वि.सं. २०१६ सालबाट नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको औपचारिक छलफल सुरु भएको इतिहास छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भने वि.सं. २०१८ बाट सुरु भएको हो । युएसएडमार्फत २०१८ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएर २०२१ सालबाट यो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आएको हो ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउँन तत्कालिन सरकारले जग्गा प्राप्तीको काम सुरु गर्यो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार २० वर्ष उद्योग चलाएपछि उद्योगले ओगटेको जग्गा उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित उद्योगीलाई नै तत् तत् समयको मूल्यांकनका आधारमा बिक्रि गर्दै जाने विषय पनि उल्लेख थियो ।
अन्यत्र पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य अनुसार यो विषय उल्लेख गरिएको थियो भन्ने दाबी औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अधिकारीहरुको छ । तर, तत्कालिन समयमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग चलाएको २० वर्ष पुगिसक्दा पनि उद्योगीहरुले जग्गाको स्वामित्व पाएनन् ।
यसै क्रममा २०४३ सालमा राजा वीरेन्द्रको पश्चिमाञ्चल भ्रमण थियो । राजा वीरेन्द्रको पश्चिमाञ्चल भ्रमण हुँदासम्म नेपालका २ वटा औद्योगिक क्षेत्र (बालाजु र पाटन) सञ्चालनमा आएको २० वर्ष पूरा भइसकेको थियो । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल ६७० रोपनी र पाटन औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल २९३ रोपनी छ ।
पश्चिम नेपालको भ्रमणमा निस्केका राजा वीरेन्द्र पोखराको रत्नमन्दिर (रत्न दरबार) मा बसेका थिए । त्यहीँ बेलामा पोखरा र पश्चिम नेपालका उद्योगीहरुले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग चलाउन उद्योगीहरुले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको मर्म अनुसार मूल्यांकनका आधारमा क्रमशः उद्योगहरुमै हस्तान्तरणको प्रबन्ध मिलाउन माग गरे ।
राजा वीरेन्द्रबाट औद्योगिक क्षेत्र आफैँ ‘सस्टेन’ हुने अवस्थामा पुगेको वा नपुगेको यकिन गरेर यदि औद्योगिक क्षेत्रलाई अब सरकारले कुनै बजेट दिन नपर्ने र आफैँ चल्न सक्ने भइसकेको भए औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योग नै खोल्ने सर्तमा उद्योगीहरुले आफ्ना उद्योग चलाइरहेको जग्गाको स्वामित्व मूल्यांकनका आधारमा उनीहरुलाई नै बिक्रि गर्नु भन्ने आशयको हुकुम भयो ।
राजा वीरेन्द्रबाट यो हुकुम हुँदा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री भरतबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे र मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारी थिए । राजाबाट यस्तो निर्देशन भएपछि तत्कालिन अवस्थाको औद्योगिक सेवा केन्द्रलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बनाउने कार्य अघि बढाइयो ।
तर, राजा वीरेन्द्रलाई समेत झुक्याएर उनको हुकुम र निर्देशनको मर्म विपरित औद्योगिक सेवा केन्द्रको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा हस्तान्तरण गरियो । २०४५ साल असारबाट यो लिमिटेड सञ्चालनमा आयो ।
‘राजाले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरुलाई उत्पादनमूलक उद्योग मात्रै चलाउने लिखित सर्त गराएर त्यो जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु भनेका थिए’ रत्नमन्दिरमा राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न पुगेका टोलीमा रहेका उद्योगी बाबुराम पन्त भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेलाको सरकारले औद्योगिक सेवा केन्द्रको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सारेर राजालाई तपाईले भने बमोजिम गर्यौ भनेर टार्यो । जबकी, कुनै छलफल बिना नै जम्मा १५ दिनमा लिमिटेड खडा गरियो ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बन्नु अगाडी औद्योगिक क्षेत्रको रेखदेख र व्यवस्थापनको काम औद्योगिक सेवा केन्द्रले गर्दै आएको थियो ।
२०४५ सालमै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड नामक सार्वजनिक संस्था खडा गरिएपनि औद्योगिक नीति भने २०४९ सालमा मात्रै ल्याइयो । यतिबेलासम्म देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएर पनि पहिलो निर्वाचन भइसकेको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पछिको नयाँ सरकार र नयाँ नीतिका कारण यस विषयमा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरुले थप पहल गर्न पाएनन् । सरकार बन्ने र ढल्ले क्रम सुरु भयो ।
लगत्तै, २०५२ बाट माओवादीले सशस्त्र संघर्ष भन्दै युद्ध सुरु गर्यो । यसपछि उद्योगीहरु झन थलिए । आजको मितिमा पनि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरु विभिन्न १० बुँदे माग राखेर आन्दोलित भइरहेका छन् ।
