चुनावको मुखमा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायको लाइसेन्स धमाधम बाँड्न
लागेको सरकारले ८ वर्षपछि नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति दिएको छ । यसका लागि चर्चित व्यापारिक
घरानाले पहिल्यैदेखि लविङ गरिरहेको भएपनि चुनावको मुखमा मोटो रकम असुल गरेर
औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गराइएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
नेपालमा मदिरा उद्योग फस्टाउँदै गएको अवस्थामा विदेशी मदिराको दबदबा
न्यूनिकरण गर्न उत्पादन बढाउने कुरा स्वागतयोग्य भएपनि चुनावको मुखमा लाइसेन्स
बाँड्नु गलत भएको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् ।
चुनावको मुखमा लाइसेन्स बाँड्दा ठूलो रकमको चलखेल भएको र यस्तो रकम
कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म पुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ । एकैपटक ५ वटा उद्योगलाई
अनुमति दिएको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको अध्यक्ष उद्योगमन्त्री रहने प्रावधान छ
। साउन तेस्रो हप्ता बसेको बोर्डको बैठकले लाइसेन्स दिएको थियो ।
‘लाइसेन्स दिने कुरा पहिलादेखि नै भइरहेकै थियो, अहिले
चुनाव घोषणा गरेपछि तुरुन्तै लाइसेन्स दिनुको पछाडि चुनाव खर्चको राम्रै जोहो
काँग्रेसका मन्त्रीले गरे भन्दा फरक पर्दैन, पैसा लिएकै हो
भन्ने कुरा त भोलि चुनाव हुँदा ती नेताले खर्च गरेको देखेपछि थाहा भइहाल्छ,’ एक
जना उपभोक्तावादी अभियन्ता भन्छन्, ‘चुनाव घोषणा भएपछि दीर्घकालीन अर्थ
राख्ने कुनै पनि निर्णय गर्नु हुन्नथ्यो, तर यहाँ पैसा पाउने गरी जे गर्दा पनि
हुन्छ ।’
साहिलदेखि गोकुलसम्मका उद्योगले पाए अनुमति
साउन तेस्रो हप्ताको बोर्ड बैठकबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद
बडूले ५ वटा मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिए । यसरी मदिराको लाइसेन्स पाउनेमा साहिल
अग्रवाल कार्यकारी निर्देशक रहेको शंकर ग्रुपदेखि खारेजीमा परेको साउथ एसियन
ब्रुअरीसम्म छन् ।
शंकर समूहको जगदम्बा अल्को वेभ प्रा.ली.लाई स्प्रिट उत्पादनको अनुमति
दिइएको छ । शंकर समूहकले स्प्रिट र बियर प्लान्ट लगाउन भैरहवामा ५ बिघा जमिन खरिद
गरेको छ । फलामे डण्डीको उत्पादन गर्न स्पञ्ज आइरनको आयातमा अर्थमन्त्री जनार्दन
शर्मालाई प्रभावमा पारेर भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क छुट पाएको शंकर समूहले उद्योग
मन्त्रीलाई पनि मोटो रकम थमाएर स्प्रिट उत्पादनको अनुमति लिएको हो ।
त्यस्तै, यसअघि तोकिएको अवधिमा पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपछि खारेजीमा परेको
गोकुल भण्डारीको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रा.ली.लाई ब्यूँताएर उत्पादन अनुमति दिइएको
छ । यसका मालिक भण्डारी नेपाल ग्यासका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
उनले मदिरा उत्पादनका लागि प्लान्ट लगाउन हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा
जग्गा लिइसकेका थिए ।
सोही दिनको बोर्ड बैठकले धनुषाको छिन्नमस्ता डिष्टिलरी प्रा.ली.,
नेपालगन्जको
न्यु एभरेष्ट डिष्टिलरी उद्योग प्रा.ली. र रौतहटको एभरेष्ट डिस्टिलरी प्रा.ली.लाई
क्षमता थपको अनुमति दिएको छ ।
