, त्यसमा कृषकको समेत सहभागीता गराउने र युवालाई प्रविधिसहित कृषिमा लगाउने यो ठूलो अभियान हो’ सभापति बस्नेतले भने, ‘यसको मुख्य लक्ष्य भनेको मासिक ३०/३५ हजार कमाउनकै लागि युवाहरु विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने हो । केही हजारलाई भए पनि स्वदेशमै र स्वदेशमा पनि कृषिमै रोजगारी दिने लक्ष्य छ ।’
उनले हालसम्म २ स्थानमा जग्गा भेटिइसकेको र ५० बिघा सम्मको जग्गा भेटिएका ठाउँमा यो मोडलमा काम सुरु गर्दै जाने बताए । पहिलो चरणमा ७ प्रदेशका ७ ठाउँबाट यो अभियान सुरु गरिने सभापति बस्नेतको भनाइ छ ।
‘महोत्तरी र बर्दियामा जग्गा पाएका छौँ, यी दुइ ठाउँबाट यो अभियान सुरु हुँदैछ’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा हामी धान र मकै मात्रै लगाउँछौँ ।’
सभापति बस्नेतका अनुसार यसरी उत्पादन भएका कृषि उपजहरु बेमौसममा बजारमा पठाउने वातावरण मिलाउनका लागि भण्डारणको समस्या समाधान गर्न ‘वेयर हाउस’को सुविधाका लागि पनि पहल भइरहेको छ ।
‘आज कुनै कृषि उपज फल्यो, त्यो आजै जति बिक्रि हुन्छ भयो, नभएको खेर जाने समस्या छ, बजारमा त जुनसुकै मेला पनि माग हुन्छ, तर सिजनमा फलेको वस्तु उपर्युक्त भण्डारणको अभावले जुनसुकै बेला सहज आपुर्ति हुन गाह्रो छ’ सभापति बस्नेतले भने, ‘यसका लागि आज बिक्रि नभएको वस्तु भोली बिक्रि गर्नका लागि किसानहरुले नै आफ्नो नाममा भण्डारण गरेर राख्ने व्यवस्थाका लागि वेयर हाउसको सुविधा दिने पहल गरिरहेका छौँ ।’
