सरकारले ल्याएको पछिल्लो नियम तथा निर्देशानुसार कम्तीमा मङ्सिरसम्म सामान्य कित्ताकाट गर्न नमिल्ने देखिएको छ। अनि राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिपश्चात् कर्जाप्रवाहमा कडिकडाउ भई नै सकेको छ।
यसको सोझो असर केही दशकयता अति नै फस्टाएको घरजग्गा व्यवसायमा परेको छ।
'कारोबार ९० प्रतिशतले घट्यो'
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको परिपत्रमा खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैह्र कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भूउपयोगसम्बन्धी नियमले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैह्रकृषि क्षेत्र भनेर जग्गाको वर्गिकरण गर्नु पर्ने उल्लेख गर्यो।
स्थानीय तहहरूले सोही अनुसारमात्र कित्ताकाट प्रयोजनका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्ने उसले बतायो।
उक्त परिपत्रअनुसार प्रत्येक ७५३ स्थानीय तहले मङ्सिर २३ गतेभित्र वर्गीकरण गरिसक्न भनिएको छ।
अर्थात् उक्त वर्गीकरणको टुङ्गो नलागेसम्म सामान्य कित्ताकाट रोकिएका छन्।
साउनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिले चाहिँ अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाव परेको भन्दै आयात नियन्त्रणका निम्ति एउटा उपायका रूपमा कर्जा प्रवाहमा कडिकडाउ गरेको छ।
त्यसपछि ब्याङ्कको कर्जा ब्याज दर अकासिएर १४-१५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। यी दुई कारणले अहिले घरजग्गा कारोबार लगभग ठप्प भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले बताए।
"अहिलेको यो अवधिमा कुनै पनि सिफारिस पनि भएको छैन, कित्ताकाट पनि भएको छैन र कारोबार ९० प्रतिशतले घटेको छ," उनले भने।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको क्षेत्रबाट मात्रै विभिन्न किसिमका कर तथा राजस्वमार्फत् ८५ अर्ब उठ्नुपर्नेमा वितेका दुई-तीन महिनामा सङ्कलन १० प्रतिशतमा खुम्चिसकेकोले सरकारले दशौँ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको उनले बताए।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त आँकडामा २०७८ सालको साउनमा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूले सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पूँजीगत लाभकर आदि गरि ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो।
२०७९ सालको साउनमा त्यो परिमाण घटेर २ अर्ब ७३ करोडमा झर्यो।
त्यस्तै २०७८ सालको भदौमा ८ अर्ब २६ करोड सङ्कलन भएकोमा २०७९ को भदौमा त्यो घटेर ३ अर्ब ५६ करोडमा झरेको छ।
'हातखुट्टा बाँधियो'
अहिले जग्गामात्र नभई अपार्टमेन्टहरूको कारोबारमा पनि अप्ठेरो उत्पन्न भएको श्रेष्ठले बताए।
"२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले भवन संहिता परिवर्तन गरेसँगै बहुतले व्यापारिक कम्प्लेक्स नयाँ आएन। विज्ञहरू बसेर उपनियमहरूमा परिवर्तन गरिएको थियो र राजपत्रमा पनि आएको थियो। तर फेरि सरकारमा मन्त्री परिवर्तन भएसँगै यो भएन भनेर कार्यान्वयन नगरिकन अल्झाइएको छ।"
"अपार्टमेन्ट पनि अड्किरहेको छ, घर पनि अड्किरहेको छ, जग्गा पनि अड्किरहेको छ, सिफारिस पनि हुँदैन, टुक्रा पनि हुँदैन - जम्मैतिर हातखुट्टा बाँधिएको छ," श्रेष्ठको गुनासो छ।
नेपालमा सहकारीसहित ब्याङ्किङ् प्रणालीबाट प्रवाह भएको कुल कर्जा ५०-५२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ।
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गामा १० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा गएको जानकारहरू बताउँछन्।
अहिले कर्जामा कडिकडाउ गर्दा ब्याज ह्वात्तै बढेको मात्रै छैन केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा लामो निर्देशन जारी गर्दै अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, शेयरको धितोमा प्रदान गरिने लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रति व्यक्ति ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सकिने जनाएको छ।
साथै घरजग्गा धितो राखी प्रवाह गर्दा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र धितोको ३० प्रतिशत अनि बाहिर ४० प्रतिशत मूल्यसम्म हुने गरि मात्र कर्जा दिन उसले निर्देशन दिएको छ।
"त्यही ३० प्रतिशत पनि व्यवहारमा अन्य विभिन्न मूल्य कटौती गर्दा खासमा १५ प्रतिशत मात्रै हुन आएको छ। अर्थात् १ करोडको मूल्याङ्कन भयो भने १५ लाखमात्र कर्जा पाइन्छ।"
सुधारको आशा
नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गाको हिस्सा उल्लेखनीय नै छ।
ब्याङ्किङ प्रणालीको लगानी पनि खर्बौँमा छ।
"वास्तवमा घरजग्गा भनेको व्यक्ति तथा परिवारको महत्त्वपूर्ण आर्जन हो। यसको महत्त्व दैनिक जीवनमा अत्यधिक हुन्छ। अर्थतन्त्रमा हुन्छ नै। यसको कारोबारले मानिसहरूलाई अन्य कारोबारमा पनि सघाउँछ," अर्थविद् केशव आचार्यले भने।
तर यति हुँदाहुँदै पनि केही दशकयता घरजग्गाको मूल्यमा भएका अत्यधिक तथा उनकै शब्दमा अस्वाभाविक वृद्धिका कारण यस क्षेत्रमा केही सुधार भने आवश्यक भइसकेको उनले औँल्याए।
