२०७८ सालको असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा भिषण बाढी आयो । वर्षाको सुरुवातमै आएको कहालिलाग्दो बाढी त्यो एक दिन मात्रै सिमित रहेन, साउन १६ गते पुनः लेदो र गेगरसहित उर्लिएको बाढीले हेलम्बुसहित मेलम्ची क्षेत्र तहसनहस बनायो । हेलम्बुभन्दा तल्लो क्षेत्र भएकाले पूर्व सूचना प्राप्त गर्दा मेलम्चीमा मानवीय क्षति हुन नपाए पनि दुइ वटा बाढीमा परेर हेलम्बुका २५ जनाले ज्यान गुमाए ।
हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन मरुभूमी बन्यो, ५ सयको हाराहारीमा घरहरु तहसनहस भए, सयौँ वस्तीहरु छिनभरमै खण्डहर बने । मोटर बाटो भत्कियो, झोलुङ्गे र पक्कीसहित ११ वटा पुल बगे । अहिले यो क्षेत्रमा अन्न पिस्ने घट्टो छैन, कुलो छैन, मिल छैन । योभन्दा पनि बढी आर्तनाद, कतिको बस्ने थलो छैन, कतिको कमाई खाने एक टुक्रो जमिनसमेत बाँकी रहेन । ‘मेरो र देवरको सबै खेत बगायो, दशैँमा टिका लगाउन चाहिने अक्षतासमेत माग्नु परेको छ’ एक जना पीडित महिलाले फरियाको सप्कोले आँशु पुछ्दै आफ्नो पीडा सुनाइन् ।
बाढी लगत्तै प्रति परिवार दुइ बोराका दरले चामल बोकेर पुगेको केन्द्र सरकार सिंहदरबारमा फर्किएपछि कहिल्यै मेलम्ची र हेलम्बु पुगेन । न त त्यस क्षेत्रको अत्याशलाग्दो अवस्थाबारे सोधीखोजी नै ग¥यो । बरु, बाढीले बिगारेको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको समान्य मर्मत गरेर काठमाडौँमा पानी झार्दै पटक पटक उद्घाटनमा रमायो । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैँले काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको उद्घाटन गरेर भने, ‘राम्रो छ, मिठो छ ।’
काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको उद्घाटन गरेको खबर मेलम्ची र हेलम्बु बासीले पनि थाहा पाए । यो खबर थाहा पाएपछि उनीहरुको मन कुडियो । बाढीमा परेर मृत्युवरण गरेका २५ जनाको लासमाथि टेकेर काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी झारिएको अनुभूति गर्दै सिङ्गो हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका प्रभावित वस्तीहरु भकान्निए, निसास्सिए, उकुसमुकुस बने । आफूहरुप्रति आफ्नै सरकारको नजर नपरेकोमा आफैँलाई धिक्कारे, दिक्क माने । एक प्रकारले भन्ने हो भने अनागरिक जस्तो व्यवहार भएको अनुभूति गर्दै पछुताए पनि ।
सरकार आउला, सरकारका मान्छे आउलान्, राहत पाइएला, घरखेत नहुनेलाई कतै पुर्नस्थापना गरिदेला भनेर ३ वर्षको कठोर प्रतिक्षा गरिसकेका मेलम्ची र हेलम्बु बासी अहिले पनि त्रासमा बाँचिरहेका छन् । तर, नजिकको स्थानीय सरकार बेलाबखत पुगे पनि मेलम्ची बजारबाट जम्मा साढे ३ घण्टाको दूरीमा रहेको सिंहदरबारले उनीहरुको त्रासदीपूर्ण अत्याशलाग्दो दैनिकी देखेको छैन वा देख्न चाहेको छैन । सरकार कतैबाट टुप्लुक्क आइपुगिहाल्छ कि भन्ने आशामा ३ वर्ष बाटो हेर्दा हेर्दा हेलम्बु र मेलम्ची बासीका आँखा थाकिसके तर, सरकारको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
संघर्ष समिति नै गठन
सरकारले नसुनेपछि, आफूहरुका पीडा नेदेखेपछि स्थानीयले मेलम्ची पीडित संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । स्थानीयले कतैबाट बाढी आएर, पहिरो खसेर नभई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लापरबाहीले घटना घटेको निष्कर्ष निकालेका छन् । संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाइँका अनुसार जहाँबाट मेलम्चीको पानी सुरुङमा छिराइएको छ, अर्थात् जहाँ परियोजनाको काम भएको छ, त्यहीँबाट पहिरो सुरु भएको छ । आयोजना भन्दा माथि कतै पहिरो वा बढी आएको देखिँदैन । आयोजनाले काम गर्दा निस्किएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा अन्यत्र व्यवस्थापन नगरी त्यहीँ थुपारेको र वर्षामा खोलामा पानीको मात्रा बढ्दा त्यो माटो, बालुवा, ढुङ्गा सबै बगाएर ल्याउँदा तल्लो क्षेत्रमा क्षति पुगेको स्थानीयको निष्कर्ष छ ।
यसकारण मेलम्ची र हेलम्बु बासीहरु यो घटनालाई प्राकृतिक विपत्ति मात्रै नभई मेलम्ची परियोजनाको लापरबाहीले सिर्जना गरेको दुर्घटना ठान्छन् । स्थलगत रुपमै पुगेर हेर्दा पनि स्थानीयको यो निष्कर्ष सत्यको नजिक देखिने जानकारहरु बताउँछन् ।
निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने चेतावनी
हेलम्बु र मेलम्ची बासीले ३ वर्ष लामो कठोर समय बिताउँदा पनि सरकार उपस्थित नभएपछि अहिले यो क्षेत्रका बासिन्दाहरु घनघोर पीडामा मात्रै छैनन्, उनीहरुको आक्रोशको बाँध फुट्ने संघारमा छ । स्थानीयहरु संघर्ष समिति नै बनाएर अब अन्तिम लडाइको तयारी गरिरहेका छन् । प्राकृतिक विपत्ति नै सही, घरबार बिहिनहरुको पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर, आफ्ना देशका नागरिकले घरबार गुमाएको ३ वर्ष बितिसक्दा सरकारबाट कुनै पुर्नस्थापना नपाएपछि आन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था आइपरेको छ ।
‘हेलम्बुबासीले सधैँ त्रासमा बाँच्नुपर्ने हो ? काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी उद्घाटन गरेर नथाक्ने सरकारले हाम्रो पीडा किन देख्दैन ?’ संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष नवराज गुरागाइँ भन्छन्, ‘लासमाथि टेकेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ लैजाने चेष्टा नगरियोस् ।’
उनका अनुसार बाढीमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले २ लाख दिएको थियो । तर, घरबार बिहिनलाई केही पनि व्यवस्था गरेन । घर बनाउन ५ लाख दिने घोषणा गरे पनि यो पैसा पाउन पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरुको सूचीले गर्दा कसैले पनि यो ५ लाख पाउन सकेका छैनन् । घर बनाउने जग्गा नभएकाको हकमा त झन कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन ।
‘हामी आजित भइसक्यौँ, अब नेपाल सरकारका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्छौँ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेलम्ची आयोजनाका कर्मचारी कसैलाई पनि छिर्न दिँदैनौँ’ हेलम्बु ४ का संघर्ष समिति संयोजक शिव प्रसाद लामिाछानेले भने, ‘हामीले आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनी गुमाएका छौँ, हाम्रो हजारौँ रोपनी जमिन खण्डहर बनेको छ । यसको भर्पाइ नभई मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा लैजाने सपना नदेखे हुन्छ ।’
आफ्नै देशको सरकारविरुद्द निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यतामा आफूहरु पुगेको उनको भनाइ छ ।
एमालेद्वारा माग सम्बोधनको पहल
मेलम्ची र हेलम्बुबासीले २०७८ सालमा आएको बाढीका कारण प्रभावित हुनुपरे पनि पुर्नस्थापना र भविष्यमा जोखिम नहुने खालको योजना बनाउन सरकारले नसकेपछि नेकपा एमालेले यसमा पहल लिने उद्घोष गरेको छ । एमालेको खानेपानी विभागमार्फत उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा पुगेका छन् । उनले पीडित स्थानीयका माग सम्बोधन गर्दै तटबन्ध लगाएर अहिले धार परिवर्तन गरेको खोलालाई पूर्ववत् अवस्थामै फर्काएर किनाराको जमिनलाई पुनः खेतीयोग्य जमिनकै रुपमा फर्काउन आउँदो आर्थिक वर्षबाटै सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसका लागि आफू र आफ्नो पार्टीले पहल लिने भन्दै स्थानीयलाई आश्वासन दिएका छन् ।
‘कोशी बाँध फुट्दा पनि यो मोडलमा काम भएको थियो, हरेक वर्ष अलि ठूलै बजेट छुट्याएर काम गरिएको थियो, केही वर्षमा त्यो बाढीले क्षति गरेको क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘बाढीले क्षति पु¥याएको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा पनि यस्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो, यसका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट उचित पहल गर्नेछौँ ।’
