Election 2079 Worldcup 2022

अर्बपतिलाई खर्बपति बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा, टेलिकम र इन्टरनेटमा सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास

बिजपाटी संवाददाता

बिजपाटी संवाददाता

Nov 17, 2022 | 12:17:18 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

टेलिकम र इन्टरनेटमा केही सीमित घरानाको दबदबा रहने गरी तयार पारिएको दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदमा पुगेर अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 'क्लोज टीम'मा रहेकाहरुलाई विश्वासमा लिएर इन्टरनेट र टेलीकममा केही व्यवसायीक घरानाको एकलौटी हुने पूर्वाधार नियमावली तयार पारिएको हो ।

यति मात्र नभई थप व्यवसायिक घरानाको हातमा वर्ल्ड लिंक, सुबिसु, डिश होम लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र सेवा वितरणको अधिकार पुग्ने गरी 'ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क कम्पनी' 'साना पूर्वाधार' को लाइसेन्स पनि बाँड्ने तयारीमा सरकार लागेको हो ।  

चुनावलगत्तै बन्ने सरकारले उक्त नियमावाली पास गर्ने गरी अहिलेसम्म होल्ड गरिएको स्रोतको दाबी छ । चुनावअघि नै चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि ल्याइएको नियमावली पास भए गठबन्धन बदनाम हुने र त्यसले निर्वाचन नतिजा प्रभावित पार्ने डरका कारण विगत चार महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा होल्ड गरिएको हो ।

सीजी हाल संचालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावर सहितका पूर्वाधारमा पनि पूर्ण अधिकार हुने गरी 'ठूला पूर्वाधार' को लाइसेन्स दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ । ठूला पूर्वाधार भन्नाले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवामा प्रयोग हुने जमिनबाट सात मिटरभन्दा अग्ला टावर वा ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर तथा साना पूर्वाधार भन्नाले ठूला पूर्वाधारबाहेक अन्य दुर संचार पूर्वाधार सम्झनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

स्रोतकाअनुसार नेपालको एक मात्र डलर अर्बपति बिनोध चौधरीको मात्र लगानी रहने गरी ठूला पूर्वाधारको लाइसेन्स दिन लागिएको हो भने प्रधानमन्त्री देउवाको क्लोज टिममा रहेका व्यक्तिहरुको समेत लगानी रहने गरी 'ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क कम्पनी' नामक अर्को लाइसेन्स दिन लागिएको छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले थप विवाद नगरुन भन्ने उदेश्यले सबै इन्टरनेट कम्पनीहरु मिलेर इन्टरनेट वितरण गर्न सकिने 'साना पूर्वाधार' को लाइसेन्स समेत दिन लागिएको हो । 

यससम्बन्धी प्रस्ताव अर्थात 'दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धि नियमावली २०७९' को प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पुष्टि गरेका छन् । उनकाअनुसार यस सम्बन्धित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको झन्डै ४ महिना भन्दा बढी भएको छ ।

चौधरीलाई किन चाहियो पूर्वाधार लाइसेन्स ?

तोकिएको न्युनतम पूर्वाधार पनि नबनाई कम्युनिकेसनको युनिफाइड लाइसेन्स लिने अथक प्रयास सफल हुन नसकेपछि चौधरीले 'ठुला पूर्वाधार' को हत्कण्डा चलाएका हुन् । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा कृष्ण बहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा चोरबाटोबाट कम्युनिकेसनको युनिफाइड लाइसेन्स लिने प्रयास विफल भएपछि अहिले सत्ताको निकटताको मौका छोपेर 'ठूला पूर्वाधार' को लाइसेन्स हत्याउन चौधरी लागिपरेका हुन् ।

 ठूला पूर्वाधारको लाइसेन्स भएपछि संचालनमा भएका नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावरसहित पूर्वाधार पनि आफ्नो कब्जामा आउने र पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत सबै टेलिकम कम्पनीसँग आफूले चाहेको शुल्क पनि लिन पाउने भएपछि चौधरीले ठुला पूर्वाधारको लाइसेन्समा आँखा लगाएका हुन् ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलका टावर पनि यही कम्पनीमा आउनुपर्ने र यसै टावरमार्फत कम्तिमा दुई वा दुई भन्दा बढी सेवा प्रदायकले यो टावर प्रयोग गर्नुपर्ने योग्यता नियमावलीमा तोकिएको छ । यस योग्यताले पनि अहिले युनिफाइड लाइसेन्सको अनुमति पाउन नसकेको सिजी कम्युनिकेशनलाई पनि टेलिकम र एन्सेलको टावर प्रयोग गर्ने बाटो खोल्नेछ । अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले आ-आफ्नो टावर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यसबारे कुरा गर्न खोज्दा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवारसमेत रहेका चौधरीका एक सचिवालय सदस्यले चुनावी अभियानमा व्यस्त हुनुपरेकाले यसबारे जवाफ दिन नसकिने बताए । 'चुनावपछि आउनुस, यसबारे कुरा गरौंला,' सचिवालयका ती सदस्यले भने, 'अहिले व्यस्त भएकाले यतातिर सोच्न भ्याइएको छैन ।'

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved