नेपाल स्टील विलेट उत्पादक संघले फलामे छड उत्पाददकहरुले सरकारले बजेटमा कायम भएको स्पंज आइरन र तयारी स्टील विलेटको भन्सारदरमा आपत्ति जनाएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा स्पंज आइरन र तयारी स्टील विलेटको भन्सारदरमा हाल ४।७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेकोमा स्वागत गरेको छ । विगत ३ वर्षदेखि स्टील विलेट उत्पादकहरुले स्पंज आइरन र तयारी बिलेटको भन्सार दरमा कम्तिमा १० प्रतिशतको भिन्नता कायम गरिदिन माग गर्दै आएकोमा हाल उक्त माग आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको संघले जनाएको छ ।
‘केही फलामे छड उत्पाददकहरुले “नेपाल स्टील रोलीङ्ग मिल्स् एसोसियनको” नाउमा उल्लेखित निर्णयको विरोधको नाउमा गलत ब्याख्या गरी भ्रम फैलाउने काम गरेकोमा सो को विरोध गर्दै देहायको रुपमा सो प्रेश विज्ञप्तीको खण्डन गर्दछौं’ संघले भनेको छ ।
२) स्पंज आइरन बाट विलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रकृया रहेको, यसबाट देशभित्रै विलेट उत्पादन भई विलेट आयात प्रतिस्थापन हुनेछ।
५) स्पंज आयरन बाट विलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समेत देश भित्रकै उद्योग रहेका र हाल आयात हुने विलेट समेत भारतमा यसैबाट बन्ने भएकोले गुणस्तरमा कुनै भिन्नता नहुने जानकारी गराउदछौ। यसबाट उत्पादीत विलेटको गुणस्तर र आयातित विलेट (जुन स्पंज आयरनबाट नै बन्दछ) को गुणस्तरमा फरक हुने हास्यापद तर्क पेश गरिएको छ।
६) हाल नेपालमा उत्पादीत विलेटबाट नै ५००D डण्डी उत्पादन भैरहेको र उल्टो स्पंज आइरनबाट विलेट उत्पादन गर्दा विलेटको गुणस्तर बृद्धि गर्ने LRF (Ladle Refining Furnace) जस्ता प्रविधि समेत नेपालमा आइसकेको जानकारी गराउदछौं ।
७) पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा हुने पर्यावरणको लागी नयाँ उद्योगले EIA समेत गराएका तथा वा नियन्त्रणको लागी अत्याधुनिक ESP प्रविधी जडान भएका उद्योगहरु नै चलेका हुन । चीन र भारतमा यस्तो प्रविधीको प्रचलनबाट नै ८०% डण्डी उत्पादन भैरहेको जानकारी गराउदछौ।
९) क्लिंकर उत्पादन बढन थालेपछि थप लगानीको क्षेत्र खुले
जस्तै यो व्यवस्थाले थप लगानीको बाटो खोल्ने
र बैंक तथा वितिय सस्थालाई समेत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढने छ।
१०) यस अध्यादेशले गर्दा हाल संचालीत ९ वटा र ६ महिना भित्र
उत्पादन हुने थप ३ वटा उद्योगलाई बाच्न सक्ने वातावरण तयार भएको छ । हाल संचालीत रोलिङ्ग
मिलले समेत विलेट उत्पादन प्रकृयामा लागेमा ६ देखि ९ महिनामा विलेट उत्पादन गर्न
सक्नेछन् ।
११) यस सम्बन्धमा विगत ३ वर्ष देखिको माग रहेको र यो निर्णय धेरै ढिलो भएको छ र आशिंक सम्बोधन भएको छ । आगामी बजेटमा यो भिन्नता कम्तिमा १०% कायम गरिदिन नेपाल सरकार संग यस संघको माग रहेको छ ।
